मेट्रोच्या मनमानीला विरोध, सुधार समितीमध्ये सदस्यांनी सुनावले

सामना ऑनलाईन, मुंबई

मेट्रोला आमचा विरोध नाही. पण ज्या मनमानी पद्धतीने मेट्रोची कामे मुंबईभर सुरू आहेत त्याला आमचा ठाम विरोध आहे. लोकांनी विस्थापित करून, मुंबईकरांना वेठीस धरून मेट्रोची कामे सुरू आहेत त्याला विरोध आहे. पालिकेकडे भूखंड मागताना एमआरसीएलने सर्व बाबी कागदावर आणून पारदर्शकता दाखवावी, अशा शब्दांत शिवसेनेने आज सुधार समितीमध्ये आपली भूमिका मांडली. मेट्रोला भूखंड देण्याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव आणावा, असे निर्देश समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी प्रशासनाला दिले.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो रेल्वे मार्ग-३ च्या बांधकामासाठी एमआरसीएलला पालिकेचे ११ भूखंड तात्पुरत्या स्वरूपात व ४ भूखंड कायमस्वरूपी देण्याबाबतचा प्रस्ताव आजच्या सुधार समितीमध्ये आला होता. या १५ भूखंडांची नुकतीच सुधार समिती सदस्यांनी पाहणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आज शिवसेनेच्या सदस्यांनी मेट्रोच्या मनमानी कारभाराचे वाभाडेच काढले. विरोधी पक्षातील अशरफ आजमी आणि अन्य सदस्यांनी शिवसेनेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. तेव्हा भाजपचे सदस्य नेहमीप्रमाणे एकाकी पडले.

कशासाठी? मेट्रोसाठी! पारदर्शक प्रस्ताव आणा

मेट्रोसाठी एमआरसीएलने आणलेल्या प्रस्तावात अनेक बाबींचा उल्लेखच नाही. आझाद मैदानातील झुणका-भाकर केंद्राची जागा कोणाची मालकीची आहे त्याचा उल्लेख नाही. तर कोणता भूखंड कोणत्या कारणासाठी वापरणार त्याची माहिती दिलेली नाही, असा अर्धा प्रस्ताव आणण्यापेक्षा पूर्ण आणि पारदर्शक प्रस्ताव आणा, असा टोला किशोरी पेडणेकर यांनी मारला.

हे भूखंड हवेत मेट्रोला

तात्पुरते विधान भवनजवळील महर्षी वाल्मीकी चौक, आझाद मैदानावरील पालिकेचे खेळाचे संकुल, जगन्नाथ शंकरशेट रोडवरील पालिकेची शाळा, सिद्धिविनायक मंदिरामागचे मैदान, माहीमचे देसाई मैदान, सेनापती बापट मार्गाचा डेड एण्ड, शिवकिरण सोसायटीची मोकळी जागा, सेनापती बापट मार्ग आणि डॉ. ई. मोझेस रोडचा चौक, आचार्य अत्रे चौकातील पालिकेची चाळ, वरळीतील आगरकर रात्रशाळा.

कायमस्वरूपी दिनशा वालेचा रोडवरील जागा, वरळीतील पालिकेची चाळ, शिवकिरण सोसायटीची मोकळी जागा, शिवशाही सोसायटीची मोकळी जागा.

दहिसर-अंधेरी मेट्रोची कारशेड दहिसरमध्ये

एकीकडे कुलाबा ते सीप्झ भुयारी मेट्रो -३ साठी आरे कॉलनीतील कारशेडचा वाद प्रलंबित असताना १६.५ किलोमीटर मार्गाच्या दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व मेट्रो-७ साठी विमानतळ प्राधिकरणाने आपली ४० एकरची जमीन मेट्रो कारशेडच्या उभारणीसाठी एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय आज घेतला. एमएमआरडीएची ही जमीन हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या जमीन हस्तांतरणास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार दहिसर येथील  विमानतळ प्राधिकरणाची ४० एकर जमीन मेट्रो रेल्वेच्या कारशेड उभारणीसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. याबदल्यात महाराष्ट्र सरकार मुंबईतील गोराई येथील राज्य सरकारच्या मालकीची दोन हजार चौरस मीटरची जमीन  विमानतळ प्राधिकरणाला हस्तांतरित करणार आहे. या कारशेडच्या जागेचे स्टॅम्प डय़ुटीप्रमाणे २०१६-१७ च्या रेडीरेकनर दरानुसार ४७२.७० कोटी रुपये या जमिनीचा अंतिम व्यवहार होताना एमएमआरडीए विमानतळ प्राधिकरणाला देणार आहे.

२४ भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याची मागणी

मेट्रो रेल्वे-७ साठी पश्चिम उपनगरातील २४ भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याची मागणी मुंबई रेल कॉर्पोरेशनने पालिकेकडे केली आहे. तसा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने सुधार समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मेट्रोसाठी एमआरसीएलने आधीच अख्खी मुंबई खणून ठेवलेली आहे, त्यातच काही भूखंडांची कायमस्वरूपी तर काही भूखंडांची तात्पुरती मागणी केलेली असताना दुसऱया बाजूला आता गोरेगाव ते दहिसरमधील २४ भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याची मागणी केली आहे.

मुंबईत सध्या एकाच वेळी मेट्रोच्या अनेक मार्गांचे काम सुरू आहे. मेट्रोसाठी भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकार पालिकेवर दबाव आणत आहे. दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व या मेट्रो मार्ग-७ साठी पश्चिम उपनगरातील काही भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

यासाठी हवे आरक्षण

रेल्वे स्टेशन तसेच त्यामधील प्रवेश करण्याच्या आणि बाहेर जाण्याच्या मार्ग, लिफ्ट आदींसाठी या जमिनीचा वापर करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी समाजकल्याण, रस्तारुंदीकरण, शासकीय कर्मचारी निवासस्थान, परवडणारी घरे आदींसाठी आरक्षित आहे.

या भूखंडांचे आरक्षण बदलावे लागणार

पश्चिम उपनगरातील गुंदवली, चकाला, मालाड, आकुर्ली, मागाठाणे व दहिसर आदी ठिकाणचे हे २४ भूखंड आहेत.