जेटलींची ‘स्टॅण्डर्ड’ खेळी, खिसा एकीकडून शिवला आणि दुसरीकडून फाडला

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला दिलासा देण्याच्या नावाखाली ४० हजार रुपयांचे ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ देण्याची घोषणा केली मात्र दुसरीकडे ट्रान्सपोर्ट अलाउंस आणि मेडिकल रिइंबर्समेंटची सुविधा काढून घेतली आहे. याआधी १५ हजार रुपयांपर्यंतचे मेडिकल बिल आणि १९ हजार २०० रुपयांपर्यंतच्या ट्रान्सपोर्ट अलाउंसवर करसवलत मिळत होती. जेटली यांच्या ‘स्टॅण्डर्ड’ खेळीमुळे नोकरदार वर्गाचा खिसा एकीकडून शिवला गेला आणि दुसरीकडून फाडला गेला अशी चर्चा सुरू होती.

पगारापोटी मिळणाऱ्या एकूण वार्षिक उत्पन्नातून जी रक्कम वजा धरली जाते त्या रक्कमेला ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ असे म्हटले जाते. जेटली यांच्या ‘स्टॅण्डर्ड’ खेळीमुळे नोकरदार वर्गाला सल्लागार, स्वयंरोजगारी आणि मुक्त व्यवसाय करणाऱ्यांच्या पंगतीमध्ये आणून बसवले आहे. या वर्गाला जशी उत्पन्नासाठी केलेल्या खर्चावर टॅक्स डिडक्शन सवलत मिळते त्याचप्रमाणे नोकरदारांनाही देण्यात आली आहे.

मेडिकल रिइंबर्समेंट आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउंसवरील करसवलत बंद करून स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लागू करण्यात आल्याने नोकरदार वर्गाला आता केवळ ५ हजार ८०० रुपयांपर्यंत करकपातीचा लाभ मिळणार आहे. त्यातही कोणाला किती फायदा मिळणार, हे मात्र टॅक्स स्लॅबनुसारच ठरणार आहे. साधारण अंदाज बांधल्यास ५ टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये येणाऱ्या नोकरदारास २९० रुपये, २० टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये असल्यास ११६० रुपये आणि ३० टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये येणाऱ्यास १७४० रुपये फायदा मिळू शकतो. दरम्यान, ५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले नोकरदार सोडल्यास बहुतेकांना हा फायदाही मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आयकरावरील सेस ३ टक्क्यांवरून ४ टक्के करण्यात आल्याने त्याचाही फटका बसण्याची शक्यता आहे.

स्टॅण्डर्ड डिडक्शन परताव्याचा थेट फायदा पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. नव्या निर्णयाच्या कक्षेत पेन्शनरांनाही सामावून घेण्यात आलं असून त्यांच्या टॅक्सेबल इन्कममधून सरळसरळ ४० हजार रुपये वजा होणार आहेत. त्यामुळे त्यांची करबचत वाढणार आहे.