एकदा तरी सातबारा कोरा कराच!

हिंदुस्थानातील शेतीचा प्रश्न हा औद्योगिकीकरणाला चालना देताना शेतीकडे झालेल्या दुर्लक्षातून आणि शहरी मानसिकतेतून निर्माण झाला आहे. उद्योगांना वारंवार कर्जमुक्त करणारे सरकार उद्योगांच्या एकूण कर्जाच्या केवळ अडीच टक्के असलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज मात्र माफ करायला तयार नाही. कर्जबुडवेपणा करून उद्योजक विदेशात विलासोपभोगात मग्न आहेत आणि शेतकरी मात्र सातत्याने आत्महत्या करीत आहे. त्यातून बाहेर पडायचे असेल तर किमान एकदा तरी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करून त्यांचा सातबारा कोरा केला पाहिजे. त्याही पुढे जाऊन शेतकऱ्यांना त्यांचा आत्मसन्मान मिळवून देणे आवश्यक आहे… ज्येष्ठ अर्थतज्ञ  प्रा. एच. एम. देसरडा  यांनी केलेले विश्लेषण.

हिंदुस्थानातील शेती व शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा अव्वल प्रश्न आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ब्रिटिश आमदानीपासून औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, व्यापार उदीम व सेवा क्षेत्राचा जो वाढविस्तार झाला, विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर काळात नियोजन प्रक्रियेत अवजड व अन्य उद्योगांना जे प्रोत्साहन दिले गेले व त्यासाठी मोठी गुंतणवूक करण्यात आली ती वस्तुस्थिती आहे. तथापि आजही निम्म्याहून अधिक मनुष्यबळ शेती क्षेत्रात कार्यरत आहे. अगदी महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने अधिक औद्योगिकीकरण व शहरीकरण झालेल्या राज्यातही ५२ टक्के मनुष्यबळ शेती क्षेत्रातच कार्यरत आहे.

असे असले तरी शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय व राज्य उत्पन्नातील वाटा सातत्याने घसरतच असून आजमितीला देशपातळीवर तो १४ टक्के तर महाराष्ट्रात जेमतेम १० ते ११ टक्के आहे. याचा अर्थ शेती क्षेत्रात प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या आणि ग्रामीण भागातील २ / ३ लोकसंख्येला राष्ट्रीय व राज्य उत्पन्नात त्यांच्या संख्येच्या मानाने १ / ४ उत्पन्नही वाटय़ाला येत नाही. मात्र या ठळक वस्तुस्थितीकडे शेती व शेतकऱ्यांकडे आजी माजी राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्षच केले आहे, हे लपून राहत नाही. अर्थात हे खरे आहे की, शेती क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदी करण्यात येतात. अनेक प्रकारची अनुदाने शेतीच्या नावाने घोषित केली जातात. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. ते म्हणतात की, यावेळी आमचा भर शेती व ग्रामीण भागावर आहे.

मात्र एकूण २१.५० लाख कोटी रुपये खर्चाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी असलेली तरतूद १० टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे. त्याचा तपशील बारकाईने बघितल्यास रासायनिक खतावरील अनुदान हे शेतकऱ्यांच्या नावाने दिले जात असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ खत कंपन्यांनाच होतो. तीच बाब इतर शेती अनुदानाच्या बाबतीतदेखील तंतोतंत खरी आहे. यासंदर्भात एका बाबीचा उल्लेख करणे प्रस्तुत होईल. ज्यावेळी शेतीला काही अर्थरूप सहाय्य दिले जाते त्यावेळी त्याला सबसिडी किंवा अनुदान असे म्हटले जाते, तर उद्योगांना मात्र शेतीच्या कैकपट जे अर्थसहाय्य दिले जाते त्याला मात्र इन्सेन्टिव्ह किंवा प्रोत्साहन असे म्हटले जाते. हा केवळ शाब्दिक फरक नसून मुळात दृष्टिकोनच कारखानदारी व उद्योगधार्जिणा आहे. म्हटले तर शेतकरी हा निरक्षर व नादान आहे म्हणून त्याला अनुदान तर उद्योजक हे अभिजन -महाजन आहेत म्हणून त्यांना प्रोत्साहन ही नीतीच मुळात शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेस मुख्यतः कारणीभूत आहे. हा सर्व शहरी वैचारिक मानसिकतेचा व प्रत्यक्ष व्यावसायिक व्यवहाराचा परिपाक आहे. हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांवर प्रचंड प्रमाणात आत्महत्या करण्याची वेळ आली.

गेल्या दहा वर्षांत देशपातळीवर तीन लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा हा इतर तुलनेने देशात सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ७० हजारांच्या आसपास आहे. अधिक गंभीर बाब अशी की, नुकत्याच झालेल्या सत्तांतरानंतरही तब्बल तीन हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भ, त्यानंतर मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात दररोज आत्महत्या होतच आहेत. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यासाठी खचितच हे मोठे नामुष्कीचे आहे.

शेतीसंदर्भातील एक वैशिष्टय़ म्हणजे सहकारी कर्जपुरवठा करणाऱया संस्थांचा येथे झालेला वाढविस्तार होय. २०१५ च्या आकडेवारीनुसार १ कोटी ४४ लाख सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांकडे १५ हजार कोटी रुपये कर्ज येणे बाकी होते. त्यात ६५ टक्के शेतकरी असे होते ज्यांचे फक्त चालू वर्षाचे कर्ज होते. केवळ ३५ टक्के शेतकरी कर्जदार असे होते ज्यांचे थकबाकीसह कर्ज होते. याखेरीज सावकाराकडून घेतलेले कर्ज जवळपास ७०० कोटी रुपये एवढे आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सवादोन लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प अशीच आहे. या कर्जाची परतफेड करता येत नाही म्हणून आणि शेती व्यवसायाशी निगडित इतर अडीअडचणींमुळे हजारो शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात हेच अत्यंत दुःखदायक आहे.

आजी माजी सरकारांनी याविषयी अनेक आश्वासने दिली असली आणि पूर्वी कधीतरी एकदा तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग सरकारने मर्यादित स्वरूपात कर्जमाफी दिली असली तरी शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात जखडलेलाच आहे. त्याला किमान एकदा तरी कुणीतरी या कर्जातून कायमची मुक्ती मिळवून दिली पाहिजे. त्याचा सातबारा सर्वार्थाने कोरा केला पाहिजे. याचे कारण आमच्या एकूणच बाजारपेठेत शेतकऱयांच्या शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही ही ढळढळीत वस्तुस्थितीच आहे. खरे तर नरेंद्र मोदी यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून शेतकऱयांना उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक असा भाव देण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. पण सत्तेत आल्यानंतर याकडे चक्क दुर्लक्ष केले गेले.

यासंदर्भात एक प्रश्न पुढे येतो तो म्हणजे शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा नाही का? खरे तर हे साफ चुकीचे आहे. पैसा नाही हे काही खरे नाही. कारण याच काळात मोदी सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद केली आहे. आज ना उद्या महाराष्ट्र सरकारही यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणारच आहे. याखेरीज उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन व सवलती देण्यासाठी दरवर्षी सरकार वेगवेगळ्या योजनेसाठी मोठी रक्कम खर्च करते. याबाबत एक फार लक्षपूर्वक ध्यानात घेण्याची वस्तुस्थिती म्हणजे उद्योगांना ज्या प्रमाणात कर लावायला पाहिजे तेवढा तर कधीच लावला जात नाही. अमेरिका, युरोप तसेच अनेक विकसनशील देशांत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत करमहसूल गोळा केला जातो. हिंदुस्थानात हे प्रमाण जेमतेम ११ टक्के एवढेच आहे. त्यातही शेतकऱ्यांपासून ते ग्राहक आणि सर्वसामान्य लोक अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून सरकारला कर देत असतातच. बडे उद्योजक, व्यापारी व धनिक वर्ग पुरेसा कर देत नाहीत हे ढळढळीत सत्यच आहे. कहर म्हणजे जी करआकारणी केली जाते त्यातदेखील सूटसवलती भरघोस दिल्या जातात. गेली अनेक वर्षे या सूटसवलती आणि सरकारच्या मेहेरबानीमुळे इंडस्ट्रीला दरवर्षी तब्बल साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा धनलाभ होतो. त्यात मखलाशी अशी की, याला ते उद्योगधंद्यांना आकर्षण, निर्यात प्रोत्साहन, औद्योगिकीकरणाला चालना, संगणकीकरणाला चालना, आधुनिकीकरणाला चालना अशी गोंडस नावे देऊन ही खैरात बहाल केली जाते.

तात्पर्य असे की, एकीकडे सरकार उद्योगधंद्यांना अशा वेगवेगळ्या असंख्य मार्गांनी अप्रत्यक्ष रसद उपलब्ध करुन देत असताना दुसरीकडे या तमाम उद्योगांना विविध बँकांमार्फत लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. विजय मल्ल्या याचे उदाहरण यासाठी आदर्श ठरते आहे. उद्योगधंद्यांकडील थकीत कर्ज वसूल करण्याऐवजी सरकारने ऐन नोटाबंदीच्या काळात लोकांच्या खिशातील पैसा बँकांमध्ये आणून एकीकडे बँकांची ग्राहकांना व्याज देण्याची जबाबदारी वाढवून टाकली, दुसरीकडे बँकांकडे आलेला हाच पैसा पुन्हा उद्योगांवर किंवा कर्जबुडव्यांवर उधळायला सरकार नियंत्रित बँकांची यंत्रणा मोकळी झाली आहे.

एकीकडे मोजक्याच प्रमाणातील उद्योगांना माफ झालेल्या ६ लाख कोटी रुपयाच्या तुलनेत १ कोटी ४४ लाख शेतकऱ्यांवर असलेल्या केवळ १५ कोटी रुपये कर्जाची रक्कम ही निव्वळ अडीच टक्केच भरते आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तर एक टक्कासुध्दा भरत नाही. एकीकडे सरकार न बोलता ६ लाख कोटी रुपये माफ करते आणि दुसरीकडे कर्जापायी देशात तीन लाखांहून अधिक आणि महाराष्ट्रात ७० हजारांच्या आसपास शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. विशेष म्हणजे बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर काही हजारात कर्ज आहे, फारच थोडय़ा शेतकऱ्यांवर लाखांत कर्ज आहे. त्यामुळेच या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती केलीच पाहिजे.

अर्थात, येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, ही कर्जमुक्तीसुध्दा पुरेशी नाही. शेतकऱ्यांचा आत्मसन्मान त्याला पुन्हा मिळवून देण्याची गरज आहे. हा आत्मसन्मान केवळ अर्थसंकल्पीय घोषणांनी उभारला जाणार नाही, तर त्याकरिता शेती क्षेत्राचा व शेती उत्पादनाचा ढाचाच पूर्णपणे बदलला पाहिजे. त्याकरिता शेतीच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या, शेतीसाठी म्हणून उत्पादने उपलब्ध करून देणारी जी रासायनिक आणि औद्योगिक बांडगुळी यंत्रणा उभी राहिलेली आहे तिच्या गर्तेतून शेतीला बाहेर काढल्याशिवाय हे शक्य नाही. या सापळ्यातून शेतकरी बाहेर आल्याशिवाय तो कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर येणार नाही आणि हेच शेतीपुढचे खरे आव्हान आहे. बदलत्या जागतिक हवामानात बदलणारी शेती हा तर त्याही पुढचा मुद्दा आहे. शेतकऱयांना सन्मानाचे जीवन जगता यावे, शेतीला प्रतिष्ठा मिळवून द्यावी असे ज्या दिवशी सरकारला खऱया अर्थाने वाटेल त्या दिवशी शहरी आणि औद्योगिक मानसिकतेतून बाहेर येऊन सरकार शेतकऱयांचा विचार करू शकेल तेव्हाच तो खऱया अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी आपल्या सत्तेचा वापर करू शकेल. त्यासाठी गांधीजींच्या विचारांचा मागोवा घ्यावा लागेल आणि पर्यावरणप्रेमी, निसर्गसंवर्धक शेतीविषयक धोरणे तयार होतील. यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या वेळी अर्थमंत्र्यांनी गांधीजींचे पाच वेळा नाव घेतले, पण केवळ नाव घेतल्याने मानसिकता बदलेल काय?