२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार! अर्थमंत्र्यांची हिरवीगार घोषणा

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

शेतमालाच्या दरातील घसरण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्य यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प कसा असेल याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं होतं. गेल्यावर्षातील शेती व्यवसायाची वाटचाल चांगली असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना सांगितलं. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आमचं उद्दिष्ट असल्याचं सांगत जेटली यांनी गेल्या वर्षातली कामगिरी आणि पुढल्या योजना जाहीर केल्या.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकाराने प्रमुख प्राधान्य दिले आहे. सरकारच्या या योजना केवळ शेतकऱ्यांच्या चिंता कमी करत नाही तर त्यासोबतच शेतीवर केला जाणारा खर्च देखील कमी करत आहे, असंही जेटली म्हणाले.

सरकारची धोरणं आणि शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचाच हा परिणाम आहे की देशांत २७५ दशलक्ष टनहून अधिक अन्नधान्य आणि ३०० दशलक्ष टन फळं-भाज्यांचे रेकॉर्ड उत्पादन झाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

अनेक दशकांपासून प्रलंबित असणारे ९९ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्यांचं त्यांनी सांगितलं.

तर दोन वर्षांपासून चर्चेत राहणाऱ्या डाळीच्या उत्पादनाबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. डाळीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन धोरणांमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दाळीच्या उत्पादनामध्ये ३८ टक्कांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. हा एक रेकॉर्डच असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी दूध क्षेत्रांत ११ हजार करोड रुपयांचे ‘डेअरी प्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी’द्वारे महत्त्वकांक्षी योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे, असंही त्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केलं.

शेतकऱ्यांसाठी पुढील घोषणा केल्या:

  • २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार
  • सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणार
  • राष्ट्रीय बांबू मिशन सुरू करणार
  • उद्योगाप्रमाणे कृषी क्षेत्रात क्लस्टर योजना सुरू करणार
  • ऑपरेशन ग्रीन सुरू करणार त्यासाठी ५ हजार कोटी देणार
  • ४७० एपीएमसी या ई-नाम योजनेने जोडल्या गेल्या आहेत
  • निती आयोग एक धोरण आणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेल याची खबरदारी घेईल
  • उत्पादन मूल्याच्या दीडपट भाव शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार
  • शेतीमाल आणि त्याचं मार्केटिंग करण्याची गरज, सरकार प्रयत्न करणार