राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांची सीबीआय चौकशी करा – अण्णा हजारे

anna-hazare

सामना प्रतिनिधी । पारनेर

राज्यातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील काही पुढाऱ्यांनी संगनमत करून सहकारी साखर कारखाने जाणीवपूर्वक आजारी पाडले व त्यानंतर त्यांचे कवडीमोल भावाने खासगीकरण करण्यात आल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गुरूवारी राळेगणसिद्धीत पत्रकारांशी बोलताना केला. त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडे त्याची चौकशी सोपविण्यात आली असली तरी या चौकशीवर संशय व्यक्त करून न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सीबीआयमार्फत या घोटाळयाची चौकशी करण्याची मागणी हजारे यांनी केली.

हजारे म्हणाले, सहकारी चळवळीच्या भरभराटीच्या काळात सन 2006 पर्यंत राज्यात 202 सहकारी साखर कारखान्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 185 कारखान्यांची उभारणी होउन ते सुरूही झाले. त्यानंतरच्या काळात मात्र हे कारखाने आजारी पडले. विशेष म्हणजे ज्या काळात सहकारी कारखाने आजारी पडू लागले त्याच काळात तब्बल 154 खासगी कारखान्यांची नोंदणी करण्यात आली. अशा स्थितीत अडचणीत असलेल्या 34 कारखान्यांना अडचणीतून काढण्याऐवजी राज्य सरकारी बँकेने त्यांनी कवडीमोल भावात विक्री केली. जिल्हा सहकारी बँकांनी 3 कारखान्यांची विक्री केली तर 4 कारखान्यांचे बेकायदेशिर ठराव करून विकण्यात आले. या 49 कारखान्यांच्या खासगीकरणाबरोबरच 15 कारखाने जप्त करण्यात आले असून तेही विक्रीच्या मार्गावर आहेत. आणखी 10 कारखान्यांना जप्तीच्या, आणखी दहांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. विविध कारणांनी 35 कारखाने बंद आहेत. अशा एकूण 120 कारखान्यांची वाट लावण्यात आल्याचे हजारे यांनी सांगितले.

बहुतांश कारखाने आजारी का पडले हा खरा प्रश्‍न आहे. जे कारखाने अजारी पडले त्याला जबाबदार कोण, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्याला जबाबदार कोण, जे कामगार देशोधडीला लागले त्यांचे काय, असे अनेक प्रश्‍न या निमीत्ताने निर्माण झाले आहेत. आजारी पडलेले कारखाने नंतर राजकारणी लोकांनीच कवडीमोल भावाने विकत घेऊन त्याचे खासगीकरण करण्यात आले. सहकारी चळवळीचे संगनमताने खासगीकरण करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. हे करताना सबंधित कारखान्याचे मालक असलेले सभासद, कामगार यांचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही ही अत्यंत दुर्देवी बाब आहे. संपूर्ण राज्यात गोरगरीब शेतकऱ्यांकडून सुमारे 20 हजार कोटी रूपयांची सहकारी कारखान्यांमध्ये गुंतवणूक झाली आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र काहीच पडलेले नाही. सहकारी चळवळ मोडीत निघाल्याने हजारो कोटी रूपयांची अत्यंत पद्धशीरपणे लुट करण्यात आलेली आहे.

सहकारी कारखान्यांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात आम्ही यापूर्वीही आंदोलने केलेली आहेत. गैरव्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आजवर झालेल्या चौकशीच्या अधारे कारवाई करण्याचे अश्‍वासन दिले होते. मात्र अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाच्या वेगवेगळया यंत्रणांद्वारे वेळोवेळी चौकशी होऊन गैरव्यवहार सिद्ध झालेला आहे. अनेकांवर जबाबदारी निश्‍चितही करण्यात आलेली आहे. मोठमोठया राजकीय नेत्यांवर कोटयावधी रूपयांची वसूली निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. विविध पक्षांचे नेते अडकले असल्याने राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करून नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागल्याचे हजारे यांनी सांगितले.

याचिकेसोबत या गैरव्यवहाराप्रकरणी सबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत यासाठी सन 2017 मध्ये मुंबईच्या रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आलेली आहे. या तक्रारीची 7 दिवसांत प्राथमिक चौकशी होणे अपेक्षित असताना दोन वर्षात जी कार्यवाही झाली त्याची माहीतीही देण्यात आली नाही. राज्य गुप्तवार्ता विभागामार्फत करण्यात आलेल्या चौकशीत हजारे यांनी केलेल्या तक्र्रारीत कोणतेही तथ्य आढळून आले नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. कॅग, नाबार्ड, जोशी व नययर समिती लेखापरिक्षण अहवाल, सहकार आयुक्तांच्या चौकशीचा अहवाल, विधानसभा लोकलेखा समितीचा अहवाल, कलम 83 व 88 च्या चौकशीचा अहवाल, केंद्र सरकारच्या विविध 5 समित्यांचे अहवाल, महाजन कमिटी, सचिव कमिटी, तुतेजा कमिटी, रंजना कमिटी, एस. के. मित्रा समिती, गुलबराव कमिटी, शिवाजीराव पाटील कमिटी, प्रेमकुमार उच्चाधिकार समिती अशा विविध समित्यांमार्फत चौकशी होउन त्यात गैरव्यवहार सिद्ध झालेला आहे. समित्यांवर लाखो रूपयांचा खर्च करण्यात आलेला आहे. अहवालावर कारवाई करण्याऐवजी पुन्हा चौकशी करण्याचे कारण पुढे करून वेळकाढूपणा करण्यात येत असल्याचा आरोप हजारे यांनी केला.

सरकार आणि राजकिय नेत्यांच्या दबावाखाली पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी होणार नाही. उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल याची आपणास खात्री आहे. या घोटाळयाची न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सी. बी. आय. मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींची समिती नेमूण सखोल चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी हजारे यांनी केली.