मुद्दा :  बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय

>>नागोराव येवतीकर

खासगी  क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आल्याचा आदेश शिक्षण विभागाने जारी केल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. सरकारला उशिरा का होईना, या बाबीची जाणीव झाली की, कॉलेजमध्ये हजेरीपटावर जेवढे विद्यार्थी असतात त्यांच्या निम्म्यापेक्षा कमी विद्यार्थी प्रत्यक्षात उपस्थित असतात, एकीकडे कॉलेजमध्ये असे दुर्दैवी चित्र आणि दुसरीकडे खासगी क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांना बसायला जागा मिळत नाही, अशी अवस्था. मुले मिळेल त्या जागेवर बसून किंवा उभे राहून शिकवणी पूर्ण करून घेतात.

एकीकडे कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, अनुपस्थितीकर कोणाचाही अंकुश नसल्यामुळे येथील प्राध्यापक मंडळी विनाकष्ट वेतन उचलतात तर खासगी क्लासेसमध्ये अव्वाच्या-सव्वा पैसे भरून पालक मंडळींची आर्थिक स्थिती कोलमडते. जे विद्यार्थी खूप गरीब आहेत त्यांना मात्र बेताच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शिकवणी लावता येत नाही आणि कॉलेजमध्ये कोणी शिकवीत नाही. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिकदृष्ट्या खूप हाल होतात. गरीब विद्यार्थी मुळातच  हुशार असूनदेखील मागे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कॉलेजेसशी संपर्क साधून काही क्लासेसवाले आर्थिक हितसंबंधसुद्धा निर्माण करतात. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी फक्त प्रात्यक्षिक परीक्षेस उपस्थित राहतात. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय गरीब विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने खूप छान आहे. मात्र येथेही एक धोका संभकतो. तो म्हणजे मुले अंगठे लावून परत त्यांच्या क्लासेसला हजेरी लावू शकतात. मुले कॉलेजमध्ये उपस्थित असल्याचा पुरावा बायोमेट्रिक देईल. या बायोमेट्रिकमध्ये भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता शासनाला वाटते. म्हणजे येथेही पळवाट निघू शकते. त्यामुळे या बायोमेट्रिक प्रणालीसोबत प्रत्येक वर्गखोल्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सक्ती केल्यास कोणत्या शिक्षकाने काय शिकविले आणि त्यांच्या या शिकवणीला किती विद्यार्थी उपस्थित होते याचे रेकॉर्डं उपलब्ध होईल. यात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता धुसर आहे, असे वाटते. त्यामुळे कुठलेही खासगी क्लासेस लावू शकत नसलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना अशा महाविद्यालयीन शिक्षणाचा पुरेपूर फायदा होईल. परिणामी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहतात आणि गांभीर्याने अभ्यास करतात असे चित्र पाहायला मिळेल. यात शिक्षक आणि विद्यालय प्रमुख या दोघांचीही कसोटी लागेल. या उपायांमुळे खासगी क्लासेसवर आपोआप अंकुश बसेल, असे वाटते. शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला हा एक महत्त्वापूर्ण निर्णय आहे. फक्त त्याचे पालन काटेकोरपणे व्हायला हवे.

महाराष्ट्र राज्य हे पूर्वीपासून पुरोगामी म्हणून प्रसिद्ध असल्यामुळे या राज्यातील शिक्षणही प्रारंभीच्या काळात उत्कृष्टच होते. परंतु शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पैसा कमावता येतो असे राजकारणी मंडळींच्या लक्षात आल्यानंतर सहकारमहर्षी, साखरसम्राट अशा विविध क्षेत्रात आपले संस्थान उभारणार्‍या पुढार्‍यांनी शिक्षण क्षेत्रात शिरकाव केला आणि त्याचे व्यावसायिकरण झाल्यानंतर महाराष्ट्रात शिक्षणाचा दर्जा घसरणे सुरू झाले. त्यामुळे कालांतराने महाराष्ट्र शिक्षणाच्या बाबतीत मागे पडत गेला आणि महाराष्ट्रापेक्षा अधिक दर्जेदार शिक्षण देणार्‍या संस्था अन्य राज्यात मोठ्या प्रमाणात पुढे आल्या. महाराष्ट्रात मात्र शिक्षणसम्राटांच्या शिक्षण क्षेत्रातील चुकीच्या कामांमुळे सातत्याने मोठी बदनामी होत गेली. असे असतानाही संस्थाचालकांनी संस्थेची गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टीने फारशी प्रगती केली नाही. उलट अशा संस्था आणि त्यांचे संस्थानिक हे केवळ आपली संस्था कशी अधिकाधिक श्रीमंत होत जाईल याचाच विचार करताना दिसतात. अशा संस्थाचालकांच्या कारभारावर अंकुश ठेवणारी बायोमेट्रिक यंत्रणा या देशात कधी विकसित होईल, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.