कचरा गोळा करण्यापासून ते डंपिंग ग्राऊंडवर नेण्यापर्यंत सर्व जबाबदारी कंत्राटदारांना

2

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मुंबईत दररोज गोळा होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पालिकेने नवी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर एक प्रयोग करण्याचे ठरवले आहे. घरोघरीचा कचरा गोळा करणे, तो गाडीवर चढवणे, त्याचे वर्गीकरण करणे आणि कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर नेणे या सगळ्या कामांसाठी एकच कंत्राटदार नेमण्यात येणार आहे. सध्या बोरिवली, दहिसर, मुलुंड या ठिकाणी या पद्धतीचा पहिला प्रयोग केला जाणार आहे. कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाने आणलेल्या एकात्मिक प्रणालीसाठी ५७० कोटींचे कंत्राट देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. याबाबतचे तीन प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी येणार आहेत.

शहरात दररोज साडेसात हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असतो, मात्र त्यात कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी विविध संस्थांची आहे. कचरा गाडीवर चढवण्याची जबाबदारी पालिका कर्मचाऱयांनी, वर्गीकरण करण्यासाठी वेगवेगळे गट आणि कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर नेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची अशी सध्याची परिस्थिती होते. मात्र या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी या संपूर्ण प्रक्रियेकरिता एकच कंत्राटदार नेमण्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ठरवले आहे. सुरुवातील ‘आर उत्तर’ विभागासाठी एक, ‘आर दक्षिण’ आणि मध्य विभागासाठा एक आणि ‘टी’ विभागासाठी एक अशी तीन कंत्राटे देण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. स्थायी समितीमध्येच या प्रयोगाचे भवितव्य ठरणार आहे.

स्वच्छता अभियानासाठी
स्वच्छता अभियानामध्ये मुंबईला चांगले रँकिंग मिळावे म्हणून हा प्रयोग करण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. या कंत्राटाअंतर्गत कंत्राटदारांवर घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याच्या पद्धतीचा प्रसार करणे आदींची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक कचरापुंडय़ांची संख्या कमी करण्यात कंत्राटदार यशस्वी न झाल्यास त्यांना दंड करण्यात येणार आहे.

असा असेल प्रयोग
– आतापर्यंत कचरा कंत्राटामध्ये केवळ कचरा वाहून नेण्यासाठीचे कंत्राट दिले जात होते.
– या नवीन प्रयोगानुसार कंत्राटदार मनुष्यबळ आणि सोसायटय़ांना कचऱयाच्या पेटय़ाही पुरवणार आहेत.
– त्यामुळे पालिकेच्या सफाई कामगारांवर कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही.
– हे कंत्राट दिल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्या परिसरातील सार्वजनिक कचरापेटय़ा हद्दपार करण्याचेही टार्गेट ठेवण्यात आले आहे.
– तसेच आरएफआयडी रीडर तसेच जीपीएस यंत्रणा असलेल्या गाडय़ा वापरणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
– पुढील सात वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात येणार आहे.