मुख्यमंत्र्यांचा आयुक्त मुंढे यांच्यावरच ‘विश्वास’

बाबासाहेब गायकवाड । नाशिक

नाशिक महापालिकेतील बहुचर्चित कारभाराचा राज्यभर डंका पिटल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अखेर जाग आली. त्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर विश्वास टाकला. त्यांच्या आदेशाने मुंढे यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव महापौर रंजना भानसी यांना मागे घ्यावा लागला. त्यासाठीची उद्या शनिवारची विशेष महासभाच रद्द करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कारभाऱ्यांवर अविश्वास दाखवीत त्यांची कोंडीही केली. ज्यावरून हे ‘रामायण’ घडले तो कळीचा मुद्दा ठरलेली करवाढ संपूर्ण रद्द झालीच नाही, नाशिककरांना दिलासा मिळालाच नाही, याशिवाय इतर प्रश्नही जैसे थे आहेत. यात भाजपाचे मात्र पुरते हसे झाले. आयुक्त जिंकले, भाजपा फक्त हरलेच नाही, तर पुरते घायाळ झाले आहे.

महापालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सर्वांगीण विकासाचे गाजर दाखविले. नाशिकला दत्तक घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आणि प्रथमच नाशिक महापालिकेत भाजपाने एकहाती सत्ता मिळविली. या सत्ताधाऱ्यांना शहरातील तीन आमदारांची आणि राज्य, केंद्रातील सरकारची भरभक्कम साथ मिळेल आणि कधी नव्हे ते भाजपच्या सत्ताकाळात नाशिकमध्ये विकासाची गंगा दुथडी भरून वाहील. अगदी पावसाळ्यात पवित्र गोदावरी जशी दुथडी भरून वाहते अगदी तसेच होईल. विकासाची अक्षरशः वृष्टी होईल अन् नाशिकचा नावलौकिक होईल, अशी काहीशी भाबडी अपेक्षा नाशिककरांची होती. पण, अठरा महिन्यांत सारा अपेक्षाभंगच झालाय. चार वर्षे लटकलेली कपाटकोंडी कुठे आताशी सुटू पाहत आहे. शहरात असे एकही ठोस काम झाले नाही.

महापालिकेतील सत्ताधारी, प्रशासन प्रमुख असलेले आयुक्त, शहरातील भाजपाचे तीन आमदार यांच्यात वर्चस्ववादाचा लढा मात्र अखंडपणे सुरू आहे. भाजपा लोकप्रतिनिधींशी वाद झाल्याने कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आतच म्हणजे दीड वर्षात आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची बदली करण्यात आली. सहा महिन्यांपूर्वी तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली. कामकाजात सुधारणा करतानाच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर त्यांनी शिस्तीचा इतका बडगा उगारला की, कर्मचारी संघटनांना संपाचा इशारा द्यावा लागला होता.

मोकळे भूखंड, धार्मिक स्थळांवरील कारवाई, अंगणवाड्या बंद करणे, नगरसेवकांना भेटण्यासाठी निश्चित वेळ, ‘वॉक विथ कमिशनर’मधून थेट नागरिकांशी संपर्क, सिडकोतील अतिक्रमणप्रकरणी नागरिकांना नोटिसा, गणेशोत्सव मंडळांवर बंधने, महापौर, नगरसेवकांना न जुमानणे, नगरसेवकनिधीवर गंडांतर, देवदेवतांच्या फोटोंना कार्यालयात बंदी, बी.डी.भालेकर मैदानावर सार्वजनिक गणेशोत्सवाला नकार, थकबाकीदारांच्या मालमत्तांची जप्ती, असे आयुक्त मुंढे यांचे असंख्य निर्णय वादग्रस्त ठरले. यामुळे सत्ताधारी भाजपासह सर्व नगरसेवकांमध्ये, नागरिकांमध्ये आयुक्तांविरुद्ध असंतोष होताच. आयुक्त मुंढे यांनी 31 मार्च 2018 रोजी करयोग्य मूल्याच्या दरात वाढ करून नाशिककरांवर अन्यायकारक करवाढ लादली. निवासी आणि अनिवासी मालमत्तांसह पिवळ्या पट्टय़ातील शेतजमिनींवरही कर लादणे त्यांनी सोडले नाही. आणि येथूनच असंतोष उफाळून आला. साडेचार-पाच महिन्यांनंतर त्याची परिणिती त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास दाखल करण्यावर झाली.
महापालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीष महाजन हे पडदा पाडण्यात, तोडगा काढण्यात अयशस्वी ठरले. महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांवरील अविश्वास प्रस्ताव मंजुरीसाठी उद्या शनिवारी, 1 सप्टेंबर रोजी महासभा बोलविली. तेव्हा कुठे मुख्यमंत्र्यांना जाग आली, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर अविश्वास दाखवित मुंढेंवर विश्वास दाखविला, पालकमंत्र्यांसह आयुक्तांशी परस्पर चर्चा केली. अन्यायकारक दरवाढ संपूर्णपणे रद्द न करता ती 30 ते 50 टक्के कमी करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. त्यानुसार आयुक्तांनी ही दरवाढ कमी करण्याची घोषणा गुरुवारी केली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी रात्री अविश्वास प्रस्ताव मागे घेण्याचे फर्मान महापौर रंजना भानसी यांना सोडले. त्यानुसार प्रस्ताव मागे घेवून उद्या शनिवारची महासभाच रद्द करण्याची नामुष्की महापौरांवर ओढवली. मात्र, नाशिककरांवर लादलेली करवाढ ही संपूर्ण रद्द झालेली नाही. शहरातील सर्व प्रश्न जैसे थे आहेत. मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांनी शहर विकासाला प्राधान्य देतानाच जनहिताचा विचार करून वेळीच हस्तक्षेप केला असता तर भाजपाचे हसे झाले नसते, विश्वास-अविश्वासाचे ‘रामायण’ घडले नसते. आयुक्तांवरील अविश्वास टळला, मात्र समस्या तशाच आहेत. आता महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी यापुढे आयुक्तांच्या इशाऱयावर की मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने कारभार करायचा, हे स्पष्ट झालेले नाही. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील असमन्वयही कायम राहणार आहे. वर्चस्ववादाच्या लढय़ात नाशिकचा सर्वांगीण विकास खरोखर होईल का, हा प्रश्न कायम आहे. दत्तक नाशिकचे पालक मुख्यमंत्री पुढे आणखी काय करणार, याची प्रतीक्षा नाशिककरांना आहे.