लेख – भटके विमुक्त : सद्यस्थिती आणि उपाय

>>बाळा पवार<<

भटक्याविमुक्तांमध्ये असणाऱया अंधश्रद्धा, राजकारण्यांनी केलेली उपेक्षा, पोलिसांचा जाच व समाजात असणाऱया जात पंचायतीसारख्या अनिष्ट रूढी, परंपरांमुळे भटकेविमुक्त विकासाच्या प्रवाहापासून वर्षानुवर्षे दूर लोटले गेले आहेत. आज भटक्याविमुक्तांचे जीवन गुंतागुंतीचे बनले असून हा गुंता कसा सोडवायचा, हा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहे. भटक्याविमुक्तांसाठी शासनाने आता कटिबद्ध राहून, प्रभावी धोरणे आखून त्यांची अंमलबजावणी करायला हवी.

महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्तांची अवहेलना व उपेक्षा स्वातंत्र्यानंतरही संपलेली नाही. महाराष्ट्राच्या मातीत जन्माला येऊनही त्यांना स्वतःची ओळख नाही. इंग्रजांनी एक जुलमी कायदा करून काही भटक्या जमातींना जन्मजात गुन्हेगार ठरवलं. त्यांना विविध भागांत बनविल्या गेलेल्या सेटलमेंटस्मध्ये वर्षानुवर्षे कोंडण्यात आलं. हा कोंडमारा त्यांनी निमूटपणे सहन केला. त्यात कैकाडी, टकारी, पामलोर, बेस्तर, कंजारभाट, छपरबंद, मांग गारुडी, राजपूत भामटा, फासेपारधी  या जमातींचा समावेश होता. या कायद्यामुळे या जमाती समाजात चोर म्हणून गणल्या जाऊ लागल्या. हिंदुस्थानच्या  स्वातंत्र्यानंतर 31 ऑगस्ट 1952 रोजी हिंदुस्थानचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सोलापूर येथे येऊन भटक्या-विमुक्तांच्या सेटलमेंटच्या समोरील मैदानात सभा घेतली व या सेटलमेंटच्या बंधनातून भटके-विमुक्त मुक्त झाल्याची घोषणा केली. हा दिवस भटके-विमुक्त आपला स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करतात, परंतु आजही खऱया अर्थाने भटके-विमुक्त स्वतंत्र आहेत का? हा प्रश्न निर्माण होतो.

भटक्या-विमुक्तांमध्ये असणाऱया अंधश्रद्धा, राजकारण्यांनी केलेली उपेक्षा, पोलिसांचा जाच व समाजात असणाऱया जात पंचायतीसारख्या अनिष्ट रूढी, परंपरांमुळे भटके-विमुक्त विकासाच्या प्रवाहापासून वर्षानुवर्षे दूर लोटले गेले आहेत. आज भटक्या-विमुक्तांचे जीवन गुंतागुंतीचे बनले असून हा गुंता कसा सोडवायचा, हा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहे.

यात जास्त झळा सोसाव्या लागल्या त्या पारधी समाजाला. या समाजाप्रति पोलिसांची भूमिका, सामान्य जनतेची संशयी भावना व प्रचलित कायदे यामुळे त्यांची आजही गळचेपी होत आहे. याप्रमाणेच डोंबारी, बहुरूपी, कलंदर, वैदू, मरीआईवाले, नाथपंथी, नंदीवाले, वडार, बेलदार, कोल्हाटी, रामोशी, पाथरवट,  उचले यांच्या आयुष्याची तर फारच दैना झालेली आहे. पोट भरण्यासाठी आपल्या पारंपरिक व्यवसायाच्या आधारे आपली पाल पाठीवर घेऊन राज्यभर भटकंती करणे हा त्यांचा आतापर्यंतचा पायंडा, परंतु मुले पळविणाऱया अफवांच्या घटनांमुळे हा समाज पूर्णपणे खचला आहे. धुळे जिल्हय़ातील राईनपाडा गावातील घटनेने भटक्या-विमुक्तांना समाजात आपले काय स्थान आहे याची जाणीव करून दिली. घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजाला संदेश दिला ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’, परंतु जीवनच जर स्थिर नसेल, ते भटक्याचे असेल तर शिकणार कसे, संघटित होणार कसे व संघर्ष करणार कसे हा मोठा प्रश्न आहे. शासनस्तरावर जे प्रयत्न होणे गरजेचे होते ते झाले नाहीत. ज्या योजना या समाजासाठी राबविण्यात आल्या त्या फक्त कागदावरच. या समाजातील मुलांसाठी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या, परंतु त्यांच्या अनुदानासाठी इतक्या जाचक अटी लादल्या की, त्यामुळे अनेक आश्रमशाळा बंद झाल्या.

भटके-विमुक्त स्वयंपूर्ण व्हावेत याकरिता 1984 मध्ये कै. वसंतराव नाईक महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. हे महामंडळ नाममात्र ठरलं. शासनाने दिलेल्या तुटपुंज्या निधीने ना उद्योग उभे राहिले ना भटके-विमुक्त. भटक्या-विमुक्तांच्या ज्या मूळ पारंपरिक संस्कृती व व्यवसायांचे जतन होण्याकरिता या महामंडळांनी कर्ज वितरण करणे आवश्यक होते. ते न दिल्याने या महामंडळांची भटक्या-विमुक्तांसारखी दैना झाली. भटक्या- विमुक्तांच्या विकासासाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. डॉ. अत्रोळीकर समितीने 1952 साली 13 जातींसाठी 4 टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या, परंतु 1960 नंतरच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मराठवाडा व विदर्भातील काही जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले. त्या प्रांतातील काही जमातींना यात समाविष्ट केले. पुढे थोडे कमिशन नेमण्यात आले. या समितीने आणखी 22 जमाती यात समाविष्ट केल्या. त्यातच काही प्रभावी राजकीय नेतृत्वामुळे काही जाती पुढे आल्या. त्यात माजी खासदार जतीराम बरवे यांच्यामुळे भोई जमात व गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे वंजारी समाजालाही या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर धनगर समाजालाही समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे या प्रवर्गाचे ‘अ’,‘ब’,‘क’ व ‘ड’ असे चार भाग करण्यात आले. नव्या ‘क’मध्ये फक्त धनगर असून ‘ड’मध्ये वंजारी समाज आहे .

केंद्र सरकारने भटक्या- विमुक्तांसाठी बाळकृष्ण रेणके आयोग नेमला. या आयोगाने अनेक सूचना मांडल्या, परंतु त्या शासनाने स्वीकारल्या नाहीत. ज्या स्वीकारल्या त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही. 1970 नंतर भटक्या-विमुक्तांच्या नवीन पिढीने समाजाच्या प्रश्नांवर लढा देण्यास सुरुवात केली. लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड यांच्या रूपाने भटक्या-विमुक्तांना नवी दिशा मिळाली. त्यांच्या साहित्याने देशाचे लक्ष वेधले. या समाजात छोटय़ा-मोठय़ा संघटना उभ्या राहिल्या. त्यांनी सरकारच्या विरोधात लढा सुरू ठेवला. त्याची परिणिती म्हणून शासनाने जिल्हा नियोजन समिती, सहकारी बँक, दूध संघ, बाजार समित्या, साखर कारखाने यात या समाजाला प्रतिनिधित्व दिले, परंतु या सवलती ‘क’ व ‘ड’ या प्रवर्गाला मिळत आल्याचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.

भटक्या-विमुक्तांसाठी शासनाने आता कटिबद्ध राहून, प्रभावी धोरणे आखून त्यांची अंमलबजावणी करायला हवी. त्यात सर्व प्रथम भटक्या-विमुक्तांची जनगणना करून त्यांची संख्या निश्चित करावी. वसंतराव नाईक सबलीकरण योजना व स्वाभिमान योजना,  वसंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना प्रभावीपणे राबवावी. वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाकडून विविध कल्याणकारी योजना निर्माण करण्यात याव्यात. भटक्या-विमुक्तांमध्ये असणाऱया बालविवाह, व्यसनाधीनता, जात पंचायत,  अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी प्रयत्न करावेत. भटके-विमुक्त राहत असणाऱया भागातील शासकीय गावरान जमिनी कसायला द्याव्यात.  रहिवासी दाखले, जातीचे दाखले, रेशनकार्ड, मतदानकार्ड यांचे वितरण दरमहा भटक्या-विमुक्तांच्या पालावर कँप घेऊन करावे. असे केल्यास त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोणी रोखू शकणार नाही.