कचरा व्यवस्थापनासाठी उरले फक्त ८५ दिवस, २ ऑक्टोबरपासून कठोर कारवाई

देवेंद्र भगत । मुंबई

मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचरा विल्हेवाटीची व्यवस्था करण्याचे सक्त निर्देश देऊनही शेकडो सोसायट्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. मात्र महापालिकेच्या नोटिसीकडे दुर्लक्ष करणे सोसायट्यांना चांगलेच महागात पडणार आहे. कारण अशा हलगर्जी सोसायट्यांवर येत्या २ ऑक्टोबरपासून कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे फक्त उरलेल्या ८५ दिवसांत सोसायट्यांना कचरा व्यवस्थापन करावेच लागणार आहे. दरम्यान, आतापर्यंत केलेल्या कारवाईत १५ लाख ७६ हजारांचा दंड जमा करण्यात आला आहे.

मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी २ ऑक्टोबरपासून सोसायट्यांना कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. याबाबत पालिका प्रशासनाने  नियम लागू करण्याआधी काही महिने आधीच ही घोषणा करून सोसायट्यांना कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था करण्याची संधी दिली. यामध्ये २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा १०० किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणार्‍या आस्थापनांनी ओल्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी आपल्या परिसरातच व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  यानुसार गेल्या दहा महिन्यांपासून पालिकेची कारवाईदेखील सुरू केली. यामध्ये शेकडो सोसायट्यांनी कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे, तर अनेक सोसायट्यांनी पालिकेच्या नोटिसीकडे दुर्लक्ष केले आहे. मात्र पालिकेने निर्देश देऊनही दुर्लक्ष करणे सोसायट्यांना चांगलेच महागात पडणार आहे.

२००७ नंतरच्या सोसायट्या रडारवर

  • २००७ नंतर बांधलेल्या २८६ सोसायट्यांना नोटीस देण्यात आल्या असून यातील १२१ सोसायट्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तर यातील २२ सोसायट्यांनी सुधारणेसाठी मुदतवाढ मागितली असून ३६ सोसायट्यांवर खटला दाखल करण्यात आला आहे. ११ प्रकरणे न्यायालयात असून ९६ सोसायट्यांवर कारवाई करणे बाकी आहे.
  • महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमानुसार कचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या सोसायट्यांच्या अध्यक्ष, सचिवांना दोन ते पाच हजारांचा दंड ते एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

९६३ सोसायट्यांवर खटला

मुंबईतील एकूण ३३७९ सोसायट्यांपैकी ३०२९ सोसायट्यांना पालिकेकडून कचरा व्यवस्थापन करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली.  यामध्ये १०९५ सोसायट्यांनी नोटिसीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर २५८ सोसायट्यांनी मुदतवाढ मागितली. यामध्ये पालिकेच्या नोटिसीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या ९६३ सोसायट्यांवर खटला दाखल करण्यात आला. यातील २७८ प्रकरणे न्यायालयात आहेत, तर ३०९ सोसायट्यांवर कारवाई करणे बाकी आहे.