मालदीवमध्ये हिंदुस्थानी सैन्याचा हस्तक्षेप नको, ड्रॅगनचा विरोधाचा सूर

सामना ऑनलाईन । बीजिंग

मालदीवमध्ये पहिल्यांदाच लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांनी देशातील राजकीय संकटावर उपाय करण्याची हिंदुस्थानने लष्करी मदत पाठवावी असे ट्वीट केले. नशीद यांच्या मागणीला विरोध करत चीनने मालदीवमध्ये कोणत्याही देशाचा लष्करी हस्तक्षेप नको अशी भूमिका घेतल्याने ड्रॅगनचा हिंदुस्थानविरोधी चेहरा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पटलावर समोर आला आहे.

आणीबाणीनंतरही मालदीवची क्रेझ कायम, बुकींग सुरूच

मालदीवमधील आणीबाणीबद्दल चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिंग सुआंग यांनी हिंदुस्थानी लष्कराच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय समूहाने मालदीवमध्ये सध्याच्या परिस्थितीत गुंतागुंतीचा उपाय करण्याऐवजी मालदीववच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखत रचनात्मक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे,’ असे सुआंग म्हणाले.

‘मालदीवमधील सध्याची परिस्थिती ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे. यामध्ये कोणत्याही देशाच्या लष्कराचा हस्तक्षेप आवश्यक नाही. चीनही इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्वानुसार वागतो,’ असे सुआंग यांनी म्हटले. चीनने मेरिटाइम रेशीम मार्ग प्रकल्पासाठी मालदीवचा विचार केला आहे. त्याचसाठी मागील काही वर्षात चीनने मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती यांच्यादरम्यान झालेल्या मोठ्या वाद-विवादानंतर मालदीव मोठ्या राजकीय संकटात अडकलंय. याचाच परिणाम म्हणून मालदीवमध्ये १५ दिवसांची राष्ट्रीय आणीबाणी घोषीत करण्यात आली. याकाळात नागरिकांचे मुलभूत अधिकार स्थगित राहणार असून सैन्याला विशेष अधिकार देण्यात आले. राजधानी मालेमध्ये सेना तैनात आहे. सेनेनं संसदेला चारही बाजुंनी घेरलं आहे. लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत.

राष्ट्रपतींनी कोर्टाचे आदेश धुडकावले
यापूर्वी, राष्ट्रपती यामीन यांनी पक्षातून बाहेर पडलेल्या आणि विरोधकांच्या गोटात जाणाऱ्या १२ खासदारांना निलंबित केलं होतं. यातील काहींना नजरकैदेतही ठेवण्यात आलं होतं. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टानं ९ राजकीय विरोधकांची सुटका आणि १२ खासदारांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश दिले होते. परंतु, राष्ट्रपतींनी कोर्टाचे आदेश मानण्यास नकार दिला.

मालदीवमधील प्रकरण नेमके काय आहे?
> मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांच्यासहीत नऊ जणांविरुद्ध दाखल खटला रद्दबातल केला. न्यायालयाने त्या नऊ जणांच्या सुटकेचे आदेशही दिले.
> मोहम्मद नशीद हे त्या देशाचे पहिले निर्वाचित नेते आहेत. मात्र सध्या ते ब्रिटनमध्ये राहत आहेत.
> राष्ट्रपती यमीन अब्दुल्ला यांच्या पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर बडतर्फ करण्यात आलेल्या १२ आमदारांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.