बीडच्या घोटाळेबाज जिल्हाबँकेची शेतकऱ्यांकडून ‘जिझिया कर’ वसुली

सामना प्रतिनिधी । बीड

गत वर्षी कापसाने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना बोंड अळीचे अनुदान देऊन सरकारने आधार देण्याचा प्रयत्न केला. बहुतांश शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदान प्राप्त नाही आणि ज्यांना अनुदान दिले जात आहे त्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या रकमेतून जिल्हाबँक 500 रु कापून घेत आहे. सर्व्हिस टॅक्सच्या नावाखाली ही रक्कम कापली जात आहे. जेथे तेथे शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम जिल्हाबँकेकडून केले जात आहे. शेतकऱ्याकडून गोळा केलेला हा जिझिया कर कोणाच्या घरात जाणार हा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

भ्रष्ट्राचार आणी घोटाळ्याच्या दलदलीत फसलेल्या बीडच्या जिल्हाबँकेत अजूनही शेतकऱ्यांना लुटण्याचे आणी अडवण्याचे काम सुरूच आहे. बँकेला शेतकऱ्याचे अनुदान सुद्धा पुरेना. उद्ध्वस्त झालेल्या कापूस पिकाने गत वर्षी शेतकरी रस्त्यावर आला, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बोंड अळीचे अनुदान सरकार ने जाहीर केले. मात्र हजारो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहिले आणि ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान बँकेत जमा झाले, त्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सुरू आहे. बँकेतून अनुदान काढण्यासाठी गेलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना जिझिया कर भरावा लागत आहे. सर्व्हिस टॅक्सचे कारण पुढे करून जिल्हाबँकेच्या शाखेमध्ये सर्वच शेतकऱ्याकडून दोनशे ते पाचशे रुपये कापले जात आहेत. याची ना पासबुकावर नोंद आहे ना बँकेत. कापून घेतलेल्या या रकमेचा हिशोब कोठेच नसल्याने हा पैसा नेमका कोणाच्या खिशात जात आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ही रक्कम कापून घेण्यास विरोध केला तर पुन्हा अनुदान अडकण्याची भीती म्हणून शेतकरी गुमान जे मिळतील तेवढी रक्कम घेत आहेत, मात्र काडीवडगाव येथील एकनाथ बादाडे याच्या कुटूंबातील चार खात्यावर 25 हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले बँकेत रक्कम काढत असताना एक हजार सातशे रुपये सर्व्हिस टॅक्स असल्याचे कापून घेतले या शेतकऱ्याने विरोध करत रक्कम घेण्यास मज्जाव केल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

यांचे खिशे भरले…
जिल्हाबँकेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील 60 शाखामधील शाखाधिकाऱ्यांकडून प्रत्येकी 50 हजार रुपये पदाधिकाऱ्यांना वाटप करायचे असल्याचे कारण सांगून गोळा केले. ज्या शाखाधिकारी यांनी नकार दिला त्यांचा पगार थांबवला. बँकेला दिलेले 50 हजार कोठून मिळवायचे असा प्रश्न शाखाधिकाऱ्यासमोर उभा राहिला. कर्जमाफीमध्ये काही घोळ घालता आला नाही, पीक विमा ऑनलाइन भरला गेला त्यात ही काही करता आले नाही अखेर आलेल्या अनुदानातून सर्व्हिस टॅक्स च्या नावाखाली बँकेला दिलेली रक्कम वसूल केली जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. वसुलीचा तोंडी आदेश देणारा बडा अधिकारी पंधरा दिवसापासून आजाराचे कारण पुढे करून गायब आहेत.