चीनचे सोवळे सुटले!

सततच्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठीच जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था अशी ओळख असणाऱया चीनने मुक्त अर्थव्यवस्थेची कास धरली असावी. जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्यावाचून चीनला गत्यंतर नव्हते. अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा चीनचा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. भांडवलशाहीला सदैव विरोध करणाऱ्या चिनी कम्युनिस्टांचे साम्यवादी सोवळे यानिमित्ताने सुटले आहे, एवढे मात्र नक्की!

चीनचे सोवळे सुटले!

उर्वरित जगापासून दूर आणि फटकून राहण्याचे धोरण गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय चिनी लालभाईंनी घेतलेला दिसतो आहे. साम्यवादी अर्थव्यवस्थेचे आजवर कर्मठपणे पालन करणाऱ्या चीनने आपला लाल गोषा म्हणा किंवा बुरखा बाजूला सारून चिनी अर्थव्यवस्थेचा चेहरा जगाला दाखवण्याची सुधारणावादी भूमिका आता घेतली आहे. चीनमध्ये विदेशी गुंतवणुकीवर असलेले कठोर निर्बंध मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय चीनच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. बँकिंगचे क्षेत्र, रोखे व्यवहार, गुंतवणूक व्यवस्थापन, विमा आदी क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणूक करण्यास चीनने आजवर मज्जाव केला होता. मात्र, ताज्या निर्णयाने वरील सर्व क्षेत्रांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करताना चीनने त्यावरील निर्बंध हटविले आहेत. चीन सरकारने एक पत्रकच प्रसिद्धीस देऊन या निर्णयाची घोषणा केली आहे. देशी आणि विदेशी कंपन्यांना एकाच पातळीवर आणून त्यांच्यात निकोप आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रेल्वेची उपकरणे, दुचाकी वाहने, इथेनॉल, ऑइल या क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणूक करण्यावर असलेले निर्बंधही हटविण्यात आले आहेत. शिवाय विदेशी वित्तीय संस्थांना चीनमध्ये बॉण्ड्स आणि विविध माध्यमांद्वारे पतपुरवठा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय दूरसंचार, इंटरनेट, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि परिवहन क्षेत्रातील
निर्बंधही टप्प्याटप्प्याने हटविण्यात
येतील, असेही चीनने म्हटले आहे. जगभरातील देशांसाठी चीनची कवाडे खुली करण्याचा हा निर्णय ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल. जगातील सर्वात मोठी भिंत असणारा देश म्हणून चीनची ओळख आहे. मात्र, तेथील साम्यवादी अर्थव्यवस्थेने उद्योग, व्यवसाय आणि व्यापारउदिमालाच एका तऱ्हेने या भिंतीच्या बाहेर रोखून धरले होते. आपल्या देशात प्रचंड उद्योगधंदे, कारखाने सुरू करायचे. भरमसाट उत्पादन घ्यायचे. जगभरातील बाजारपेठांत जाऊन आपला माल खपवायचा. निर्यातीच्या माध्यमातून अमाप पैसा मिळवायचा आणि आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची, हेच चीनचे आजवरचे धोरण होते. चिनी अर्थव्यवस्थेच्या या भिंतीला केवळ ‘आऊटगोइंग’चेच गेट होते. ‘इनकमिंग’वर मात्र निर्बंधाचे काटेरी कुंपण चीनच्या सनातनी लालभाईंनी घालून ठेवले होते. फक्त आमचे विकत घ्या, तुमचे मात्र विकू नका, असे हे अजब तर्कट! मात्र, विदेशी गुंतवणुकीवरील निर्बंध मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे चीनच्या साम्यवादी अर्थव्यवस्थेची अभेद्य भिंत आता थोडीफार का होईना, किलकिली झाली आहे. या निर्णयामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी चीनची अर्थव्यवस्था सरसकट नाही, पण बऱयाच अंशी खुली होणार आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तिकडे स्वित्झर्लंडच्या डाव्होस शहरात ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील चीनच्या नेतृत्वाविषयी आपली पाठ थोपटून घेत असतानाच
इकडे बीजिंगमध्ये चिनी मंत्रिमंडळाने विदेशी गुंतवणुकीवरील निर्बंध मागे घ्यावेत, हा निव्वळ योगायोग असूच शकत नाही. चीनच्या धूर्त राज्यकर्त्यांनी काळाची पावले ओळखून विचारपूर्वक घेतलेला हा निर्णय आहे. राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी जागतिक व्यासपीठावर जगभरातील अर्थव्यवस्थांसाठी चीनची कवाडे खुली आहेत, असे भाषण करावे आणि त्याच वेळी चीन सरकारने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी लाल गालिचा अंथरावा, हे सगळे नियोजनबद्ध डावपेच आहेत. जागतिक समुदायाला ‘चीन बदलतो आहे’ असा संदेश देण्याचा हा आटापिटा आहे. अलीकडच्या काळात चिनी राज्यकर्त्यांची पावले मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पडताना दिसतच होती.

शी जिनपिंग हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून या पावलांचा वेग वाढला. काही वर्षांपासून चीनवर सातत्याने आर्थिक संकट घोंगावते आहे. शेअर बाजार झोपला आहे. उद्योगधंद्यांची वाताहत झाली आहे. सततच्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठीच जगातील दुसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था अशी ओळख असणाऱ्या चीनने मुक्त अर्थव्यवस्थेची कास धरली असावी. जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्यावाचून चीनला गत्यंतर नव्हते. अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा चीनचा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. भांडवलशाहीला सदैव विरोध करणाऱ्या चिनी कम्युनिस्टांचे साम्यवादी सोवळे यानिमित्ताने सुटले आहे, एवढे मात्र नक्की!