नद्यांचे शुद्धीकरण

डॉ. माधवराव चितळे

युनोस्कोतर्फे २७ ऑगस्ट ते सप्टेंबर हा कालावधी जागतिक जल सप्ताह म्हणून साजरा केला जात आहे. ज्येष्ठ जलतज्ञ डॉ. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नद्या शुद्धिकरण प्रकल्प राबवण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत  समोर आलेल्या समस्यांचा वेध घेणारा हा लेख.

जल आयोगाच्या अख्त्यारित देशभरात पाण्याची गुणवत्ता तपासणारी ५०० केंद्रे आहेत. या केंद्रांच्या मदतीने देशभरातील नद्यांच्या पाण्याची कुठे, किती गुणवत्ता आहे याची तपासणी होत असते. केंद्रीय जल आयोगाचा अध्यक्ष असताना आपल्या कार्यकाळात आपण देशातील नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता कोणत्या भागात नेमकी किती आहे याचा एक अहवाल तयार केला होता, विशेषतः गंगेच्या पाण्याची कुठे व किती गुणवत्ता आहे हे तपासून त्याचा एकूणच अहवाल तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात १९८५ मध्ये गंगेचे शुद्धीकरण करण्याचा एक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. अशा प्रकारे नद्यांच्या शुध्दीकरणाचा कार्यक्रम हा गंगेच्या शुद्धीकरणापासून प्रारंभ झाला आणि पुढे चालून त्याचा विस्तार होत तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम झाला. केवळ एकटय़ा गंगेचे होणारे प्रदूषण थांबवायचे नसून एकूणच देशभरातील नद्या प्रदूषणमुक्त व्हाव्यात अशा दृष्टीने, एक सामाजिक उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आज हा कार्यक्रम राबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

नद्यांचे शुध्दीकरण हा तसा एक विधायक शब्द आहे. मात्र या उपक्रमात प्रत्यक्षात प्रक्रिया काहीशी उलट आहे. प्रदूषित झालेल्या नद्यांचे शुध्दीकरण करणे एवढाच त्याचा मर्यादित अर्थ नसून नद्यांचे होणारे प्रदूषण कायमस्वरूपी नियंत्रित करणे आणि दिवसेंदिवस हे प्रदूषित होण्याचे प्रमाण कमी करत नेत कायमस्वरूपी स्वच्छतेकडे नेणे हा त्यामागचा मूळ उद्देश आणि योजनेचे खरे स्वरूप आहे. एका अर्थाने हे काम शुध्दीकरणाचे नसून प्रदूषण रोखण्याचे आहे. नद्या स्वच्छ करण्यापेक्षा होणाऱया प्रदूषणापासून त्याला वाचवायचे आहे. नद्यांमध्ये दूषितपणा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्याचा आणि अशुध्दीकरणाला पायबंध घालायचा आहे. देशभरातील नद्यांच्या शुध्दीकरणाचा तसा काही एकत्रित ठरावीक असा कार्यक्रम नाही किंवा त्याचा म्हणून असा स्वतंत्र अर्थसंकल्पही नाही. नद्या प्रदूषित करणाऱया ज्या-ज्या म्हणून संस्था आहेत त्या सर्वांची ती विकेंद्रित आणि विस्तारित अशी ही प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी आहे. जिथे स्थानिक स्वरूपाची मानवी वस्ती आहे, उद्योगाची केंद्रे आहेत आणि जिथे प्रदूषण निर्माण होऊ शकते, अशा ठिकाणी हा उपक्रम राबवला जातो.

पाण्याचे प्रदूषण हे नागरी वसाहतींमुळे होते तसे ते औद्योगिक वसाहतींमुळे होते. नागरी वसाहतीतून कचरा आणि मैला पाण्यात मिसळला जातो तर औद्योगिक क्षेत्रातून विषारी व प्रदूषित पाणी नदीत मिसळले जाते. पण केवळ मानवी व्यवहारामुळे नद्यांचे प्रदूषण होते असे नाही तर ते निसर्गामुळेही होते. पावसाळ्यात नदीतून पालापाचोळा, कचरा वगैरे गोळा होऊन वाहत येतो त्यातूनही नदीचे पाणी दूषित होतच असते. त्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण होण्याचे प्रमाण तसे फार व्यापक आहे. औपचारिकदृष्टय़ा नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे अभियान प्रामुख्याने केंद्रीय पर्यावरण खात्यातर्फे राबवले जाते. मात्र प्रदूषण निर्माण करण्याला जबाबदार जे-जे घटक आहेत व ज्या-ज्या विभागांशी प्रदूषणनिर्मितीचा संबंध येतो अशा सर्व विभागांना या उपक्रमात सामावून घेतले गेले आहे. या सर्व विभागांशी केंद्रीय पर्यावरण खाते समन्वय ठेवून असते. विविध विभागांनी आपापल्या क्षेत्रात जे प्रदूषण निर्माण होते त्यावर नियंत्रण करायची जबाबदारी पार पाडायची असते.

नद्यांच्या शुध्दीकरणाचा तसा कालबध्द कार्यक्रम असू शकत नाही. एकूणच मानवी व्यवस्था विकसनशील आहे. त्यामुळे यापुढेही एकूणच कारखानदारी वाढतच जाणार आहे, नगरविस्तार होतच राहणार आहे. मानवी राहणीमानही उंचावतच जाणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून प्रदूषण निर्मितीही होतच राहणार आहे. एवढेच नव्हे तर ते आपोआप वाढतच राहणार आहे. हे प्रदूषण नियंत्रित करायचे असेल तर एकूणच रचनेमध्ये आणि व्यवस्थांमध्ये व्यापक बदल करायला हवेत. त्या सगळ्यांना आवाक्यात घेण्यासाठी दीर्घकाळ दक्ष आणि कार्यरत राहायला हवे. जगभर नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे फार पूर्वीपासून प्रयत्न होत असल्याचे आपल्याला पहायला मिळते. इतर देशांना प्रदूषण नियंत्रणात आणायला किती काळ लागला त्यावरून आपण फार तर अंदाज बांधू शकतो. उदा. स्वीडन या देशात १९३० ते १९९० पर्यंत म्हणजे तब्बल ६० वर्षे नद्यांच्या शुध्दीकरणाचे काम सुरू होते. इंग्लंडमधील टेम्स नदीचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी ३० वर्षे लागली. हे दीर्घकाळ, खूप वर्षे सातत्य राखत आणि चिकाटीने करायचे काम आहे. ज्या समाजात, देशात ही चिकाटी टिकून राहते त्या देशात समाजात यश मिळते. जसे जर्मनीने दीर्घकाळ चिकाटीने प्रयत्न करून हे यश हस्तगत केले, मात्र अमेरिकेने तशी चिकाटी न दाखवल्यामुळे तेथे पाणी शुध्द नाही. चीनमध्येही या चिकाटीअभावी पाणी शुध्द नाही.

केवळ कायदे करून आणि केवळ सरकारी खात्यांचीच ही जबाबदारी आहे, असा मर्यादित विचार केल्याने हे काम यशस्वी होणार नाही. मुळात समाजात याकरता चिकाटी निर्माण करावी लागणार आहे. त्याकरिता लोकांच्या सवयी बदलल्या पाहिजे, सार्वजनिक व्यवहार बदलले पाहिजे. स्वच्छतेबद्दल आग्रही राहण्याची कायम भूमिका असली पाहिजे. या गोष्टींनाही तितकेच महत्त्व असल्यामुळे कायदे आणि प्रशासनाच्या बरोबरीनेच लोकजागृती किंवा प्रबोधनही तेवढीच महत्त्वाची आहे. यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील. साधारणतः १० वर्षे या प्रक्रियेला लागतात. पहिली तीन वर्षे लोकांमध्ये जनजागृती करण्यात, नंतरची तीन वर्षे सार्वजनिक व्यवस्था उभारण्यात लागतात आणि त्यानंतर पुढे उर्वरित काळात त्यासाठी आवश्यक असलेला प्रशिक्षित, तांत्रिक तथा शासकीय वर्ग निर्माण करणे आणि शेवटी ती यंत्रणा कार्यान्वित केली जाते. जेवढी जागरूकता अधिक तेवढे लोक या करता अधिक अनुकूल होतात.

आपल्या देशात ग्रामपंचायतीपासून ते महानगरपालिकांपर्यंतच्या  सर्वच प्रकारच्या नागरी व्यवस्था पाहणाऱया संस्था या लोकशाहीच्या तत्त्वावर उभ्या आहेत. त्यांचे प्रशासन आणि एकूणच कारभार अतिशय ढिसाळ आहे. आपल्या शहरातून नद्यांमध्ये अस्वच्छता जाऊन मिसळायला नको, मी माझ्या शहरातील घाण पाणी, मैला नदीमध्ये जाऊ देणार नाही, अशा नैष्ठकतेचा या संस्थांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अभाव दिसून येतो. मात्र अशी नैष्ठकता असेल तर नदीचे प्रदूषण नियंत्रणात आणणारी यंत्रणा कार्यान्वित करणे तुलनेने सोपे जाते. वास्तविक पाहता प्रदूषण नियंत्रणात आणणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी फार मोठा आर्थिक खर्च करावा लागतो. त्यात अभियांत्रिकीचा, वैज्ञानिकतेचा खूप मोठा भाग आहे. तसा प्रशिक्षित वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असणे आवश्यक आहे परंतु आपण या उणिवा दूर करू शकलो नाही. विविध शहरांतील नाले मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित पाणी घेऊन नद्यांमध्ये मिळत असतात. लोकांच्या सवयी बदलण्यासाठी आवश्यक असलेला समाजाचा प्रतिसाद आणि व्यापक परिवर्तन घडवू शकतील, अशी प्रबळ यंत्रणा असल्याचे नागरी जनजीवनात आढळून येत नाही.

इतिहास काळात पाण्याचे केवळ ऐहिक महत्त्व नव्हते तर त्याची एक सांस्कृतिक उंचीही आपल्या मनात स्पष्ट होती. पाण्याला आपण तीर्थ मानत असू. पाणी घाण करणे ही असामाजिक आणि अधार्मिक बाब असल्याची भावना मनामनात स्पष्ट होती. आता ही भावना राहिली नाही. आपले आणि पाण्याचे नाते आता गडबडले आहे. आज आपण नदीत निर्माल्य टाकतो, कचरा टाकतो. केवळ व्यक्ती किंवा केवळ स्वराज्य संस्था म्हणून नव्हे तर संपूर्ण समाज म्हणून याबाबत आपण जागरूक राहायला हवे. आपली औद्योगिक रचनाच अशी आहे की इथे कायदा पाळायचे केवळ नाटक केले जाते. असे नाटक करण्याची त्यांच्यात प्रवृत्ती असते. आपल्या कारखान्यातील घाण बाहेरच्या पाण्यात जाऊ नये, अशी मनापासून काळजी घेण्याच्या वृत्तीचा अभाव येथे दिसून येतो. नद्यांचे किंवा पाण्याचे शुध्दीकरण ही एक सांस्कृतिक उंची दाखवणारी गोष्ट आहे. पण ती उंची आपण सांभाळू शकलो नाही. त्याकरिता अनेक घटकांचा निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणा आणि उपेक्षा कारणीभूत आहे. त्याकरिता सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणे गरजेचे आहे.

विविध माध्यमांतून हा विषय लोकांपर्यंत सातत्याने मांडत राहिल्यास हळूहळू त्यास समाजाचाही पाठिंबा मिळू लागतो. अशा प्रकारे समाजात परिवर्तन घडून आल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला पहायला मिळतात. आज सार्वजनिक ठिकाणी आपल्याला धूम्रपानाचा त्रास होताना दिसून येत नाही. त्यावर आपण बरेच नियंत्रण मिळवल्याचे दिसून येते. हे जनजागृतीचेच यश आहे. कचरा आणि मलप्रवाह नदीत जाणार नाही असा विचार हळूहळू रूजत गेल्यास त्यातून आवश्यक ती मानसिकता तयार होईल, पुढे त्याचे सवयीत रूपांतर होईल आणि एकूणच व्यवहार बदलू लागेल. मात्र अशा प्रकारे मानसिकता आणि व्यवहार बदलणे या दोन्हीसाठी दीर्घकाळ चिकाटीने जनजागृतीसाठी, प्रदूषण होणार नाही, अशी लोकांनाच सवय लागावी यासाठी, यंत्रणेच्या उभारणीसाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करावा लागेल.

(लेखक प्रख्यात जलतज्ञ व राष्ट्रीय जलआयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)

शब्दांकन संजय मिस्त्री