मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. याआधीही फायद्यातील अनेक कंपन्यांचे खासगीकरण करत सरकारने पैसा कमावला आहे. आता मोदी सरकारची नजर सार्वजनिक क्षेत्रातील नफ्यात असणाऱ्या बँकांवर आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील 6 बँकांची हिस्सेदारी विकून पैसे कमावण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. त्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांची निर्गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार याबाबत आराखडा आखत आहे. अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सा विकण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील 5-10% हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सने याबाबतचा अहवाल दिला आहे. भविष्यात मोदी सरकार 80% पेक्षा जास्त इक्विटी असलेल्या 6 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील 10 टक्क्यांपर्यंत हिस्सा विकू शकते. अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, सरकार लवकरच या बँकांमधील हिस्सा विकण्यासाठी विस्तृत योजना तयार करणार आहे.
बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युको बँकेत सरकारी मालकी 80% पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे सरकार या बँकांमधील आपली हिस्सेदारी विकण्याची शक्याता आहे. सरकार हा हिस्सा ऑफर फॉर सेलद्वारे विकू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शेअरच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा फायदा घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. चांगल्या कामगिरीसोबतच सरकारी बँकांनी बुडीत कर्जेही कमी केली आहेत, त्यामुळे त्यांचे शेअर्स वाढताना दिसत आहेत.
निफ्टी प्रायव्हेट बँक निर्देशांकातील 6.9% वाढीच्या तुलनेत निफ्टी पीएसयु बँक निर्देशांक गेल्या वर्षी 34% वाढला आहे. सोमवारी, निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांक 2.64% वाढला, तर निफ्टी 50. 82 अंकांनी वाढत 19,443.55 वर बंद झाला. या वाढीचा फायदा घेण्याचा सरकारचा विचार आहे.
