अर्थसंकल्प: कुठे दिलासा, कुठे ढिलासा

रेल्वे बजेट अवघ्या पाच मिनिटांत ‘यार्डात’; बुलेट ट्रेनचा उल्लेखही नाही

नवी दिल्ली, दि. 1 (वृत्तसंस्था) – मोठा गाजावाजा करून केलेल्या नोटाबंदीचे ‘साईड इफेक्ट्स’ अर्थसंकल्पावरही पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज लोकसभेत 2017-18चा अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करीत आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाखांपर्यंत केली. नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसला. मात्र कृषी कर्जासाठी 10 लाखा कोटींची तरतूद करताना कर्जमाफी झाली नाही. संपूर्ण अर्थसंकल्पात नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था सुधारणार, डिजिटल व्यवहार वाढणार आणि करवसुलीची कक्षा रुंदावणार यावर भर देण्यात आला. 3 लाखांवरील रोख व्यवहारांना बंदी, सेवा कर जैसे थे ठेवला आहे. सर्व लक्ष आता जीएसटीकडे राहणार आहे. किती काळा पैसा बाहेर आला, याचे उत्तर मात्र अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ढिला पडल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांतून व्यक्त होत होती. दरम्यान, अर्थसंकल्पातच सादर झालेले रेल्वे बजेट अवघ्या पाच मिनिटांत ‘यार्डात’ गेले आहे.

8 नोव्हेंबरनंतरच्या 500, 1000च्या नोटाबंदीनंतर सादर होणाऱया या पहिल्याच अर्थसंकल्पाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले होते. अनेक अर्थाने हा अर्थसंकल्प वेगळा आहे. पहिल्यांदा अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीऐवजी 1 फेब्रुवारीला सादर झाला. तसेच स्वतंत्र रेल्वे बजेट मांडण्याची 92 वर्षांची परंपरा मोडीत निघाली. अर्थसंकल्पातच रेल्वेचे बजेट सादर झाले. मात्र पाच मिनिटांत रेल्वे बजेटचा आढावा घेण्यात आला. विशेष म्हणजे आजवर गाजावाजा केलेल्या ‘बुलेट ट्रेन’चा साधा उल्लेखही यात नव्हता. नोटाबंदी ज्या वेगात करण्यात आली त्या वेगात अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या जातील, अशी आशा सामान्य जनतेला होती. मात्र सरकारने कुठे दिलासा देताना, कुठे हात राखून जरासा दिले आहे.

उत्पन्न आयकर

3 लाखांपर्यंत नाही

3 ते 5 लाख 5 टक्के

5 ते 10 लाख 20 टक्के

10 लाखांवर 30 टक्के

50 लाखांवर 30 ऐवजी 10 टक्के सरचार्ज

1 कोटींवर30 ऐवजी 15 टक्के सरचार्ज

 

मध्यमवर्गीयांना चुचकारण्याचा प्रयत्न

नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका शेतकरी आणि तासन्तास बँकांच्या रांगेत उभ्या राहिलेल्या मध्यमवर्गीयांना बसला. मात्र जेटली यांनी मध्यमवर्गीयांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्याची अडीच लाखांपर्यंतचे करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढविली आहे. अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सध्या 10 टक्के कर द्यावा लागायचा. आता 3 ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के आयकर द्यावा लागेल. यामुळे 3 ते 3.50 लाखांचे उत्पन्न असणाऱयांना अडीच हजार रुपये आयकर भरावा लागेल.  5 ते 10 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, 10 लाखांवरील उत्पन्न 30 टक्के, 50 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के आणि अतिरिक्त 10 टक्के सरचार्ज तसेच 1 कोटींवरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर आणि 15 टक्के सरचार्ज द्यावा लागणार आहे.

3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त

कृषी कर्जासाठी 10 लाख कोटींची तरतूद

डिजिटल व्यवहारांसाठी भर

राजकीय पक्षांना 2 हजारांपर्यंतचीच देणगी रोख घेता येणार

3 लाखांवर रोख व्यवहारांना बंदी

करवसुलीची व्याप्ती वाढविण्यावर भर

सेवा कर जैसे थे; सर्व लक्ष जीएसटीकडे

नोटाबंदीचे ‘साईड इफेक्टस