बँक विलीनीकरणाचे आत्मघाती पाऊल

देविदास तुळजापूरकर

केंद्र सरकारने बँकांच्या विलीनीकरणाचे पाऊल उचलले, त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात बँकांच्या शाखा उघडण्याऐवजी उलट आहे. त्या मोठय़ा प्रमाणात बंद होऊ लागल्या आहेत. बँकांचा ग्राहक, बँकांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात कमी होत चालला आहे. जनतेचा विकास खोळंबत आहे आणि बड्या उद्योजक भांडवलदारांसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. एकूणच स्थानिक पातळीवरच्या विकासाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्यामुळे बँकांचे विलीनीकरण हा काही एकट्या बँक कर्मचाऱ्याचा प्रश्न राहिलेला नसून तो एकूणच समाजाचा प्रश्न झालेला आहे!

१९९१ साली नरसिंहम् समितीची शिफारस क्र. १ आली. त्यात हिंदुस्थानी बँकिंगचा आकार काय असावा याबाबत शिफारशी करण्यात आलेल्या होत्या. हे सूत्र घेऊनच गेली २५ वर्षे हिंदुस्थानातील अर्थकारणात चर्चा चालू असते. या शिफारशीत असे सुचवले गेले होते की, बँकांचे एकत्रीकरण करून आकाराने मोठ्या बँका निर्माण कराव्यात ज्या जागतिक बँकांशी स्पर्धा करू शकतील. त्यानंतर नरसिंहम् समिती शिफारस क्र. २ आले. कॅपिटल अकाऊंट कन्व्हर्टेबिलीटी या विषयावरील तारापूर समितीचा अहवाल आला. एवढेच नव्हे तर नियोजन आयोगाने रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली, त्याचाही अहवाल आला. अशा प्रकारे गेल्या २५ वर्षांत अनेक समित्या आणि त्यांचे अहवाल आले, ज्यातून बँकांच्या एकत्रीकरणाविषयी भूमिका मांडण्यात आलेली आहे.

आज २०१७ साल सुरू आहे. आतापर्यंत जगातील आणि हिंदुस्थानातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात खूप पाणी वाहून गेलेले आहे. २००८ साली जागतिक मंदी आली तेव्हा आकाराने मोठय़ा असलेल्या बँकाही बुडाल्या. किंबहुना त्यामुळेच अमेरिकेतील पेचप्रसंग हा जागतिक पातळीवरचा पेचप्रसंग बनला. याचे कारण अशा मोठ्या बँका कोसळताना त्या बँकांशी ज्या छोट्या छोट्या बँका व्यवहार करीत असतात अशा छोट्या छोट्या बँकाही सोबत घेऊन या मोठ्या बँका कोसळत असतात. यातूनच तो एक व्यवस्थाजन्य पेचप्रसंग बनतो. यावरून आकाराने मोठी असलेली बँक चांगली असतेच हे गृहीतक खोटे ठरते.

बँक शाखा सुरू करण्याऐवजी बंदच होताहेत

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, हिंदुस्थानातील बँकिंग क्षेत्रातील वास्तव बघितले तर अजूनही ३० टक्के जनता बँकिंगच्या वर्तुळात ओढली गेलेली नाही. तिला ओढायचे असेल तर जास्तीत जास्त बँका हव्या आणि बँकांच्या जास्तीत जास्त शाखांची गरज आहे. असे असताना जर सम्मीलीकरण किंवा सहभागीकरण या माध्यमातून बँकिंगमध्ये एकत्रीकरण घडवून आणले तर मोठय़ा प्रमाणावर बँकांच्या शाखा बंद केल्या जातील. म्हणजे बँकिंग अकुंचित पावेल. जेव्हा की हिंदुस्थानातील अर्थव्यवस्थेत बँकिंगचा विस्तार ही आजची अत्यावश्यक गरज आहे. या उलट सरकारने जे पाऊल उचलले ते बँकांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणात बंद करणारे आहे.

आज सरकार एकीकडे स्मॉल आणि पेमेंट बँकांना खासगी क्षेत्रात नव्याने परवाने देत आहे. अशा जवळपास १८ बँकांना परवाने दिले गेलेत. ज्या बँकांचा विस्तार दोन किंवा तीन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. म्हणजे एकाच वेळी व्यापारी आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांत एकत्रीकरण करून मोठ्या बँका निर्माण केल्या जात आहेत, तर त्याच वेळी छोट्या बँकांनाही परवाने दिले जात आहेत. सरकारची ही कृती परस्परविरोधी आहे.

विलीनीकरण कुणालाच नको

आज कुठल्याही बँकेचे भागधारक, ग्राहक, संचालक मंडळ किंवा व्यवस्थापन कुणीही बँकांच्या एकत्रीकरणाची मागणी करीत नाहीत. फक्त सरकारच आपला आग्रह पुढे रेटत आहे. कोणासाठी? तर मोठ्या उद्योगांची गरज म्हणून आकाराने मोठ्या बँका पाहिजेत. मोठ्या उद्योगांची मोठ्या कर्जांची मागणी एकाच बँकेतून पूर्ण करता येईल यासाठी! वस्तुतः आज हिंदुस्थानातील बँका अडचणीत आल्या आहेत ते याच मोठ्या बँकांमुळे! रिझर्व्ह बँकेने नुकताच जून महिन्यात आपला फायनान्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. ज्यात असे नमूद केले आहे की, बँका एकूण जे कर्जवाटप करतात त्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम मोठय़ा उद्योगाला मोठी कर्जे या स्वरूपात वाटली. ज्यातील ८६ टक्के कर्जे थकीत आहेत. हे वास्तव लक्षात घेता सरकारने बँकिंग कोणासाठी राबवायचे यावर पुनर्विचार करायला हवा.

प्रादेशिक अस्मिता असलेल्या बँका

आज ज्या बँकांच्या विलिनीकरणाबद्दल बोलले जात आहे त्या बँकांना ७० ते १०० वर्षांचा इतिहास आहे. अनेक पिढ्यांनी झटून या आर्थिक संस्था उभ्या केल्या आहेत. या प्रत्येक बँकेला स्वतःचा इतिहास आहे तसा स्वतःचा भूगोलदेखील आहे. महाराष्ट्र बँक मराठी माणसाची बँक म्हणून ओळखली जाते. आंध्र बँक तेलगू भाषिकांची बँक म्हणून ओळखली जाते. इंडियन बँक तमीळ लोकांची बँक आहे. या बँकांचा विस्तार आपापल्या भौगोलिक क्षेत्रात जास्त आहे. त्या भागातील आर्थिक विकासात त्या संबंधित बँकांचे योगदान खूप मोठे आहे. त्या भूभागातील लोकांची पहिली पसंती त्या संबंधित बँकाच आहेत. म्हणजे या बँकांना जसा स्वतःचा इतिहास आहे तसा भूगोलही आहे. तशी त्यांची एक संस्कृतीदेखील आहे! असे असताना या बँकांना मुळापासून उखडून टाकून दुसऱ्याच कुठल्या तरी बँकेत त्या विलीन करणे हे त्या भागातील जनतेच्या हिताचेदेखील नाही.

प्रादेशिक बँका संपताहेत

प्रत्येक प्रादेशिक पातळीवरील बँकांचा सरासरी दीड ते दोन कोटी खातेदार ग्राहक आहे. प्रत्येक प्रादेशिक बँकेच्या सरासरी दोन हजार शाखा आहेत. या प्रत्येक बँकेची उलाढाल ही साधारणतः दोन लाख कोटींची आहे. यातील ७५ टक्के ग्राहक खासगी बँकांकडे वळतोय आणि या बँकांच्या जवळपास ७५ टक्के शाखा बंद होत आहेत. सरकारने या बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊन एक प्रकारे या छोट्या आणि खासगी बँकांना ग्राहक आणि त्यांचा पैसा या गोष्टी जणू चांदीच्या तबकात उपलब्धच करून दिल्या आहेत. आज स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन एक वर्ष लोटले. या एक वर्षात स्टेट बँकेचा व्यवसाय जवळपास दीड ते पावणेदोन लाख कोटी रुपयांनी कमी झालाय. थकीत कर्जे दोन टक्क्याने वाढली आहेत. नफ्यातील बँक तोट्यात गेली आहे. म्हणजे आज प्रश्न निर्माण होतो की याच्यासाठीच का केला होता हा अट्टहास?

मराठी माणसाची बँक!

हिंदुस्थानातील बँकांचा इतिहास पाहिल्यास प्रत्येक बँक ही कुणातरी भांडवलदाराच्या प्रेरणेने आणि पुढाकाराने निर्माण झालेली आहे असे दिसून येते. परंतु महाराष्ट्र बँक ही धोंडूमामा साठे आणि प्रा. व. गो. काळे यासारख्या निव्वळ मराठी माणसांनी सामान्य माणसासाठी एकत्र येऊन सुरू केलेली बँक आहे. महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या अनेक मान्यवर उद्योजकांना या बँकेने स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मोलाची मदत केलेली आहे. प्रसिद्ध उद्योजक राम भोगले, कमलकिशोर कदम किंवा बद्रीनारायण बारवाले या सारखे असंख्य मान्यवर महाराष्ट्र बँकेच्या या सहकार्याविषयी मनापासून बोलतात.

महाराष्ट्रातील बारा ज्योतिर्लिंग असो की अष्टविनायक असो, बाबा आमटे, प्रकाश आमटे, अभय बंग अशा संस्था जेथे जेथे आहेत अशा संस्थांशी महाराष्ट्र बँकेचा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे. फैजपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनासाठी महाराष्ट्र बँकेने उघडलेल्या काऊंटरवर अधिवेशनाचे म्हणून एक बँक खाते महात्मा गांधींच्या सहीने उघडण्यात आलेले होते. अगदी मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अधिवेशनही महाराष्ट्र बँकेच्या सहकार्यानेच होते. अशा महाराष्ट्राच्या जनजीवनाशी एकरूप झालेली ही बँक आता केव्हा कोणत्या बँकेत विलीन होईल हे सांगता येत नाही.

यापूर्वीच युनायटेड वेस्टर्न बँक आयडीबीआयमध्ये, सांगली बँक आयसीआयसीआयमध्ये, गणेश बँक कुरुंदवाड ही फेडरल बँकेत विलीन झालेली आहे. महाराष्ट्र बँक ही एकमेव वित्तीय संस्था आजघडीला मराठी माणसाची म्हणून अस्तित्वात आहे. एकदा का ही बँकही कुठल्याशा बँकेत विलीन झाली की, ‘मराठी माणूस व्यवसाय करू शकत नाही’ या अपप्रचारावर शिक्कामोर्तबच होईल!

(लेखक हे बँकिंग व वित्त क्षेत्रातील अभ्यासक तथा कामगार नेते आहेत)
शब्दांकन- संजय मिस्त्री