सरकारने फास आवळताच बीडमधील गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रियेत प्रचंड घट


सामना प्रतिनिधी । बीड

महिलांना गंभीर आजाराची भीती दाखवत त्यांच्यावर गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करून आपली तुंबडी भरणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील खाजगी डॉक्टरांवर चाप बसला आहे. सरकारने कारवाईचा फास आवळताच गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया तब्बल 80 टक्क्यांनी घटल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यात 60 महिलांच्या गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया झाल्या त्या आधी दर महिन्याला हे प्रमाण 250 एवढे होते.

स्त्री भ्रुण हत्येसाठी गर्भापात करण्यासाठी बदनाम झालेल्या बीड जिल्ह्यात पैसा कमावण्यासाठी काही खाजगी डॉक्टर काय शक्कल लढवतील याचा अंदाज नाही. त्यामुळे गर्भपातावर सरकारने करडी नजर रोखल्याने दुकानदारी करणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांनी आपला मोर्चा गर्भाशयाच्या पिशवीकडे वळवला. ग्रामीण भागातून डॉक्टर कडे आलेल्या महिलांना गर्भाशयावर मोठी सूज आहे, गाठ आली आहे, पिशवी सोडली आहे, कॅन्सरची दाट शक्यता आहे अशा गंभीर आजारांची भीती दाखवून त्यांना गर्भाशय काढून टाकण्याचा सल्ला देत. महिला भीतीपोटी ती शस्त्रक्रिया करायला तयार होत व त्या द्वारे डॉक्टर त्यांच्याकडून 20 ते 25 हजार रुपये उकळायचे. गेल्या पाच सहा वर्षात हजारो महिलांच्या गर्भाशयाच्या पिशव्या काढून टाकत त्यांना विकलांग करण्याचे पाप या खाजगी रुग्णालयांनी केले.

एका सर्वेक्षणात ही गंभीर बाब उघडकीस आल्यानंतर सरकार जागे झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, आरोग्य विभागाला आदेश दिले झाडाझडती घेतल्या. काही रुग्णालयात या शस्त्रक्रियेचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याचे समोर आले. या रुग्णालयावर कारवाईचा बडगा उगारल्या गेला. जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडे यांनी नियमावली तयार केली. जिल्हाशल्य चिकित्सकच्या परवानगी शिवाय गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया करता येणार नाही हा आदेश दिला गेला. डॉ अशोक थोरात यांनी या नियमांचे पालन झाले पाहिजे असे ठणकावून सांगितले,आणि धंदा करणारे काही खाजगी डॉक्टर सुतासारखे सरळ झाले.

ज्या बीड जिल्ह्यात महिन्याकाठी 250 गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया होत होत्या त्यात घट होऊन हे प्रमाण महिन्याकाठी 30 वर आले आहे. या दोन महिन्यात शस्त्रक्रियाचे प्रमाण मग का कमी झाले, शस्त्रक्रिया न झाल्याने गर्भाशयाच्या आजाराने तर एक ही महिला दगावली नाही याचाच अर्थ गरज नसताना स्वार्थासाठी गर्भाशय काढले जात होते हेच समोर आले आहे

कठोर कारवाई
बीड जिल्ह्याकडे संपूर्ण आरोग्य प्रशासनाचे लक्ष आहे, जिल्हाधिकारी यांनी नेमून दिलेल्या नियमावली चे पालन सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक असेल, परवानगी शिवाय गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया कोणालाही करता येणार नाही, नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित डॉक्टर आणि रुग्णालयावर कठोर कारवाई केली जाईल असे शल्यचिकित्सक डॉ अशोक थोरात यांनी सांगितले आहे