बारावीच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे ‘ग्रेस मार्क्स’ मिळणार नाहीत

सीबीएसई बोर्डाचे नवे धोरण

ऍडमिशनवेळी टक्केवारीतील स्पर्धा कमी करण्याचा हेतू

प्रतिनिधी । मुंबई

कठीण प्रश्नांसाठी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ‘ग्रेस मार्क्स’ देण्याचे लाड आता शिक्षकांना पुरवता येणार नाहीत. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) हे धोरणच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवेशाच्या वेळी लावण्यात येणारे कट-ऑफ कमी होऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवणे सुलभ होणार आहे.

सीबीएसईने नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीला केंद्रीय शिक्षण सचिवांसह विविध राज्यांतील महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. ग्रेस मार्क्स देणे बंद केल्यास त्याचा फायदा देशभरातील विद्यार्थ्यांना होऊ शकणार आहे. देशातील राज्य शिक्षण मंडळेही त्याचे अवलोकन करतील अशी अपेक्षा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. बारावीची पेपर तपासणी अचूक व्हावी म्हणून प्रत्येक पेपर वेगवेगळय़ा शिक्षकांकरवी तपासला जातो. त्या तपासणीत विद्यार्थ्यांचे गुण कमी-जास्त होत असतात. काही पेपर्समध्ये कठीण प्रश्न असतील तर विद्यार्थ्यांना १५ गुणांपर्यंत अतिरिक्त गुण दिले जातात. या ग्रेस मार्क्समुळे निकालाची टक्केवारी वाढते आणि प्रवेशाच्या वेळी स्पर्धा निर्माण होते.

उत्तीर्ण करण्यासाठी मात्र गुण दिले जाणार

देशातील ३२ राज्य शिक्षण मंडळांनी ही ग्रेस मार्क्सची पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण होण्यासाठी मोजक्या गुणांची गरज असेल तर अतिरिक्त गुण दिले जावेत असाही मतप्रवाह आहे. शैक्षणिक कामगिरीसह विद्यार्थ्यांच्या अन्य कलागुणांसाठी ग्रेड दिले जावेत असेही मत मांडले गेले.

९५ टक्के मिळवणारे विद्यार्थी वाढले

गेल्या मार्च महिन्यात एक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर केला गेला. २००८ ते २०१४ या सहा वर्षांच्या काळात ९५ टक्क्यांवर गुण मिळवणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या २३ पटीने वाढल्याचे त्या अहवालात नमूद होते. २००८ मध्ये ही संख्या ३८४ होती. ती २०१४ मध्ये ८९७१ झाली.