बँक ऑफ बडोदाला दणका,ग्राहकाला एक लाखांच्या नुकसानभरपाईचे आदेश

सामना ऑनलाईन,मुंबई

गृहकर्जाचा अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे ग्राहकाला न कळविणे हे बँक ऑफ बडोदाला चांगलेच भोवले आहे. बँकेच्या या बेपर्वा वृत्तीबद्दल राज्य ग्राहक आयोगाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत ग्राहकाला एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती अशोक भंगळे यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच डी. आर. शिरसाओ यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ग्राहकाला खटल्याच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये देण्यासही बँकेला सांगितले.

नालासोपारा येथील न्यू नील आंगन गृहनिर्माण संस्थेतील राहुल लोखंडे यांचा फ्लॅट विकत घेणाऱ्या जयप्रकाश कुशवाहा यांनी बँक ऑफ बडोदाकडे अर्ज केला होता. त्यासाठीची प्रोसेसिंग फीदेखील जमा केली. अर्ज मंजूर होईल या आशेने लोखंडे यांना ८७ हजार रुपये डाऊन पेमेंटही करणाऱ्या कुशवाहा यांनी त्यांच्याशी फ्लॅट खरेदीचा करारही केला. सदर फ्लॅटची किंमत ४ लाख रुपये असल्याने बाकीची ३ लाख १३ हजार रुपयांची रक्कम कर्ज मंजूर होताच चेकने अदा करू, असेही त्यांनी लोखंडे यांना सांगितले. या फ्लॅट खरेदी-विक्रीला गृहनिर्माण संस्थेनेदेखील ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले, तसेच कुशवाहाच्या नावे शेअर सर्टिफिकेटही हस्तांतरित केले. त्यानंतरही कर्जाबाबत कोणताही पत्रव्यवहार न झाल्याने कुशवाहा यांनी बँक अधिकाऱयांशी संपर्क साधला, त्यावेळी त्यांना कर्जाची फाईलच गहाळ झाल्याचे समजले. त्यामुळे कुशवाहा यांनी थेट ठाणे जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली.

या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा बँकेत गृहनिर्माण संस्थेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रावर अध्यक्ष अथवा सचिवाची सही नसल्याचे कारण देत ते ना-हरकत प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा दावा केला. तसेच फ्लॅट विकणाऱया लोखंडेकडून फ्लॅटचे क्लिअर टायटल नसल्याचा आरोप केला. बँकेचा हा दावा मंचाने फेटाळून लावला. कर्जासाठी केलेला अर्ज मंजूर झाला आहे की फेटाळण्यात आला हे कुशवाहा यांना कळविणे बँकेची जबाबदारी आहे. कुशवाहा यांच्या प्रकरणात बँकेकडून तसा कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे बँकेत कुशवाहा यांच्या अर्जावर ३० दिवसांत निर्णय द्यावा, तसेच एक लाख रुपये भरपाई आणि १० हजार रुपये खटल्याच्या खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाविरुद्ध बँकेने राज्य ग्राहक आयोगात अपील दाखल केले, परंतु आयोगानेही बँकेचे अपील फेटाळून लावले, तसेच जिल्हा ग्राहक मंचाचा निर्णय कायम ठेवला.

अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार, पण…

कर्ज मंजूर करावे की नाही हे ठरविण्याचे बँकेला सर्वाधिकार आहेत, परंतु कर्ज मंजूर झाले नसेल तर तेदेखील ग्राहकाला लेखी कारणासहीत कळवायला हवे. तसे न कळविणे ही कर्तव्यात कसूर करण्यासारखे आहे, असेही खंडपीठ म्हणाले.