सागरी सुरक्षा आणि मर्चंट नेव्ही

फाईल फोटो

<<ब्रिगेडियर हेमंत महाजन >>

  [email protected]

वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार हिंदुस्थानात १२०० हून अधिक बोटी सागरी व्यापारात गुंतलेल्या आहेत. त्यापैकी ८४० बोटी आपल्या किनारपट्टीवरून ये-जा करतात. जवळपास ४०० बोटी या महासागरात इतर देशांशी व्यापारासाठी जात असतात. याचा अर्थ १२०० हून अधिक हिंदुस्थानी बोटी व्यापारासाठी किनारपट्टीवरून विशेष आर्थिक परिक्षेत्रात जात असतात. यांचा वापर कान आणि डोळे म्हणून का करू शकत नाही?

गेल्या आठवड्यात सागरी सुरक्षेच्या संदर्भात अनेक महत्त्वाच्या घटना   घडल्या. मात्र त्यावर मीडियाने लक्ष दिले नाही. कारण सर्व माध्यमे देशांतर्गत हिंसाचाराच्या बातम्यांमध्ये गुंतले होते. मालदीवच्या समुद्रकिनारपट्टीवर सागरी सुरक्षेसाठी व टेहळणीसाठी हिंदुस्थानने एक हेलिकॉप्टर दिले होते, मात्र मालदीव सरकार ते परत केले. तो देश आता मोठे डॉर्निअर विमान मागत आहे. हेलिकॉप्टर परत केल्याने चिनी हालचालीवर लक्ष ठेवणे कठीण होणार आहे. लक्षद्वीप समूहातील मिनीकॉय बेट हे मालदीवपासून केवळ ७० कि.मी. अंतरावर आहे. त्यामुळे या बेटावरील नौदल, तटरक्षक दलाची संख्या वाढवण्याची गरज आहे.

आपली सागरी सुरक्षा तीन स्तरावर केली जाते. किनारपट्टीपासून २० समुद्री मैलांपर्यंतच्या समुद्राचे रक्षण करण्याचे काम सागरी पोलिसांचे असते. २० पासून २०० समुद्री मैल अंतराचे रक्षण करण्याचे काम तटरक्षक दलाचे असते. २०० समुद्र मैलाच्या पुढे समुद्राचे रक्षण करण्याची जबाबदारी हिंदुस्थानी नौदलाची असते. त्याशिवाय नौदलाची आणि तटरक्षक दलाची डॉर्निअर विमाने आणि हेलिकॉप्टर किनाऱ्यावर लक्ष ठेवून असतात. पेट्रोलिंगव्यतिरिक्त समुद्रकिनाऱ्यावर सगळीकडे रडार बसवण्यात आली आहेत. जी आपल्या हद्दीतील मोठय़ा बोटींना ओळखू शकतात, मात्र छोटय़ा बोटींना ओळखू शकत नाहीत.

कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांच्या अहवालात हिंदुस्थान सरकारने कोस्टल सिक्युरिटी योजना भाग २ ही २०१६ पूर्ण होणे अपेक्षित होते. ती पूर्ण झालेली नाही व पूर्ण होण्यासाठी अजून दोन ते तीन वर्षे लागतील. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर जिथे ५७० बेटे आहेत आणि ज्यामध्ये २७बेटांवर मनुष्य वस्ती आहे तिथे मरीन ऑपरेशनल सेंटर म्हणजे नियंत्रण कक्ष तयार करून बेटांवर लक्ष ठेवण्यात येणार होते. त्यासाठी ३२ कोटी रुपये खर्च होणार होते, मात्र त्यातील अर्धा निधीही खर्च करण्यात आला नाही. म्हणजे कोस्टल सिक्युरिटी पार्ट-२ फारच मागे पडले आहे. अंदमान-निकोबारची सागरी सुरक्षा ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने होत नाही. याचा जाब स्थानिक सरकारला विचारायला हवा.

काही वर्षांपूर्वी अंदमान-निकोबारमध्ये सागरी भूकंप अर्थात सुनामी आली होती. त्यात काही बेटांचे खूप नुकसान झाले. प्रचंड पैसा खर्चून सरकारने उद्ध्वस्त झालेल्या गोष्टी पुनर्निर्माण केल्या. स्थानिक लोक यासाठी काम करण्यास राजी नव्हते म्हणून बांगलादेशी मजुरांकडून काम करण्यात आले. काम संपल्यानंतर मात्र ते बांगलादेशी मजूर परत जाण्याऐवजी ते तिथेच राहिले आहेत. यावरून आपली सुरक्षा किती ढिसाळ आहे याची कल्पना यावी. समुद्रकिनाऱ्यांची सुरक्षा ही केवळ अंदमान-निकोबार बेटांवरच नाही तर इतर ठिकाणीही पुरेशी नाही. त्यावर सरकारने करडी नजर ठेवली पाहिजे. यात राज्य सरकारच्या मागे लागून त्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने करणे गरजेचे आहे.

भविष्यात कितीही बजेट वाढवले तरीही संरक्षण करणाऱ्या जहाजांची संख्या वाढणार नाही. म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या सध्याच्या जहाजांचा योग्य वापर करुनच किनारपट्टी आणि एक्सटेंड इकोनॉमिक झोन ही सुरक्षित करावी लागेल. हिंदुस्थानच्या किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाटी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे हिंदुस्थानची मर्चंट नेव्ही. तिची संख्या मोठी आहे. हिंदुस्थानचा ९५ टक्के व्यापार समुद्री मार्गाने होतो.

आज वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार हिंदुस्थानात १२०० हून अधिक बोटी सागरी व्यापारात गुंतलेल्या आहेत. त्यापैकी ८४० बोटी आपल्या समुद्रकिनाऱ्यावर व्यापार करण्यात व्यस्त असतात आणि किनारपट्टीवरून ये-जा करतात. जवळपास ४०० बोटी या महासागरात इतर देशांशी व्यापारासाठी जात असतात. याचा अर्थ १२०० हून अधिक हिंदुस्थानी बोटी व्यापारासाठी किनारपट्टीवरून विशेष आर्थिक परिक्षेत्रात जात असतात. यांचा वापर कान आणि डोळे म्हणून का करू शकत नाही?

आताच्या आकडेवारीनुसार जगातील सगळय़ा मर्चंट नेव्हीमध्ये तैनात असलेल्या खलाशांच्या संख्येत १४ ते १६ टक्के योगदान हे हिंदुस्थानी खलाशांचे आहे. हिंदुस्थानी परदेशी बोटींवर करत असतील तर त्यांचे कान आणि डोळे म्हणून आपण वापर करू शकतो.  हे सर्व हिंदुस्थानी व्यक्ती देशभक्त तर असणारच. त्यांना त्यांच्या बोटीवर चालणाऱ्या गैरकृत्यांकडे लक्ष ठेवण्यास सांगावे आणि काहीही चुकीचे होत असेल तर त्याची माहिती पुरवा असे आव्हान केले पाहिजे.

हिंदुस्थानात येणाऱ्या बोटींवरसुद्धा योग्य प्रकारे लक्ष ठेवता येईल. मात्र अशा परदेशी बोटींवर काम करणाऱ्यांना गुप्त माहिती कशी काढायची याकरिता प्रशिक्षण द्यावे लागेल. त्यांना मिळालेली माहिती कशी पुढे पाठवायची हेदेखील सांगावे लागेल. थोडक्यात योग्य प्रशिक्षणानंतर त्यांचा सागरी सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता काहीच खर्च न करता वापर केला जाऊ शकतो. तो केला जावा.

कोस्टल सिक्युरिटी फेज टू लवकर पूर्ण करा

पोलिसांचे अतिशय महत्त्वाचे नेटवर्क सीसीटीटीएसएस क्राइम ट्रॅकिंग नेटवर्क आणि नॅटग्रिड इंटेलिजन्स नेटवर्क हेसुद्धा खूप मागे पडले आहे. या सर्वांमुळे सागरी सुरक्षेवर परिणाम होतो. आपली सुरक्षा जास्त चांगली करायची असेल तर कोस्टल सिक्युरिटीचा फेज टू लवकर पूर्ण करून तिथे रडार, बोटी आदींची संख्या वाढवावी लागेल. तसेच तिथल्या नौदल, तटरक्षक दल, पोलीस यांनीही जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे. आज देशासमोर असलेल्या आर्थिक चणचणीमुळे अमेरिकेत जितक्या जास्त बोटी आहेत तितक्या त्या हिंदुस्थानात असणार नाहीत. कोस्टल सिक्युरिटी फेज-२ पूर्ण झाल्यानंतरही ७६०० किलोमीटर किनारपट्टी लक्ष ठेवण्यासाठी तटरक्षक दलाकडे केवळ १५० बोटी असण्याची शक्यता आहे. त्यात ६०-७० टक्केच बोटी कार्यान्वित असतील त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्याची सुरक्षा योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतरही साधनांची कमतरता भासणार आहे.