सोलापुरातील 35 गावांची पाण्याविना तडफड, सरकारवर हायकोर्टाचे ताशेरे

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

सोलापुरातील 35 गावांना गेल्या काही वर्षांपासून पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. ग्रामस्थांची होणारी तडफड थांबविण्यासाठी पाणी योजना राबवूनही सरकार मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले. पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून पाण्याविना लोकांचे हाल होत आहेत याची तुम्हाला जरा तरी कल्पना आहे का त्याचा आधी विचार करा, असे फटकारत पाणी हे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे असून शक्यतो सर्व गावांना पाणी मिळेल त्यासाठी चोख नियोजन करा असे आदेश हायकोर्टाने दिले.

मंगळवेढा भागात पाण्याचा स्रोतच उपलब्ध नसल्याने उजनीतील अतिरिक्त पाणी उपसाद्वारे या गावांना पुरविण्यात यावे असे सर्वेक्षण ‘वालमी’ या संस्थेने केले होते. राज्य सरकारने याबाबतचा 8 ऑगस्ट 2014 साली अध्यादेश काढून या गावांकरिता मंगळवेढा उपसा सिंचन ही योजना राबविण्याचे आदेश दिले होते, परंतु वर्षानुवर्षे उलटूनही ही योजना केवळ कागदावरच राहिल्याने ग्रामस्थांनी हायकोर्टात धाव घेत अॅड. सारंग अराध्ये यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू असून अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने आठ आठवडय़ांचा अवधी देत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.