भाजपला ‘येडि’चाळे भोवले, दीड दिवसात येडियुरप्पांचे विसर्जन!

 

सामना ऑनलाईन । बंगळुरू

हाताशी बहुमत नसतानाही कर्नाटकात सरकार स्थापन करण्याचे ‘येडि’चाळे अखेर भाजपला भोवले आहेत. मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना बहुमतासाठी ७ आमदारांची जमवाजमव करण्यात अपयश आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याआधीच मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची नामुष्की येडियुरप्पा यांच्यावर ओढवली. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर बहुमताचा आकडा गाठीशी असलेल्या काँग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) यांचा सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र ‘जेडीएस’चे नेते कुमारस्वामी हे आता मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होणार आहेत.

कर्नाटकाच्या निवडणुकीत भाजपला १०४, काँग्रेसला ७८, जदसेला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. त्या निकालानंतर काँग्रेस आणि जदसे यांनी आघाडी केल्याने त्यांचा जागांचा आकडा ११५ म्हणजे बहुमतापेक्षा अधिक झाला होता. त्या आघाडीने सरकार स्थापण्याचा दावाही केला होता; पण राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी काँग्रेस-जदसे यांच्या आघाडीला डावलून ‘सर्वात मोठा पक्ष’ या निकषावर भाजप नेते येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केले होते. इतकेच नव्हे तर, येडियुरप्पा यांचा एकटय़ाचा शपथविधीही राज्यपालांनी तत्परतेने उरकला होता.

मात्र येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापण्यासाठी निमंत्रण देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. त्याला काँग्रेस-जदसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. येडियुरप्पा यांचा शपथविधी रोखण्यासाठी काँग्रेस-जदसे यांनी न्यायालयात चांगलीच खिंड लढवली होती; पण शपथविधीला स्थगिती देण्याची त्या आघाडीची विनंती न्यायालयाने धुडकावून लावली होती. मात्र काँग्रेस-जदसे यांनी त्यानंतरही न्यायालयीन लढाई अर्ध्यावर सोडून दिली नव्हती. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी तब्बल १५ दिवसांचा अवधी दिल्याच्या विरोधात काँग्रेस-जदसे यांनी चिकाटीने झुंज सुरूच ठेवली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांनी विधानसभेत शनिवारी बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश दिला होता.

येडियुरप्पा यांच्या राजीनाम्याची कारणे

-गोवा, मणिपूर आणि मेघालयाचा धडा घेऊन शहाणे झालेल्या काँग्रेसने निवडणूक निकालाचा अंदाज घेऊन लगेचच जेडीएसशी संधान बांधले. त्यामुळे भाजपला जेडीएसशी बोलणी करण्याची संधीच मिळाली नाही. येडियुरप्पा यांना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन ती कमी केली. कोर्टाने शपथविधीनंतर ५५ तासांतच विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश येडियुरप्पांना दिले.

– सुप्रीम कोर्टाने विश्वासदर्शक ठराव गुप्त मतदान पद्धतीने घेऊ नये असे बजावले होते. शिवाय ठरावावरील मतदानाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचेही आदेश होते. त्यामुळे क्रॉस व्होटिंग करू पाहणाऱया आमदारांची गोची झाली. क्रॉस व्होटिंग केले असते तर पकडले गेले असते आणि पक्षाने त्यांच्यावर कारवाई केली असती.

– भाजपकडे बहुमत नव्हतेच. २ जागांवर मतदान न झाल्याने सदस्य संख्या २२२ होती. भाजपने आपल्याच सदस्याला हंगामी विधानसभाध्यक्ष बनवले. त्यामुळे संख्या झाली २२१. कुमारस्वामी दोन जागी निवडून आले. त्यामुळे संख्या झाली २२०. बहुमतासाठी लागणार १११ आमदार. भाजपकडे १०३ आमदार होते, तर काँग्रेस (७८) आणि जेडीएस (३८ – कुमारस्वामी – ३७) अशी ११५ आमदारांची कुमक या आघाडीकडे होती. काँग्रेसला दोन अपक्षांचाही पाठिंबा होता.

दीडशे आमदार घेऊन मी पुन्हा येईन – येडियुरप्पा
बहुमताच्या अग्निपरीक्षेपूर्वीच अपयशाची जाणीव झाल्याने राजीनामा देताना ‘मी पुन्हा राज्यातील जनतेसमोर जाईन आणि पुढच्या वेळी दीडशे आमदार घेऊन पुन्हा येईन’ असे येडियुरप्पा यांनी विधानसभेत सांगितले. शेतकऱयांच्या कल्याणासाठी मी सदैव लढत आलो आहे आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत लढत राहीन. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा राज्यातील सर्व २८ जागा जिंकेल. गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसमुळे राज्यात कोणत्याही प्रकारचा विकास झाला नाही म्हणूनच जनतेने सिद्धरामय्या सरकारविरुद्ध कौल दिला, असेही येडियुरप्पा म्हणाले.

भाजपकडून राष्ट्रगीताचा अवमान
कर्नाटक विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता मुख्यमंत्री येडियुरप्पांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आणि राष्ट्रगीत सुरू असतानाच ते सभागृहातून बाहेर पडले. गंभीर बाब म्हणजे, विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष बोपय्या तसेच भाजपचे सर्व आमदारही त्यांच्या मागोमाग सभागृह सोडून निघून गेले.

कुमारस्वामी यांचा शपथविधी बुधवारी
कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून जेडीएस नेते कुमारस्वामी यांचा बुधवार २३ मे रोजी शपथविधी होणार आहे. विश्वासदर्शक ठरावासाठी राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी स्वामी यांना १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र तत्पूर्वीच आम्ही ठराव मांडू असे स्वामी यांनी पत्रकारांना सांगितले.

आमदार फोडण्याचे प्रयत्न फसले
भाजपकडे ७ आमदारांची असलेली कमतरता भरून काढण्यासाठी येडियुरप्पा यांनी काँग्रेस-जदसे यांच्या आमदारांना फोडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आमदारांना मंत्रीपदे आणि 100 कोटी देण्याची ऑफर देण्यात आली होती, तर काँग्रेस-जदसे यांनी आपला गड अभेद्य राखण्यासाठी आमदारांना कर्नाटकबाहेर हलवले होते. या तटबंदीमुळे विरोधी पक्षांचे आमदार फोडण्यात येडियुरप्पा आणि भाजपला साफ अपयश आले. त्यामुळे कर्नाटकातील भाजपचे बिनामंत्र्यांचे सरकार तीनच दिवसांत इतिहासजमा झाले.

औटघटकेचे मुख्यमंत्री
१. बी. एस. येडियुरप्पा – कर्नाटक – १७ ते १९मे २०१८ (२ दिवस)
२. सतीश प्रसाद सिंह (अंतरिम) – बिहार – २८ जाने. ते १ फेब्रुवारी (१९६८) (४ दिवस)
३. ओमप्रकाश चौटाला – हरयाणा – १२ ते १७ जुलै १९९० (५ दिवस)
४. बी. एस. येडियुरप्पा – कर्नाटक – १२ ते १९ नोव्हेंबर २००७ (७ दिवस)
५. नीतीश कुमार – बिहार – ३ ते १० मार्च २००० (७ दिवस)
६. एस. सी. मारक- मेघालय – २७ फेब्रुवारी ते १० मार्च १९९८ (११ दिवस)
७.ओमप्रकाश चौटाला – हरयाणा – २१ मार्च ते ६ एप्रिल १९९१ (१६ दिवस)
८. जानकी रामचंद्रन – तामीळनाडू – ७ ते ३० जानेवारी १९९८ (२३ दिवस)
९. बिंदेश्वरी प्रसाद- बिहार – १ फेब्रुवारी ते २ मार्च १९६८ (३० दिवस)
१०. चौ. मोहम्मद कोया – केरळ – १२ ऑक्टोबर ते १ डिसेंबर १९७९ (५० दिवस)

 सुप्रीम कोर्टचकिंगमेकर

राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी येडियुरप्पा यांना विश्वासदर्शक ठरावासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचा हा निर्णय रद्दबातल केला आणि शनिवारी दुपारी ४ वाजताच ठराव मांडा असे आदेश दिले.

एवढेच नव्हे तर, संख्याबळाच्या आधारावर सर्वात मोठय़ा पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी पहिल्यांदा निमंत्रण देणे हे चूक आहे की बरोबर याचीही सुनावणी केली जाणार आहे. न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, अशोक भूषण आणि एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारकडून सहा आठवडय़ांत उत्तर मागितले आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० आठवडय़ांनंतर होणार आहे.

‘ऑपरेशन लोटस’ फसले!

भाजपने कर्नाटकातील सरकार वाचवण्यासाठी आखलेले ‘ऑपरेशन लोटस’ अखेर फसले आणि लोकशाहीचा, राज्यघटनेचा विजय झाला अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी येडियुरप्पा यांच्या राजीनाम्यानंतर व्यक्त केली, तर कर्नाटकात लोकशाही वाचली आहे असे मत ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी व्यक्त केले.

कर्नाटकच्या राज्यपालांनी राजीनामा द्यावा!

कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांचा निर्णय हा लोकशाहीवरील घाला होता. म्हणूनच त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यायला हवा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांनी त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा जपायला हवी. पण तसे कर्नाटकात झालेले नाही. हातात बहुमत नसतानाही भाजपने सरकार बनवण्याचा डाव मांडला आणि राज्यपालांनीही त्याला साथ दिली. हे लोकशाहीला मारक असल्याचेही पवार म्हणाले.

लोकशाही अन् प्रादेशिक पक्षांचा हा विजय

तीन दिवसांचे भाजप सरकार कोसळणे हा लोकशाही आणि प्रादेशिक पक्षांचा विजय आहे असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. ‘लोकशाहीचा हा विजय आहे. कर्नाटकला शुभेच्छा!’ देवेगौडाजी, कुमारस्वामीजी, काँग्रेस आणि इतर नेत्यांना माझ्या शुभेच्छा! प्रादेशिक पक्ष जिंकले असे ममता बॅनर्जी यांनी ट्विट केले आहे.

सत्य कधी हरत नाही  तेजस्वी यादव

सत्याचा कधी पराभव होत नाही. उलट सत्यामुळे खोटेपणा आणि खोटारडय़ांचा पराभव होतो, असे राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी सांगितले.