आजच्या जमान्यात कुणीच गांधी राहिलेले नाहीत!

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

सरकारी कोट्य़ातून घरे मिळाली असतानाही माजी तसेच विद्यमान न्यायमूर्तींना अतिरिक्त घरे देणाऱ्या राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कानउघाडणी केली. आपल्या पदाचा न्यायमूर्तींनी गैरवापर करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे तर आजच्या जमान्यात कुणीच गांधी राहिलेले नाहीत असे खडे बोलही सरकारला सुनावले.

सनदी अधिकारी, न्यायाधीश तसेच आमदार, खासदार यांची मुंबईत घरे असतानाही शासकीय कोट्य़ातून मुंबईबाहेर घरे मिळावीत याकरिता शासकीय अधिकारी आटापिटा करतात. मुंबईतील ओशिवरा येथेही हायकोर्टातील न्यायमूर्तींसाठी टोलेजंग इमारतींत घरे देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.

एक अधिकारी एक सरकारी घर

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी एक अधिकारी, एक राज्य आणि एक सरकारी घर या नियमानुसार सरकारी योजनेतून घर देण्यासाठी नियमात बदल करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने खंडपीठाला दिली. तसेच स्वतःच्या नावावर सरकारी कोटय़ातून घर मिळाले असल्यास दुसरे घर शासकीय कोटय़ातून मिळणार नाही, असेही कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले.