दलित-आदिवासींच्या विकासाचे ७५६८९ कोटी अर्थसंकल्पातून कापले

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जमाती उपयोजना यांच्यासाठीच्या निधीला कात्री लावण्याची मोदी सरकारची परंपरा आज सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही कायम राहिली आहे. यंदा त्या दोन्ही उपयोजनांवरील एकूण ७५६८९ कोटी रुपये नाकारण्यात आले आहेत.

नव्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ११३०७४ कोटींऐवजी ५६६१९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी ५८३६९ कोटींऐवजी ३९१३५ कोटीच देण्यात आले आहेत. त्यावरून अनुसूचित जातींसाठीचा ५६४५५ कोटींचा आणि आदिवासींसाठीचा १९२३५ कोटींचा निधी कापण्यात आला असून ती एकूण रक्कम ७५६८९ कोटींची आहे, असे माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी दैनिक ‘सामना’शी बोलताना रात्री सांगितले. खरेतर अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जमाती उपयोजना यांची आखणी, व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन बंधनकारक करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याचीच गरज आहे. पण केंद्रातील मोदी सरकार यावर चकार शब्द न काढता दलित-आदिवासींच्या विकासाचा निधी कापण्यात धन्यता मानत आहे, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला.

मागील वर्षी दलित-आदिवासींच्या विकासासाठीचे ८३९८७ कोटी केंद्राने कापले होते. २०१५ सालापासून या वर्षापर्यंत एकूण ३०००५७ कोटींचा निधी नाकारण्यात आला आहे.