मोठ्या उद्योजक कुटुंबाने सरन्यायाधीशांविरोधात षडयंत्र रचल्याचा संशय

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी लैंगिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप एका महिलेने केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली असून या खंडपीठापुढे आजही सुनावणी झाली. हा खटला न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंतन फाली नरीमन आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकीलांनी सरन्यायाधीशांना या प्रकरणात अडकवण्यासाठी देशातील एका बड्या उद्योजक घराण्याचा हात असल्याचा संशय न्यायालयात व्यक्त केला आहे. उत्सव बैंस नावाच्या वकिलाने सरन्यायाधीशांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी आपल्यालाही ऑफर देण्यात आली होती असा दावा केला होता. बैंस यांनी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीलबंद लिफाफ्यात त्यांच्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ काही पुरावे सादर केले. यामध्ये सीसीटीव्ही दृश्यांचाही समावेश आहे. हे पुरावे सादर झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांनी अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल यांना सीबीआयचे संचालक, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त, आणि आय.बी.चे संचालक यांना दुपारी 12.30 वाजता त्यांच्या चेंबरमध्ये हजर राहण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहे. या तिघांकडून माहिती घेतल्यानंतर हे खंडपीठ दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणीसाठी बसणार आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी लैंगिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप एका महिलेने केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले असून याबाबत तातडीने सुनावणी घेण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.  त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. सरन्यायाधीशांविरुद्धच सुनावणी होण्याची इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. दरम्यान, हे आरोप केवळ माझ्यापुरते नाहीत तर हिंदुस्थानची न्यायव्यवस्थाच अस्थिर करण्याचा व्यापक कट आहे. यामागे बडी शक्ती आहे, असे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणारी 35 वर्षीय महिला ही सर्वोच्च न्यायालयाची माजी कर्मचारी आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये तिला नोकरीवरून बडतर्फ करण्यात आले आहे. काही न्यूज पोर्टल्सनी कोणतीही खातरजमा न करता महिलेच्या आरोपांचे वृत्त छापले यावर न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणतीही पडताळणी केल्याशिवाय आणि सत्य जाणून घेतल्याशिवाय महिलेच्या तक्रारीचे वृत्त प्रसिद्ध करू नये असे सांगतानाच मिश्रा म्हणाले, काय प्रसिद्ध करायचे आणि काय नाही हे शेवटी मीडियाने आपल्या विवेकानुसार ठरवावे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य याला धक्का पोहचत आहे याचाही विचार मीडियाने करावा.