भाजप तोंडघशी! विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेत मुंबई महापालिका देशात अव्वल

केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शिक्कामोर्तब

मुंबई भाजपला घरचा आहेर

ह मनुष्यबळ आणि सेवा याबाबतीतही मुंबईने दिल्ली महापालिकेपेक्षा उत्तम कामगिरी केली असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. सेवा-सुविधांच्या बाबतीत मुंबईला या अहवालात चौथा क्रमांक देण्यात आला आहे. महसूल या निकषांवर खर्चाच्या तुलनेत मुंबई तिसऱया क्रमांकावर आहे. पहिला क्रमांक हैदराबाद आणि दुसरा क्रमांक पुणे महापालिकेला दिला आहे.

 

मुंबई, दि. 1 (प्रतिनिधी) – विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता या निकषांवर मुंबई महापालिकेचा कारभार देशात अव्वल असल्याचा निर्वाळा केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातच देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल सादर केला. अर्थखात्याने हा अहवाल तयार केला असून देशातील 21 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तुलनेत मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे या अहवालात कौतुक केले आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या नावाने बोंब मारणारी मुंबई भाजप तोंडघशी पडली आहे.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडण्याआधी मंगळवारी आर्थिक पाहणी अहवाल दोन्ही सदनाच्या पटलावर ठेवला. या अहवालामुळे पारदर्शकतेच्या नावाने घसा फोडणाऱया भाजपच्याच नेत्यांची तोंडे बंद झाली आहेत. पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि सहभाग या मुद्दय़ांवर मुंबई आणि हैदराबाद या महापालिका देशात अव्वल असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. आठपैकी आठ गुण या अहवालात पालिकेला दिले आहेत. तर चंदिगड महापालिका रँकिंगमध्ये शेवटच्या स्थानावर असून त्यांना फक्त दोन गुण मिळाले आहेत. दिल्ली, कोलकाता आणि रायपूर यांना प्रत्येकी चार गुण देण्यात आले आहेत. रँकिंगमध्ये 21 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यात शेवटून सहा स्थानांवर दिल्ली, सुरत, अहमदाबाद, जयपूर, डेहराडून, चंदिगड या भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिकांचा समावेश आहे.

थेट नगराध्यक्ष आणि महापौर निवडण्याची गरज नाही!

या अहवालात आणखी एका महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ावर मत नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळेही भाजपच्या नेत्यांना सणसणीत चपराक बसली आहे. नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांचे प्रमुख पद हे थेट जनतेतून निवडून दिल्यामुळे कारभार पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होतो या मुद्दय़ालाच या अहवालात छेद दिला आहे. नगराध्यक्ष आणि महापौर थेट निवडून येण्याची आणि कारभाराशी त्याचा काहीही संबंध नसल्याचेही मत नोंदवण्यात आले आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून द्यावा याकरिता भाजपने नेहमी आग्रह धरला व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच कायद्यात तशी तरतूद करून त्याच धर्तीवर निवडणुकाही पार पडल्या. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनाही अंतर्मुख होऊन परीक्षण करावे लागणार आहे.