अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

2

सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

स्वस्त धान्य दुकानातून शिधापत्रिकाधारकांना धान्य न देता काळ्याबाजारात विक्री केल्याप्रकरणी तहसीलदार आणि उपायुक्त (पुरवठा) यांनी चौकशीअंती दोषी ठरविलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश राज्याचे नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी रद्द ठरविला होता. या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयांच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणीअंती न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी मंत्र्यांचा आदेश रद्द करीत, त्यांच्या या कृतीवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले.

अंबाजोगाई तालुक्यातील मुरंबी येथील साहेबराव वाघमारे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, याचिकाकर्ते आणि इतर शिधापत्रिकाधारकांनी बिभीषण नामदेव माने यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार माने हे शिधापत्रिकाधारकांना माल देत नाहीत, दिलाच तर जास्त दर लावतात, काळ्या बाजारात धान्य विकतात, असे तक्रारीत म्हटले होते.

या तक्रारींआधारे तहसीलदार (पुरवठा) अंबाजोगाई यांनी कार्डधारक तसेच दुकानदाराची चौकशी केली. त्या चौकशीच्या अहवालाआधारे स्वस्त धान्य दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्यात आला. या विरोधात दुकानदाराने उपायुक्त, पुरवठा यांच्याकडे अपील दाखल केले. तत्कालीन उपायुक्त (पुरवठा) यांनी प्रकरण पुन्हा चौकशीसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी (बीड) यांच्याकडे पाठविले. या चौकशीतही दुकानदार दोषी आढळला. यावर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 8 जून 2016 च्या आदेशान्वये दुकानाचा परवाना रद्द केला.

त्या विरोधात दुकानदाराने उपायुक्त (पुरवठा) संभाजीनगर यांच्याकडे अपील केले. त्यांनी या संदर्भात सर्व संचिका मागवून, रेकॉर्डचे अवलोकन करून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याचा निर्णय कायम केला. या विरोधात दुकानदाराने राज्याचे नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे अपील केले. यावर मंत्र्यांनी, दुकानदाराला व्यवसाय करण्याची आणखी एक संधी देण्यात यावी, असे नमूद करीत अपील मंजूर केले आणि दुकान तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले. दुकानदाराविरुद्ध दोष सिद्ध होऊनही मंत्र्यांनी हे आदेश दिले, हे विशेष.

यावर मूळ तक्रारदार वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून निर्णयाला आव्हान दिले. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीअंती खंडपीठाने मंत्री गिरीश बापट यांचा आदेश रद्द करीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि उपायुक्त (पुरवठा) यांचे आदेश पुनस्थापित केले. आपल्या आदेशात खंडपीठाने मंत्री गिरीश बापट यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढले. मंत्री हे जनतेचे विश्वस्त आणि रक्षक असतात. मात्र त्यांनी कर्तव्य पालनात कसूर केल्याचे या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मंत्रीपदाचा गैरवापर करून, कायद्याची पायमल्ली करीत अशाच प्रकारे यांनी अनेक आदेश पारित केले आहेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पहिले.