पाकिस्तानसोबत चीनचीदेखील आर्थिक नाकाबंदी करा!

>> अमोल शरद दीक्षित

दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देऊन पाकने स्वतःच्याच पायावर कुऱहाड मारली आहे. कश्मीरमधील राजकारणात आजवर सत्ता गाजविलेल्या पाकधार्जिणे मुफ्ती मोहम्मद सईद व फारूक अब्दुल्ला तसेच कश्मीरमधील फुटीरतावादी संघटनेमुळे पाकला जम्मू-कश्मीरमध्ये अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी बळ मिळत होते. परंतु पुलवामा हल्ल्यानंतर हिंदुस्थान सरकारने फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेऊन पाकला पहिला दणका दिला आहे. दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढाईमध्ये जे देश सहकार्य करत नाहीत त्यांना फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) कडून काळय़ा यादीत टाकले जाते. यासाठी हिंदुस्थान पाकसंदर्भात एफएटीएफकडे आग्रही भूमिका घेणार आहे. पाकला काळय़ा यादीत टाकले गेले तर जागतिक बँक व युरोपीय संघाकडून पाकला कर्ज अथवा निधी मिळणे मुश्कील होईल. पाकला देण्यात आलेला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ म्हणजे व्यापारातील विशेष प्राधान्य हा दर्जा हिंदुस्थानने काढून घेतला आहे. तसेच पाक वस्तूंवर 200 टक्के आयात शुल्क लागू केल्याने पाकच्या सुमारे 14 हजार कोटींच्या व्यवसायावर वाईट परिणाम होणार आहे. हिंदुस्थानातील चित्रपट उद्योग संघटनेनेही कोणत्याही पाक कलाकारांबरोबर काम न करण्याचा निर्धार केला आहे. वेळ कमी असतानाही आगामी 2019 च्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत पाकिस्तानी क्रिकेट संघाला खेळण्यास बंदी घालण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे प्रयत्न केले जाणार आहेत. इतकेच नव्हे तर हिंदुस्थानकडून आता पाकिस्तानची ‘पाणीकोंडीही’ करण्यात येणार आहे. रावी, सतलज व व्यास या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी आजवर पाकिस्तानला दिले जायचे, पण आता हे अतिरिक्त पाणी जम्मू-कश्मीर व पंजाबमधील नद्यांच्या माध्यमातून यमुना प्रकल्पासाठी वळविण्यात येणार आहे.

पण हे जरी खरे असले तरी हिंदुस्थानचा छुपा शत्रू असलेल्या शेजारील चीन देशाच्याही चाव्या आवळून हिंदुस्थानने आपली ताकद दाखविली पाहिजे. एक वेळ उघड शत्रूला नामोहरम करता येईल, परंतु छुपा शत्रू हा खूपच घातक असतो. चीनने नेहमीच हिंदुस्थानाबाबतीत छुपी रणनीती खेळली आहे. हिंदुस्थानातील अरुणाचल प्रदेशवर डोळा असणाऱया चीनने यापूर्वीच चीनमध्ये पडणाऱया पावसाचे पाणी नद्यांमार्फत हिंदुस्थानला मिळू नये म्हणून चीनमध्ये मोठी धरणे बांधायला काही वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली आहे. यातील काही प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. जैश-ए-मोहम्मद संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहर यास संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी 2016 पासून फ्रान्सचा प्रयत्न सुरू होता. पण याबाबतीत चीनने दोन वेळा खीळ घातली. आशिया खंडात हिंदुस्थानची ‘विकसित’ देशाकडे वाटचाल सुरू आहे. पण साहजिकच हे चीनला नको आहे. त्यामुळे चीनलाही नामोहरम करणे गरजेचे असून हिंदुस्थानने आपली संरक्षणात्मक ताकद आणखी वाढविली पाहिजे. याचबरोबर व्यापाराच्या माध्यमातून वार्षिक 25 हजार कोटींहून अधिक उलाढाल होणाऱया चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकून हिंदुस्थानने चीनची आर्थिक नाकाबंदी केली पाहिजे. त्यामुळे आपोआपच पाकसारखीच चीनचीही कोंडी होऊन चीनच्या हिंदुस्थानविरोधातील छुप्या कारवायांना खीळ बसेल.