लेख : शहरी माओवादाविरुद्ध कठोर कारवाई हवीच!

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<

[email protected]

शहरी माओवाद हा सरकारला कायम धोकाच वाटत आलेला आहे. 2001 पासून आतापर्यंत माओवाद्यांनी 5 हजार 969 नागरिकांना ठार केले, 2 हजार 147 सुरक्षा रक्षकांची हत्या केली आहे, तर पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या 3 हजार 567 शस्त्रास्त्रांची लूट केली आहे. माओवादी युद्ध अनेक आघाडय़ांवर लढले जाते. त्यात सैनिकांशिवाय, हत्यारांशिवायही लढायला हातभार लावणारे अनेक घटक कार्यरत असतात. जे काम कश्मीरमध्ये दगडफेके करतात, तेच शहरी पांढरपेशे माओवादी करीत असतात.

माओवादी युद्धात शहरातले समर्थक साळसूदपणे पांढरपेशे राहून घातपाती युद्धाला हातभार लावत असतात. विविध कार्यक्रमांतून पैसे जमा करणे, छुप्या घातपातांचे सुसूत्रीकरण, अपप्रचार अशा जबाबदाऱ्या पार पाडतात. छुप्या युद्धात गुंतलेल्यांना उजळ माथ्याने समाजात वावरता येत नाही. ती कामगिरी त्यांच्या पांढरपेशा समर्थकांकडून पार पाडली जाते. ते कायदेशीर व लोकशाही संसदीय मार्गाने पोलीस व सरकारशी लढतात. त्यात वकील, विचारवंत, साहित्यिक, पत्रकार, कलावंत आदींचा समावेश आहे. समाजाची दिशाभूल करणे, बेदिली माजवणे, गैरसमजांचे धुके निर्माण करण्याकरिता त्यांचा वापर होतो. थोडक्यात, लोकशाही वा कायद्याने दिलेल्या सवलतींचा उपयोग शासनाच्याच विरोधात करून शासनालाच नामोहरम व बेजार करायचे असते. अनेक राज्यांत माओवादी जिहादींकरिता सातत्याने न्यायालयात अडथळे उभे करणारी एक प्रचंड फळीच अस्तित्वात आहे. अशा विचारवंतांना काही वाहिन्या वा वर्तमानपत्रांतून वारेमाप प्रसिद्धी देणारे ठरावीक पत्रकार आणि संपादक आढळून येतात. मानवाधिकार, नागरी अधिकार असले मुखवटे लावून अनेक वावरतात. शहरी माओवादी म्हणून चार-पाच लोकांची धरपकड झाली, तेव्हा अटक होण्यापूर्वीच हायकोर्टात व थेट सुप्रीम कोर्टात डझनावारी वकील धावले. कोर्टात हजर करण्याच्या आधीच एक फळी कोर्टात पोहोचली आणि दुसरी माध्यमांत घुसून पोलीस व शासनालाच गुन्हेगार ठरवू लागली. यातून माओवादी समांतर शासन यंत्रणा किती खोलवर रुजलेली व पसरलेली आहे याचा अंदाज येऊ शकतो.

2014 ला काँग्रेस सरकारचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सर्वप्रथम शहरांत माओवाद्यांच्या समर्थकांच्या अस्तित्वाची भाषा केली होती.
यूपीए-2च्या काळात माओवादी हिंसाचार अचानक वाढला होता. छत्तीसगढमध्ये सोनी सोरी, उत्तर प्रदेशमध्ये सीमा आझाद आणि त्यांचे पती विश्व विजयसारख्या कार्यकर्त्यांना काँग्रेस काळात अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी सोनी सोरींवर खंडणीवसुलीचे गंभीर गुन्हे लावण्यात आले. सीमा आझाद आणि विश्व विजय यांना न्यायालयाने माओवादी असल्याबद्दल आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. 2013 मध्ये काँग्रेसचे यासंदर्भातले मत होते की, शहरी भागातले काही शिक्षणतज्ञ आणि कार्यकर्ते मानवाधिकारांच्या नावाखाली अशा संस्था चालवत आहेत, ज्यांचे कनेक्शन माओवाद्यांशी आहे असं प्रतिज्ञापत्र यूपीए सरकारने त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. लोकांनी निवडलेले सरकार त्यांना हिंसक मार्गाने उलथवून टाकायचे आहे. त्यांना शोधून कारवाई करून देशाला माओवादापासून वाचवले जाऊ शकते. शहरी माओवाद हा सरकारला कायम धोकाच वाटत आलेला आहे. या चळवळीचे मूळ सीपीआयशी (माओवादी) जोडलेले असून हे कार्यकर्ते पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मीहून अधिक धोकादायक असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. 2001 पासून आतापर्यंत माओवाद्यांनी 5 हजार 969 नागरिकांना ठार केले, 2 हजार 147 सुरक्षा रक्षकांची हत्या केली आहे, तर पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या 3 हजार 567 शस्त्रास्त्रांची लूट केली आहे. ‘माओवादी’ हे देशाचे शत्रू आहेत आणि त्यांच्यावर बंदी आहे. कश्मीरमध्ये ‘हुर्रियत’ आणि शहरातील पांढरपेशे माओवादी. कुठलेही युद्ध अनेक आघाडय़ांवर लढले जाते. त्यात सैनिकांशिवाय, हत्यारांशिवायही लढायला हातभार लावणारे अनेक घटक कार्यरत असतात. विविध घटकांच्या जाळय़ात हेरखाते, सामग्री वा रसद पुरवणारे मोठा घटक आवश्यक असतो. माओवादी/जिहादी युद्ध त्याला अपवाद नाही. जे काम कश्मीरमध्ये दगडफेके करतात, तेच माओवादी युद्धामध्ये शहरी पांढरपेशे माओवादी करीत असतात. माओवादी विरोधातील कारवाईत अडथळे आणणे हे त्यांचे काम असते.

जिहादींना संकटातून सोडवून आणण्यासाठी दगडफेके व ‘हुर्रियत’ काम करीत असतात. हुर्रियत कुठलेही शस्त्र हाती घेत नाहीत. मात्र युवकांची डोकी भडकावण्याचे काम करतात. अशा युवकांना प्रवृत्त करण्यापासून आवश्यक ते पैसे वा साहित्य पुरवण्याचेही काम ‘हुर्रियत’ पार पाडते. पांढरपेशा हुर्रियतवाल्यांचा थेट हिंसाचारात सहभाग आहे असे कागदोपत्री वा पुराव्यानिशी सिद्ध करणे कठीण आहे. वरकरणी ही माणसे सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षितच असतात, पण त्यांच्या कामांमधून हिंसाचाराला चालना मिळत असते.

2005 ते सप्टेंबर 2018 या काळामध्ये  2842 माओवादी, 1982 सैनिक/पोलीस, 3136 सामान्य नागरिक मिळून 7960 हिंदुस्थानी ठार झाले. जखमी झालेल्यांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. त्यांनी बरबाद केलेली देशाची संपत्ती ही हजारो कोटी रुपये आहे. हे बळी कोण होते? सरकारी कर्मचारी, पोलीस यांच्यासह निरपराध आदिवासी स्त्राr, पुरुष, बालके आणि शेतकरी यांचा त्यात समावेश आहे. आपल्या प्रभाव क्षेत्रातून माओवादी दरवर्षी वीस हजार कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करतात. तेव्हा त्यांच्याकडून हत्या आणि खंडणी वसुली कोणासाठी होते? अनेक लेखक त्याला भूमी सुधार, किमान वेतन किंवा शोषितांच्या सन्मानाचे लेबल लावतात. वस्तुस्थिती काय आहे? हिंदुस्थानचे तुकडे व्हावेत, मुक्त इलाखे निर्माण होऊन तिथे माओवाद्यांची सत्ता स्थापन व्हावी हेच माओवाद्यांचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे.

हिंदुस्थानी राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उपयोग समाजहिताकरिता करणे प्रत्येक विचारवंताचे कर्तव्य आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अनेक विचारवंत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावावर समाजामध्ये वैचारिक विष पेरत असतात. काही प्रसारमाध्यमेसुद्धा या मंडळींना पोषक वातावरण निर्माण करायचे काम करतात. माओवादी विचारवंतांना समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देऊन त्यांचे महत्त्व वाढवण्याचे काम अनेक प्रसारमाध्यमांनी केले आहे. वास्तविक माओवाद्यांचा बुरखा फाडण्याचे काम प्रसारमाध्यमांनी केले पाहिजे. काही टीव्ही चॅनेल, वृत्तपत्रे अशा प्रकारचे काम नक्कीच करीत आहेत, पण हे प्रमाण फार कमी आहे. बहुतेक मराठी वर्तमानपत्रे या विषयावर चांगले लिखाण करतात. माओग्रस्त भागात राहणारे अनेक पत्रकार अतिशय शूरपणे हा विषय जनतेसमोर मांडायचे काम करतात. माओवाद किंवा कुठल्याही सुरक्षेच्या प्रश्नावर प्रसारमाध्यमांनी आपली भूमिका निर्भीडपणे मांडली पाहिजे, पण देशाचे नुकसान होणार असेल तर आपले मतस्वातंत्र्यावर स्वनियमन हवेच. प्रसारमाध्यमे ही अपेक्षा पूर्ण करतील का? या प्रचार युद्धाचा प्रतिकार करण्याचे काम गृह मंत्रालय आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे, दूरदर्शन/रेडिओ आणि प्रत्येक मंत्री आणि नोकरशहाचे आहे. हे वैचारिक युद्ध माओवाद्यांशी युद्धपातळीवर करून ते जिंकणे आवश्यक आहे.