ग्रामदेवता प्रसन्न पण नोकरदारांच्या पदरी निराशा

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी भरभरून दिले आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, १० कोटी गरीब कुटुंबांसाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य खर्च सरकार करणार, २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर यासह विविध योजना जाहीर केल्यामुळे ग्रामदेवता प्रसन्न झाली आहे. मात्र, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा जैसे थे ठेवल्यामुळे नोकरदारांची निराशा झाली. महिलांच्या पदरीही काही लागले नाही. उलट अधिभार एक टक्का वाढवून ४ टक्के केल्यामुळे महागाई वाढणार आहे. कस्टमडय़ुटीतही वाढ केल्यामुळे मोबाईल, टीव्ही, गॉगल्ससह अनेक वस्तूंचे दर वाढणार आहेत. त्यामुळे नोकरदार, मध्यमवर्गीयांचा खिसा रिकामा होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर केला. जेटली यांनी सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प मांडला आहे. सुमारे दोन तास अर्थमंत्र्यांनी भाषण केले. हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांत त्यांनी अर्थसंकल्प मांडला.

जनतेवर महागाईचा सेस
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला नाही, उलट शिक्षण आणि आरोग्य अधिभारात १ टक्का वाढ करून जनतेवर महागाईचा भारच टाकला आहे. त्यामुळे खरेदी केलेल्या प्रत्येक वस्तूच्या बिलांत ४ टक्के सेस (अधिभार) वसूल केला जाणार आहे. पूर्वी हा सेस ३ टक्के होता.

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त नाहीच
जेटली यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी (उत्पादन शुल्क) २ रुपयांनी कमी करत असल्याची घोषणा केली. तसेच ६ रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क मर्यादा रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र इंधनावर प्रतिलिटर तब्बल ८ टक्के रोडसेस (रस्ता अधिभार) लावण्यात आला. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर जैसे थे राहणार आहेत.
पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होणार नाहीत, अशी माहिती खुद्द अर्थसचिव हसमुख अधिया यांनी दिली आहे.

कररचना जैसे थे; नोकरदारांना झटका
अर्थसंकल्पात आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविली जाईल अशी आशा लावून बसलेल्या नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांची निराशा झाली आहे.
कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. केवळ ज्येष्ठ नागरिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवरील व्याज करमुक्त केले आहे. यापूर्वी १० हजारांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर बँका टीडीएस कापायच्या. आता ५० हजारांवर कापणार आहे.

मेडिकल रिइंबर्समेंट आणि ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्सवरील करसवलत बंद करून स्टँडर्ड डिडक्शन ४० हजार रुपये लागू केल्यामुळे नोकरदारांना जास्तीत जास्त ५८०० रुपयांपर्यंत करकपातीचा लाभ मिळेल. कररचनेचा विचार केल्यास ५ टक्के कर भरणाऱ्या नोकरदारांना २९० रुपये. २० टक्के कर भरणाऱ्यांना ११६० आणि ३० टक्के कर देणाऱ्यांना १७४० रुपये फायदा मिळेल.

काय महाग
कार, मोटरसायकल, मोबाईल फोन, चांदी, सोने, भाज्या, फळांचे रस, सनग्लासेस, परफ्युम्स, सौंदर्यप्रसाधने, दंतचिकित्सा, दाढी करण्याचा साबण, डियोड्रंट, आंघोळीचा साबण, अत्तर, शौचालयातील सुगंधी स्प्रे, ट्रक आणि बसचे टायर्स, सिल्कचे कापड, चप्पल
इमिटेशन ज्वेलरी, हिरे
मनगटी घड्याळ, भिंतीवरचे घड्याळ, पॉकेट घड्याळ
एलसीडी/एलईडी टीव्ही
फर्निचर, चटई, दिवे
स्कुटर, तीनचाकी सायकल, खेळणी, बाहुल्या, पझल गेम्स,
व्हिडीओ गेम लॅपटॉप
मैदानी खेळांचे साहित्य, जलतरण तलाव, सिगारेट आणि लायटर्स, मेणबत्त्या, पतंग, मासेमारी जाळे
ऑलिव्ह ऑइल, शेंगतेल
काय स्वस्त
कच्चा काजू
सोलर पॅनेल तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे टेम्पर ग्लास, साहित्य
श्रवणयंत्र तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल
नटबोल्ट, कॅमेरा तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल

केंद्र सरकारचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प हा विकासाला पूरक आहे. त्यातून ‘न्यू इंडिया’ची दृष्टी सतेज होईल. अर्थसंकल्पात फक्त व्यापार सुलभतेचा नव्हे तर जगणे सुलभ करण्याचाही विचार आहे. ग्रामीण भागासाठी नव्या संधी निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
-नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

बरे झाले, आता एकच वर्ष कसेबसे काढायचे आहे. चार वर्षे सरलीत. तरीही सरकार शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्याचे आश्वासनच देत आहे. आर्थिक तरतुदीशिवाय आकर्षक योजना जाहीर करीत आहे. तरुणांना नोकऱ्या, रोजगार नाहीच.
-राहुल गांधी
अध्यक्ष, काँग्रेस

या अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ही माझ्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक देण्याची घोषणा केली आहे. त्याची तरतूद सरकार कशी करणार हाच खरा प्रश्न आहे.
-डॉ. मनमोहन सिंग
माजी पंतप्रधान