भुजबळांना अखेर जामीन, दोन वर्षांनंतर तुरुंगाबाहेर येणार

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

महाराष्ट्र सदनासह इतर अनेक गैरव्यवहारांप्रकरणी मनी लाँडरिंग कायद्याखाली गेल्या दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला. वाढते वय आणि दिवसेंदिवस खालावत चाललेल्या प्रकृतीचा विचार करून भुजबळ यांना आपण पाच लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करीत आहोत, असे न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांनी स्पष्ट केले. हा जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्तींनी भुजबळांवर अनेक अटी लादल्या आहेत. पुरावा नष्ट करण्याचा अथवा साक्षीदारांना फितविण्याचा प्रयत्न करू नये, तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय शहर सोडू नये या प्रत्येक आरोपीवर लादण्यात येतात तशा सर्व अटी लादताना या अटींचा भंग केल्यास तत्काळ जामीन रद्द करण्यात येईल, असा इशारा देण्यास न्यायमूर्ती विसरले नाहीत. न्यायालयाने हा निकाल देताच छगन भुजबळ यांच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या आवारात मिठाई वाटून आनंद साजरा केला.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा तसेच बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेल्या भुजबळ यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मार्च २०१६ मध्ये अटक केली. त्यांच्या पाठोपाठ त्यांचा पुतणा समीर यालादेखील पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तेव्हापासून हे दोघे तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या दरम्यान या दोघांनी अनेक वेळा जामिनासाठी अर्ज केला परंतु ‘ईडी’ कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालय या सर्वांनी त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले.

काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी पुन्हा एकदा ‘ईडी’ न्यायालयाकडून जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तेथेही निराशा पदरी पडल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या आव्हान अर्जावर गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून युक्तिवाद सुरू होता. वाढते वय, बळावलेला आजार तसेच अनेक व्याधींनी ग्रस्त असल्याने त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली होती. त्याचा दाखला देत त्यांच्या वकिलांनी भुजबळ यांना जामिनावर सोडण्याची जोरदार मागणी केली, परंतु ‘ईडी’ने भुजबळ यांना जामीन देण्यास सुरुवातीपासून असलेला विरोध यंदाही कायम ठेवला. दोन्हीकडचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती देशमुख यांनी भुजबळ यांना जामीन देण्याचा निर्णय घेतला.

पीएमएलए कायद्याचे ४५(१) हे जाचक कलम रद्द करताना या कलमाखाली ज्या ज्या व्यक्तींना अटक करण्यात आलेली आहे त्या सर्वांची जामिनावर मुक्तता करण्यास कोणतीही हरकत नाही असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या निर्णयाचा आपल्याला फायदा मिळावा अशी मागणीही भुजबळ यांनी अर्जात केली होती. या विनंतीचा न्यायमूर्ती देशमुख यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून भुजबळ यांची जामिनावर मुक्तता केली.

राजकीय दहशतवाद संपवणार – जयंत पाटील
कोणताही आरोप सिद्ध झाला नसताना भुजबळ यांना दोन वर्षांहून जास्त काळ तुरुंगात डांबले. त्यांच्या कोठडीच्या बाजूला दोन-तीन कोठड्या रिकाम्या आहेत असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील मेळाव्यात सांगतात. याचाच अर्थ जे विरोधी बोलतील त्यांना तुरुंगात डांबण्यात येईल असा इशारा सरकार देते. हा राजकीय दहशतवाद संपवल्याशिकाय आम्ही राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली.

जामीन मिळाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह – अजित पवार
आर. आर. आबा गेल्यानंतर पक्षामध्ये पोकळी निर्माण झाली होती. भुजबळांसारखे वरिष्ठ नेतेही पक्षकार्यात नसल्याने पक्षाच्या वाटचालीवर परिणाम झाला होता. मात्र आता कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी दिली.

केईएममधील मुक्काम वाढला
न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी भुजबळ ताबडतोब घरी जाऊ शकणार नाहीत. कारण त्यांचा कारागृहातील मुक्काम संपला असला तरी रुग्णालयातील मुक्काम मात्र वाढला आहे. स्वादूपिंडाचा त्रास असल्यामुळे भुजबळांवर गेल्या अनेक दिवसांपासून उपचार सुरू आहेत. सध्या केईएम रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत असल्याने त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. भुजबळ यांच्यावर एक शस्त्रक्रिया करणे शिल्लक असल्याचे हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता अविनाश सुपे यांनी सांगितले.

या अटींवर मुक्तता
– तपास अधिकारी बोलावतील तेव्हा चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहणे.
– खटला सुरू असताना साक्षीदारांना प्रभावित न करणे.
– पासपोर्ट जमा करणे.
– न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबईबाहेर जाऊ नये.
– पाच लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन.

कलम ४५ रद्द झाल्यामुळे…
सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यीय पीठाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Money Laundering Act) वर २३ नोव्हेंबर २०१७ ला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. या निकालावर कोर्टाने या कायद्यातील कलम ४५ घटनाबाहय़ ठरवले होते. सबळ कारणे किंवा पुरावे असतानाही कलम 45मुळे आरोपीला जामीन मिळणे अशक्य होते. पण हे कलमच रद्द झाल्याने भुजबळांना दिलासा मिळाला.

छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात खात्यामार्फत दिलेल्या विविध कंत्राटांतून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणावर रोख रक्कम लाचेच्या स्वरूपात मिळाली.

आरोप काय?
– महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले.

– १५ जून २०१५ रोजी ईडीनेही भुजबळांच्या विरोधात मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल केले.

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळ यांनी साडेतेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप ‘एसीबी’ने केला होता.