वांशिक संघर्षात होरपळणारे मणिपूर

फाईल फोटो: पीटीआय

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

मणिपूरमध्ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गोवा या राज्यांप्रमाणे पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. सध्या मणिपूरमधील सरकार काँग्रेसचे आहे. मुख्यमंत्री ओक्राम सिंग यांनी ८ डिसेंबर रोजी एका महत्त्वाच्या निर्णयाद्वारे राज्यात सात नवे जिल्हे तयार करण्याची घोषणा केली. परिणामी या मुळातच लहान राज्यातील जिल्ह्य़ांची संख्या एकदम १६ एवढी वाढली. या अतिरिक्त जिल्हानिर्मितीचा सर्वात मोठा फायदा राज्यातील मेती जमातीला होणार असून आगामी निवडणुकांत या सर्वात मोठय़ा जमातीचा पाठिंबा त्यामुळे काँग्रेसला मिळू शकतो. मणिपुरात मेती जमातीच्या खालोखाल नागांची संख्या आहे. त्या राज्याचा ९० टक्के भूप्रदेश फक्त पाच जिल्ह्य़ांत विभागला गेला आहे आणि उर्वरित दहा टक्के चार जिल्ह्य़ांच्या वाटेला आहे. या राज्यातील ६५ टक्के नागरिक हे खोऱयांत चार जिल्ह्य़ांत एकवटलेले आहेत. खोऱयांतील भूप्रदेशात वस्ती करणाऱयांतील बहुसंख्य हे मेती जमातीचे हिंदू धर्माचे आहेत, तर डोंगराळ प्रदेशात नागा जमातीचे प्राबल्य आहे.

मणिपूरमध्ये विविध प्रकारच्या जमाती आहेत. त्यांचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे:- मेती ६५ टक्के, नागा २० टक्के, कुकी १३ टक्के आणि इतर जमाती २ टक्के. यामधील मेती हे वैष्णव किंवा हिंदू धर्म पालन करणारे आहेत. नागा आणि कुकी हे मुख्यतः ख्रिश्चनधर्मीय आहेत.

मणिपूरमधील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २ व ३७ वर सध्या नागापुरस्कृत नाकाबंदीमुळे अनेकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जम्मू-कश्मीरप्रमाणेच मणिपूरदेखील बंडखोर संघटनांच्या या सततच्या नाकाबंदीमुळे भयंकर त्रस्त झाली आहे. मात्र जितकं लक्ष जम्मू-कश्मीरकडे दिलं जातं तितकं लक्ष मणिपूरकडे दिलं जात नाही, अशी खंत अनेकदा तिथल्या जनतेनं आणि नेत्यांनी बोलून दाखवली आहे. मणिपूरमध्ये नागा, कुकी, मेती या जमातींमध्ये संघर्ष सुरू असतो. आपल्या मागण्यांसाठी कधी नागा संघटना आर्थिक कोंडी करतात, तर कधी कुकी संघटना. सध्याची आर्थिक कोंडी ही नागांच्या युनायटेड नागा कौन्सिलने केली आहे. त्यांचा विरोध खुरारी भागात प्रवासी वाहने प्रवाशांना बाहेर काढून पेटवून केला. पोलिसांच्या डोळ्यादेखत हे झालं, पण पोलीस काही करू शकले नाही.

जमीन कायद्याची चर्चा दोन वर्षांपासून सुरू आहे. पण किती माध्यमांनी त्याकडे लक्ष दिले? नागांना फक्त मेतीच नव्हे तर कुकी जमातीच्या लोकांचे डोंगराळ भागातील अस्तित्वही खुपत असते. बृहन् नागालँडची त्यांची इच्छा अजूनही प्रबळ आहे. मणिपुरी जनता आपल्या जमिनी बळकावीत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यास तूर्त तरी काही आधार नाही. परंतु तरीही नागा जनतेत असा समज मोठय़ा प्रमाणावर पसरलेला आहे. मणिपूर सरकार नागांवर अन्याय करीत असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे. त्यांनी मणिपूरकडे जाणारे महामार्ग रोखले. यामुळे मणिपुरी नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित झाला. परिणामी मणिपुरी संतापले. त्यांनी नागाबहुल प्रदेशातून येणाऱया प्रवासी वाहनांना रोखले आणि प्रवाशांना उतरवून मोटारींना आगी लावल्या.

पाहता पाहता या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले असून सर्वत्र नागा विरुद्ध मेती असा संघर्ष सुरू होताना दिसतो. खोऱयात राहणाऱया मेती समाजास अन्य प्रांतांतून येणाऱया जमातींच्या नागरिकांविषयी कमालीचा राग आहे. या स्थलांतरितांमुळे आपण आपल्याच राज्यात अल्पसंख्य होत असल्याची भावना मेती समाजात आहे. तशी ती असण्याचे कारण म्हणजे त्या राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री कायदा. त्यानुसार डोंगराळ प्रदेशातील जमीन बिगरआदिवासींना खरेदी करता येत नाही. परंतु खोऱयांतील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार कोणालाही करता येतात. म्हणजे खोऱयांत राहणाऱया मेती समाजाच्या मालकीची जमीन बिगरमेती जमातीतील व्यक्ती विकत घेऊ शकते, पण डोंगराळ प्रदेशातील आदिवासी वा नागा जमातीच्या मालकीची जमीन विकत घेण्याचा अधिकार मेती वा अन्यांना नाही. अशा वेळी असा अधिकार आपणास हवा, बिगरमेतींना आमची जमीन विकत घेताच येणार नाही, अशा प्रकारचा कायदा सरकारने करावा यासाठी या जमातीचा दबाव वाढत असून त्यास सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.

‘सेनापती’ नावाचा जिल्हा विभागला जाणार अशी चर्चा सुरू झाली. ज्याला नागा संघटनांचा विरोध आहे, हा भाग आमचाच आहे, असं नागा आणि कुकी या दोन्ही जमातींचं म्हणणं आहे आणि यामुळे दोघांमध्ये प्रचंड संघर्ष आहे. कुकी लोकं इथे मोठय़ा संख्येने आहेत; मात्र हा भाग नागांच्या पूर्वजांचा असून आम्ही कुकींना भाडेतत्त्वावर इथे राहायला दिलं आहे असं नागांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे जिह्याचं विभाजन होणार आणि नव्या मात्र मोक्याच्या जिह्यात आपल्याला स्थान मिळणार नाही या भीतीने नागा संघटनांनी राज्याची आर्थिक कोंडी सुरू केली आहे.

ईशान्य हिंदुस्थानच्या सीमेवरील सात राज्ये आणि अन्य हिंदुस्थान यांच्यात एक दरी आहे. वांशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच भाषिक अशा सर्वांगाने या परिसरांतील नागरिक स्वतःस अन्य हिंदुस्थानीयांपेक्षा वेगळे मानतात. त्यात काही गैर आहे असे नाही. अशा वेळी त्यांच्यात अधिक अलगतेची भावना तयार होणार नाही, याची काळजी घ्यावयाची असते. परंतु याबाबतच्या आपल्या प्रयत्नांत सातत्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतसाली नागा करार करून आपणही या प्रदेशाबाबत सजग आहोत, हे दाखवून दिले होते. परंतु पुढे काहीच घडले नाही. नागा बंडखोर आणि मणिपूर सरकार यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या शिष्टाईमुळे शांतता करारास मान्यता दिली. मात्र आता नाकाबंदीमुळे तेथील जनतेचे अतोनात हाल होत असून केंद्राने आता या प्रश्नात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरेल.

आज बहुतेक सुशिक्षित मणिपुरी नागरिक हिंदुस्थानात इतरत्र जाऊन काम करतात. आज हिंदुस्थानी सैन्यामध्ये असलेले उत्कृष्ट खेळाडू मणिपूरमधून येतात. मेरी कोमसारखी जागतिक विजेती बॉक्सरही आपली बॉक्सिंगची अकादमी मणिपूरमध्ये सुरू करू शकली नाही. म्हणूनच इथल्या मणिपुरी जनतेला त्यांचा आर्थिक विकास अधिक महत्त्वाचा असून आपसातील मतभेद बाजूला ठेवले पाहिजेत. बळाचा वापर करून आर्थिक नाकाबंदी उठवणे जरुरी आहे.