चिनी भांडवलाला प्रवेश, ‘ते’ आपला देश गिळंकृत करतील

भारतकुमार राऊत

चिनी भांडवलाला हिंदुस्थानात प्रवेश देणे म्हणजे आत्मघात करण्यासारखे आहे. ब्रिटिशांची ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्थानात व्यापार करण्यासाठी आली, तेव्हा त्या टोपिकरांना हिंदुस्थानातील संस्थानिक, राजे, सुलतान व व्यापाऱयांनी इथे प्रवेश दिला व अखेर त्यांनी सारा देश गिळंकृत केला. तेच आपण पुन्हा करू इच्छित आहोत का?

शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी असे म्हटले होते की, चिनी राज्यकर्ते हिंदुस्थानचे केव्हाही मित्र बनू शकत नाहीत. कारण साम्यवादाच्या बुरख्याखाली त्यांना स्वतःची ‘भांडवलशाही’ आणायची आहे. असे ‘भांडवलदार’ कुणाचेही कायमचे मित्र असूच शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी ‘व्यापारी संधी’च मित्र. त्यामुळे ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’चे नारे हिंदुस्थानलाच गोत्यात आणू शकतील. १९६२च्या युद्धाने हे सिद्ध केलेच, पण तरीही हिंदुस्थानी राज्यकर्ते त्यातून काही शिकले नाहीत.

चिन्यांच्या गळ्यात गळे घालण्याचे कार्यक्रम चालूच राहिले. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. तूर्त हिंदुस्थान व चीनमध्ये डोकलामबाबत तात्पुरती शस्त्रसंधी झाल्याने दोन्ही देशांची सशस्त्र दले आपापला फौजफाटा तेथून मागे घेणार असल्याची स्पष्ट चिन्हे असली, तरी त्यामुळे हिंदुस्थान व चीन यांच्यातील बिघडलेले संबंध इतक्यातच सुधारतील, असे मानणे वेडगळपणाचे ठरेल. कारण हिंदुस्थान-चीन युद्धानंतर या दोन देशांचे संबंध अशा पातळीवर केव्हाही आलेले नाहीत. चिनी राज्यकर्त्यांचा आपण मोठ्या प्रेमाने पाहुणचार केला, हे खरे असले, तरी त्यामुळे संबंध सुधारलेले नाहीत.

त्यामुळे आता युद्धाचे गडद ढग काही प्रमाणात विरळ झाले असले, तरी त्याची छाया मात्र कायम आहेच. अशा काळात दोन्ही देशांच्या पडद्याआडच्या हालचालींना विशेष महत्त्व असते. दुर्दैवाने चीनने ज्या शिताफीने व चतुराईने हिंदुस्थानी आर्थिक क्षेत्रात पाय रोवण्यास सुरुवात केली आहे, त्याकडे हिंदुस्थान सरकारचे लक्ष नाही, असे दिसते. आणि लक्ष असलेच तरी ही गुंतवणूक रोखण्यासाठी काही भरीव उपाययोजना करणे चालू झाल्याचे निदान आज तरी दिसत नाही.

गेली अनेक वर्षे चिनी बनवाटीचा माल हिंदुस्थानात येतच आहे. दिवाळीतील दिव्यांची तोरणे, छोटी-मोठी खेळणी, मग इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, एअरकण्डिशनर्स, टीव्ही सेट्स अशा उपकरणांतील महत्त्वाची सर्किट्स वेगवेगळ्या नावाखाली हिंदुस्थानात येतच होती. बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत मिळणाऱ्या या मालाने हिंदुस्थानींची, विशेषतः हिंदुस्थानी व्यापाऱ्यांची मने आकर्षून घेतली व मोठय़ा प्रमाणावर या मालाची आयात हिंदुस्थानात सुरू झाली. त्यातील बरीच आयात छुप्या मार्गाने म्हणजेच स्मगलिंग म्हणून व्हायची हे ओघाने आलेच. पण एकामागून एक येणाऱया हिंदुस्थानी सरकारांनी त्याकडे जाणूनबुजून कानाडोळाच केला.

चिनी बनावटीच्या मालाचा प्रभाव इतका वाढत गेला की गेल्या काही वर्षांत संक्रांतीला उडवले जाणारे पतंग आणि हिंदू देवांच्या मूर्तीही ‘मेड इन चायना’ झाल्या. चिनी कापड, फर्निचर हिंदुस्थानातील रस्त्यांवर सर्रास विकले जाऊ लागले. थोडक्यात चीनच्या ‘साम्यवादी भांडवलशाही’ने हिंदुस्थानात अलगदपणे प्रवेश केला. चिनी वस्तूंच्या टिकण्याची खात्री नसली तरी त्या तुलनेने कमालीच्या स्वस्त दरात विकल्या जात असल्याने त्यांचे आकर्षण निश्चितच अधिक आहे. शिवाय फटाके, दिवाळीची तोरणे, छोटी खेळणी, कपडे फार टिकाऊ असण्याची आवश्यकताही नसते. चिनी वस्तूंचे हेच शक्तिस्थळ असते. इथपर्यंतदेखील होते, पण गेल्या दोन वर्षांत चिनी भांडवलाने हिंदुस्थानच्या विकासकामांत प्रवेश केला ही बाब गंभीर आहे.

आतापर्यंत हिंदुस्थानात खेळणी व टीव्ही सर्किट्स विकणारे चिनी व्यापारी आता हिंदुस्थानातील अनेक विकास प्रकल्पांची टेंडर्स भरू लागले व मिळवूही लागले. हिंदुस्थानच्या विकास प्रकल्पांमध्ये अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या देशांचा मोठा सहभाग आहे व नव्या जागतिक समीकरणांनुसार आपण या परकीय गुंतवणुकीचे स्वागतही केले. अलीकडेच केंद्र सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातही शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीला संमती दिली. त्यानुसार अनेक हिंदुस्थानी शस्त्रास्त्र यापुढच्या काळात जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच वा जपानी बनावटीची दिसू लागतील. अर्थात त्यांची निर्मिती हिंदुस्थानी भूमीवरच होणार असल्याने सुरक्षाविषयक उपाययोजना अमलात आणल्या जातील, असे सर्व पातळ्यांवरून सांगण्यात आले आहे. पण त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार व ती कितपत उपयुक्त ठरणार, याची अद्याप वाच्यता नाही.

मुख्य प्रश्न विकास क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत होऊ लागलेल्या चिनी गुंतवणुकीचा आहे. हिंदुस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देत आहे. लांब-रुंद रस्ते, धरणे, वीजनिर्मिती केंद्रे, बंदर विकास, नव्या विमानतळांची बांधणी व गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना किफायतशीर किमतीत घरे अशा प्रकल्पांवर मोदी सरकारचा व विशेषतः महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा भर आहे. अशाच प्रकल्पांत उतरण्याचा चिनी सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांचा भर असल्याचे दिसते. ही बाब केवळ विकासासाठी आर्थिक पाठबळ मिळवण्याची आणखी एक संधी म्हणून पाहणे अडाणीपणाचे ठरेल.

चायना हार्बर इंजिनियरिंग कंपनी व चायना देतांग कॉर्पोरेशन या कंपन्यांनी हिंदुस्थानी मालकीच्या इंजिनियरिंग, बांधकाम, वीजनिर्मिती क्षेत्रांतील कंपन्या विकत/ताब्यात घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. केवळ कंपन्या ताब्यात घेण्यावरच न थांबता पायाभूत व विकास प्रकल्पांच्या उभारणीच्या कामांसाठी बोली लावण्याचा सपाटाही त्यांनी लावला आहे. हिंदुस्थानी कंपन्यांच्या लेटरहेडवर या निविदा भरल्या जातात. त्यामुळे कामे हिंदुस्थानी कंपन्यांनाच मिळाली, असे सरकारी बाबू मानभावीपणे सांगतीलही, पण प्रत्यक्षात कामे चिनी कंपन्यांनी मिळवलेली आहेत, हे त्यांना व सरकारातील मंत्र्यांनाही माहीत आहे. हे सारे काही बिनबोभाट चालू आहे, हे विशेष.

महाराष्ट्र हे देशातील एक सर्वात महत्त्वाचे राज्य. या राज्यातील विकास प्रकल्पांमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न चिन्यांनी चालू केल्याचे दिसते. मुंबईत वरळी भागातील ऐतिहासिक बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पासाठीच्या निविदा उघडण्यात आल्या, तेव्हा केवळ तीनच कंपन्यांनी बोली लावल्याचे ध्यानात आले. अर्थातच या तीनही कंपन्या परदेशी असून त्यांनी हिंदुस्थानी कंपन्यांबरोबर भागीदारी केलेली आहे. त्यापैकी दोन कंपन्यांमध्ये मुख्य भांडवली गुंतवणूक चिनी कंपन्यांची आहे. याचाच अर्थ चिनी भांडवल हिंदुस्थानी भागिदारांच्या नावाखाली हिंदुस्थानात आणि तेही मुंबईत पाय रोवणार आहे. यापैकी एखाद्या कंपनीला बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम मिळाले की, चिनी कंपन्यांची कार्यालये मुंबईच्या मध्यवस्तीत उजळ माथ्याने काम करू लागणार, त्यात चिनी कर्मचारी, तंत्रज्ञ येणार. इथेच त्यांचे बस्तान बसणार हे ओघानेच आले. मग त्यांच्या कारवायांकडे कोण व कुठे कुठे लक्ष देणार?

महाराष्ट्रातील आणखी एक महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा पुरवणारा प्रकल्प म्हणजे मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्स्प्रेस वे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठीसुद्धा चिनी कंपन्या ‘पात्र’ आहेत व त्यामुळेच त्यांना या प्रकल्पाचे काम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. समृद्धी मार्ग मुंबईतून निघून उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भ प्रांतांतून जातो. या भागांत चिडलेल्या शेतकऱयांबरोबरच नक्षलवाद्यांचाही सुळसुळाट आहे. मुख्यत्वे वन विभागातून जाणाऱ्या या महामार्गाचे काम जर चिनी कंपनीला मिळाले, तर महाराष्ट्राच्या सुरक्षेला किती कायमस्वरूपी धोका निर्माण होऊ शकतो, याची कल्पनाच केलेली बरी. अर्थात ज्या हिंदुस्थानी बांधकाम कंपन्यांनी देशाच्या सुरक्षिततेला तीलांजली देऊन केवळ भांडवल व फायदा मिळवण्यासाठी चीनसारख्या ‘शत्रू’ देशाच्या कंपन्यांशी हातमिळवणी केली, त्यांचीही कीव करावीशी वाटते. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे सरकारला शक्य नसेल, तर जनतेने त्याविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा.

२०१४ मध्ये अधिकाराची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला. त्यासाठी जगभरात फिरून भाषणे दिली व टाळ्या मिळवल्या. पण ‘मेक इन इंडिया’चा मथितार्थ ‘मेड बाय इंडियन्स’ असाही असेल, तर चिनी कंपन्यांना मोठी व जोखमीची कामे देऊन आपण काय साधणार, हा प्रश्न राहतोच. जर परकीय भांडवल हिंदुस्थानात आणून इथल्या पायाभूत सुविधा उभारणीचे काम हाती घेणार असतील, तर हिंदुस्थानातील बांधकाम अन्य तांत्रिक क्षेत्रांतील कंपन्यांनी काय करायचे? चीनमध्ये तिथल्या गृहनिर्माण वा रस्ते बांधणीचे काम एका तरी हिंदुस्थानी कंपनीला मिळण्याची शक्यता तरी आहे का? इथे प्रश्न केवळ आर्थिक किफायतशीरपणाचा नसून राष्ट्राभिमान व राष्ट्रीय सुरक्षेचाही आहे. नेमकी हीच बाब आपले राज्यकर्ते व नोकरशहा नजरेआड करत आहेत, असे दिसते. यात कुणाकुणाचे हात ओले होणार आहेत, ते तपासायला हवे.

म्हणूनच आपल्या सरकारी व्यवस्थापनाच्या धुरिणांना एक प्रश्न विचारावाच लागेल, या चिनी कंपन्यांना इतक्या मोठय़ा व जोखमीच्या कामांसाठी दरवाजे उघडे करण्यास कोण जबाबदार आहे? या कामांच्या निविदा सूचना तयार करण्याचे काम कोणी केले? त्यात हिंदुस्थानी सुरक्षेचा विचार झाला होता का? बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास वा समृद्धी महामार्ग यासारखे प्रकल्प हाती घेण्याची क्षमता असलेल्या हिंदुस्थानी कंपन्या सापडल्याच नाहीत का? शिवसेना-भाजपचे सरकार महाराष्ट्रात असताना मुंबई-पुणे द्रूतगती महामार्ग व मुंबईतील इतके उड्डाणपूल सरकारी खात्यानेच हाती घेऊन पूर्ण केले. आजचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच तेव्हा महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. नवी मुंबई विकसित करण्याचे काम पाच दशकांपूर्वी सिडको या सरकारी महामंडळानेच केले. सिडको व महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम खाते आजही अस्तित्वात आहे. मग त्यांना बाजूला सारून चिन्यांना जवळ करण्याचा अट्टहास कशासाठी? ही कुणाची इच्छा?

जर ही कामे खाजगी कंपन्यांनाच द्यायची तर हिंदुस्थानातील या क्षेत्रात काम करणाऱया कंपन्यांचा ‘समूह’ तयार करून त्यांच्या मार्फत हे प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाला पुढे नेता येतील. त्यामुळे मोदींचा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम पुढे नेता येईलच, शिवाय हिंदुस्थानी आर्थिक क्षेत्रालाही चालना मिळेल. केंद्र सरकार व विशेषतः महाराष्ट्र शासनाला या विषयात प्राधान्याने लक्ष घालून वेळीच उपाययोजना करावी लागेल. चिनी भांडवलाला हिंदुस्थानात प्रवेश देणे याचाच अर्थ चिनी अर्थसत्तेला हिंदुस्थानात पाय रोवायला मदत करणे असा होतो. ‘हिंदुस्थानचा, हिंदुस्थानीयांकडून, हिंदुस्थानसाठी केलेला विकास,’ ही जर राष्ट्रीय विकासाची सार्थ व्याख्या असेल, तर चिनी भांडवलाला इथे मुक्त वाव देऊन ती कशी अमलात आणणार?

[email protected]