अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया

हॉटेल इंडस्ट्री दुर्लक्षित

देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जायच्या चर्चा करताना हॉटेल आणि पर्यटन इंडस्ट्रीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या बजेटमध्ये नेमके तेच झाले आहे. पर्यटन हाच विषय अर्थमंत्र्यांनी घेतला नसल्याने बजेटचा आमच्या इंडस्ट्रीला झालेला फायदा किंवा तोटा काय सांगणार. पर्यटन आणि हॉटेल इंडस्ट्रीत अवघे पाच टक्केही काम झालेले नाही. इच्छाशक्ती असेल तर सरकारला खूप करता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्राचे किंवा राज्याचे पर्यटन धोरण नाही.
-विठ्ठल कामत, हॉटेल व्यावसायिक
स्वस्त पर्यटन ‘बजेट’बाहेरच

कोणत्याही देशात पर्यटन वाढण्यामागे तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. पायाभूत सुविधा (इफ्रास्ट्रक्चर), सुरक्षितता आणि उपलब्ध असलेले स्रोत व्हॅल्यू फॉर मनी असले पाहिजेत. हिंदुस्थानचे पर्यटन सुधारायचे असेल तर इफ्रास्ट्रक्चर ठीक होणे महत्त्वाचे आहे. मला त्याहीपलीकडे टॅक्सचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतोय. बजेटच्या आधी देशाबाहेर जाणाऱया पर्यटकांचा टॅक्स ४.५ टक्क्यांवरून ९ टक्के करण्यात आला. कदाचित लोकांना हिंदुस्थानबाहेर जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल असेल.
– झेलम चौबळ-पाटील, संचालिका केसरी टुर्स

काठावर पास

डिजिटल इंडिया, कॅशलेस इंडियासाठी ‘स्किल’ इंडिया म्हणजेच शिक्षणाचा राजमार्ग आवश्यक आहे. मात्र देशातील विविध आयोगांनी सुचविलेल्याप्रमाणे शिक्षणावर ६ टक्के खर्च करणे अजूनही सरकारसाठी दिवास्वप्नच आहे. शिक्षणावर भरीव तरतुदीची अपेक्षा असताना केवळ अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणावरच लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. देशातील उच्च शिक्षण तेव्हाच सक्षम होईल जेव्हा शिक्षणाचा पाया असणारे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण दर्जेदार असेल.
– सुधीर दाणी, शिक्षणतज्ञ

स्वस्त साखरेचे स्वप्न धुसर

साखरेचा प्रतिकिलोचा दर ४२.४४ रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे वाढलेला साखरेचा दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रतिकिलोमागे लावली जाणारी दोन रुपयांची एक्साइज डय़ुटी आणि एक रुपयाचा सेस कमी करावा अशी मागणी मुंबई शुगर मर्चंट असोसिएशनने केली होती. मात्र अर्थसंकल्पात त्याबाबत कुठेही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे साखर स्वस्त होण्याचे स्वप्न धुसर झाले आहे.
– अशोककुमार जैन