लेख : नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्र आणि हिंदुस्थान

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<

[email protected]

या पार्श्वभूमीवर नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रातील संधी महत्त्वाच्या आहेत. याचा क्षेत्रावर हिंदुस्थानने लक्ष केंद्रित केले तरीही नेपाळच्या विकासाला हातभार लावता येऊ शकेल. नेपाळमधील नद्या आणि जलसाठय़ांचा विचार करताना तेथून 42 हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करता येऊ शकते. नेपाळची सध्याची विजेची गरज 1500 मेगावॉट असून निर्मिती 900 मेगावॉट आहे. या ठिकाणी वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व युरोपातील कंपन्या उत्सुक नाहीत. त्यामुळे नेपाळसमोर हिंदुस्थान आणि चीन असे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात.

ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे दक्षिण आशियातील पाच देश (हिंदुस्थान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व भूतान) व दक्षिणपूर्व आशियातील दोन देश (थायलंड व म्यानमार) यांची दोन दिवसांची बिमस्टेक परिषद BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) संपन्न झाली. या परिषदेत चीन नाही, हे लक्षात घेतले म्हणजे हिंदुस्थान-नेपाळ संबंधांच्या दृष्टीने ही परिषद किती महत्त्वाची होती हे लक्षात येते. सार्कमधील हिंदुस्थानसह नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका ही राष्ट्रे ‘बिमस्टेक’ची सदस्य आहेत. ही परिषद यशस्वी होणे हिंदुस्थानसाठी गरजेचे होते आणि तसे झालेही.

गेल्या काही वर्षांत “आसियान’ (ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम) या पूर्वेकडील दहा राष्ट्रांच्या समूह असलेल्या संघटनेबरोबर हिंदुस्थानचे आर्थिक व व्यापारी संबंध वाढत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून 2018 च्या हिंदुस्थानी ‘प्रजासत्ताक दिना’ करिता ‘आसियान’च्या सर्व सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख हिंदुस्थानच्या दौऱ्यावर आले होते. ‘बिमस्टेक’मध्ये ‘आसियान’च्या एकूण सदस्य राष्ट्रांपैकी थायलंड व म्यानमार ही दोन राष्ट्रे असल्यामुळे ‘बिमस्टेक’ हा हिंदुस्थानला ‘आसियान’शी जोडणारा दुवा आहे. ‘बिमस्टेक’च्या सदस्य राष्ट्रांनी प्रथमच अंतर्गत सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले. त्यासाठी सदस्य राष्ट्रांच्या गृहमत्र्यांनी वर्षातून एकदा एकत्र येण्याचे ठरले. ‘बिमस्टेक’ची पुढील बैठक श्रीलंकेत होईल.

बिमस्टेक परिषदेत केलेल्या घोषणेनुसार 10 ते16 सप्टेंबरदरम्यान पुण्याच्या ‘औंध मिलिटरी स्टेशन’मध्ये या कवायती झाल्या. यासाठी बिमस्टेकमधील प्रत्येक देशाने पाच लष्करी अधिकारी व 25 सैनिक पाठविले. त्यांना दहशतवादविरोधी कारवाया कशा करायच्या याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. लष्करी सरावातून स्थानिक पक्षांकडून होणारा विरोध हे जुजबी कारण पुढे करून नेपाळने ऐनवेळी माघार घेतली. 16 सप्टेंबरच्या बिमस्टेक सदस्य देशांच्या लष्करप्रमुखांच्या गुप्त बैठकीस नेपाळने नकार दिला. मात्र 17 ते 28 सप्टेंबरदरम्यान चीनमध्ये चेगुडू येथे चीनबरोबरील लष्करी सरावात सहभागी होण्याचे नेपाळने जाहीर केले आहे. हिंदुस्थानच्या दुर्दैवाने गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी नेपाळमधील विविध कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले व एका झेंड्याखाली सार्वत्रिक निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. नेपाळमधील सर्वच कम्युनिस्ट पक्ष कमीअधिक प्रमाणात चीनधार्जिणे आहेत, त्यातही विद्यमान पंतप्रधान ओली यांचा पक्ष तर कडवा चीनवादी आहे. परिणामी, आज नेपाळ प्रमाणापेक्षा जास्त चीनकडे झुकला आहे. ओली यांनी सत्तेत आल्यापासून नेपाळच्या मुत्सद्देगिरीचा काटा चीनकडे झुकवला आहे. नेपाळला इतर देशांबरोबर व्यापार करण्यासाठी आवश्यक असणारा रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या हिंदुस्थानच्या मक्तेदारीला शह देण्यासाठी चीन सरकारने नेपाळला तियान्जीन, शेंझेन, लीयौन्गंग, झहान्जीयांग ही चार सागरी बंदरे आणि ल्हासा, शिगाश्ते व लोन्ग्झहू ही जमिनीवरील बंदरे खुली केल्याची घोषणा केली. अर्थात भविष्यात चीन-नेपाळ यांच्यातील व्यापार कार्यान्वित झालाच, तरी तो प्रत्यक्ष कृतीत आणणे कठीण आहे. कारण नेपाळच्या सीमेपासून चीनमधील अगदी जवळचे झहान्जीयांग हे बंदर साधारणपणे दोन हजार 755 कि.मी.वर आहे. अशीच अवस्था इतर तिन्ही बंदरांची आहे. त्यांच्यातील अंतर हे किमान 3000 ते 3500 कि. मी. एवढे आहे. विमानाचा प्रवास नऊ ते दहा तासांचा, तर रस्त्याचा प्रवास तीन ते चार दिवसांचा आहे. एवढा उपद्व्याप करून नेपाळकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करण्यासारख्या कोणत्या वस्तूंची निर्मिती होते? किंवा कोणती नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहेत? नेपाळसाठी व्यापार म्हणजे केवळ आयात असणार आहे. तसेच या बंदरांपर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्यांवरील मूलभूत सोयीसुविधा, दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च, वाहनांची आणि व्यापाराची सुरक्षितता याची जबाबदारी कोणाची? नेपाळची आर्थिक स्थिती बघता तो देश हा आर्थिक ताण सहन करू शकणार नाही. म्हणूनच चीनबरोबरील बंदरांच्या करारामुळे ‘यापुढे हिंदुस्थानवर अवलंबून राहणार नाही,’ अशी दर्पोक्ती नेपाळ करीत असला तरी त्यात तथ्य नाही.

नेपाळी नेतृत्व ही वस्तुस्थिती ओळखून आहे आणि त्यामुळे चीन व हिंदुस्थान या दोन्ही देशांकडून लाभ उपटत स्वतःचा उत्कर्ष साधण्याच्या प्रयत्नात आहे. कोलकाता व विशाखापट्टणम या हिंदुस्थान बंदरांच्या मध्ये हिमालय आहे. हा चिनी बंदरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हिमालयातून रस्ते किंवा रेल्वेमार्ग उभारणे हे प्रचंड जिकिरीचे आणि खर्चिक काम आहे. चीन तो खर्च स्वतः उचलणार नाही तर नेपाळला कर्जे देईल आणि एकदा का नेपाळ चिनी कर्जाखाली दबला की मग नेपाळचा तिबेट व्हायला वेळ लागणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रातील संधी  महत्त्वाच्या आहेत. याचा क्षेत्रावर हिंदुस्थानने लक्ष केंद्रित केले तरीही नेपाळच्या विकासाला हातभार लावता येऊ शकेल. नेपाळमधील नद्या आणि जलसाठय़ांचा विचार करताना तेथून 42 हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करता येऊ शकते. नेपाळची सध्याची विजेची गरज 1500 मेगावॉट असून निर्मिती 900 मेगावॅट आहे. या ठिकाणी वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व युरोपातील कंपन्या उत्सुक नाहीत. त्यामुळे नेपाळसमोर हिंदुस्थान आणि चीन असे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात.

तिबेटमध्ये चीनला विजेची गरज नाही. वीजनिर्मिती करत शेजारी हिंदुस्थानला त्याची निर्यात करणे व्यावहारिक ठरणार आहे. त्यासाठी पुढील दहा वर्षांमध्ये वीजनिर्मिती क्षमता दहा हजार मेगावॉटपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच विजेची गरज असणाऱ्या बांगलादेशालाही वीजनिर्यात शक्य आहे. या विजेचे वहन करण्यासाठी हिंदुस्थानातील वाहिन्यांची मदत घेणे नेपाळसाठी अपरिहार्य ठरणार आहे. नेपाळमधील सध्याच्या प्रकल्पांची अडचण म्हणजे या प्रकल्पांच्या धरणांमध्ये पावसाळय़ात प्रचंड पाणी असते आणि उन्हाळय़ामध्ये हा जलसाठा संपून गेलेला असतो. त्यामुळे हिंदुस्थान किंवा चीन यांच्याकडून महाकाय धरण व अन्य जलाशयांची निर्मिती करून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाणे व विस्थापन यामुळे स्थानिकांचा अशा मोठ्या प्रकल्पांना विरोध आहे. हे आव्हान पार करण्याचे आव्हानही हिंदुस्थानसमोर आहे.