ड्रॅगनचे ‘अनौपचारिक’ मायाजाल

>>कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)<<

abmup५४@gmail.com

तिबेट हा चीनचा हिस्सा आहे हे हिंदुस्थानने अजूनही मान्य केलेले नाही आणि हिंदुस्थानने ओबीओआरमध्ये भाग घेण्याचे नाकारल्यावर शी जिनपिंग काहीही बोलले नाहीत. मात्र पीएलए यापुढे घुसखोरी करणार नाही याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे आगामी काळात याच मुद्यावर हिंदुस्थानचीन सामरिक संघर्ष अटळ आहे. आशियातील बदलत्या, गंभीर भौगोलिक व राजकीय परिस्थितीचा विचार करता तो होणार नाही अशी वेडी आशा करणे म्हणजे जाणूनबुजून शहामृगाच्या अवस्थेत जाण्यागत आहे.

चीनमधील वुहानमध्ये चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिन पिंग आणि हिंदुस्थान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील अनौपचारिक वार्तालापाचा आपल्या देशात गाजावाजा झाला, पण बाकी जगाने या भेटीकडे दुर्लक्ष केलेले दिसून आले. शेवटी कोणत्याही देशाची भौगोलिक, सामरिक विस्तारवादाची महत्त्वाकांक्षा फक्त आशेवर तग धरत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. हिंदुस्थानची ताकद आणि जागतिक वजन आता वाढले असले  तरी चिनी ड्रगनच्या या ‘अनौपचारिक’ मायाजालात हिंदुस्थानने न अडकलेलेच चांगले.

शी जिनपिंग चीनचे राष्ट्रपती बनल्यानंतर प्रकर्षाने सुरू झालेल्या सैनिकी कुचंबणेचा परिपाक २०१७ च्या डोकलाम इश्यूमध्ये झाला आणि हाच मुद्दा बदलत्या हिंदुस्थान-चीन सामरिक संबंधांचे प्रतीक आहे. डोकलामच्या वेळी एका बाजूला चीन, पाकिस्तान व हिंदुस्थान यांच्यातील ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी)मधल्या पाकव्याप्त कश्मीरचा वाद आणि दुसऱ्या बाजूला चीन, हिंदुस्थान व भूतान यांच्यातील ‘डोकलाम एनक्रोचमेंट इश्यू’ असे चित्र होते. चीनच्या अश्लाघ्य घोषणांना व सैनिकी दंडेलीला भीक न घालता, पहिल्यांदाच हिंदुस्थानने चीनच्या घुसखोरी विरोधात ७२ दिवसांची कडक व कठोर सामरिक भूमिका घेतली. यापुढे हिंदुस्थानला चीनची दादागिरी घाबरवू शकणार नाही, हे सिद्ध केले. चीनची सामरिक ताकद प्रचंड असली तरी त्याच्या मर्यादादेखील तितक्याच मोठय़ा आहेत. २०१८-१९ मध्ये विविध क्षेत्रीय व जागतिक गठबंधन आणि सामरिक शह-प्रतिशहाच्या खेळींमुळे चीन भौगोलिक, राजकीय व सामरिकदृष्टय़ा एकटा पडत चालला आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिका व चीन यांच्यातील दक्षिण चीन सागरी वर्चस्वाची चुरस आणि व्यापार युद्धामुळे आशिया व जागतिक सामरिक स्तरावर चीनची पिछेहाट सुरू झाली आहे. याची जाणीव चीनलाही झाली असणार आणि त्यामुळेच त्याला आता निदान हिंदुस्थानबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची गरज भासते आहे यात शंकाच नाही.

हिंदुस्थानबद्दल चीन आताच मवाळ भूमिका का घेतो आहे, त्यामागील त्याची सामरिक व राजकीय व्यूहरचना काय असू शकते, तो आजतागायत चालत आलेल्या सामरिक सीमावादाला राजकीय रंग का देतो आहे, वुहान बैठकीत झालेल्या मोदी व शी जिनपिंगमधील वार्तालापांचा याच्याशी काय व कसा संबंध आहे, याचं विश्लेषण करताना वरील तथ्यांचा अंतर्भाव आवश्यक आहे. हिंदुस्थानी राज्यकर्ते, अधिकारी व विचारवंतांच्या २०१८ जानेवारीपासूनच्या चीन भेटीच्या आधी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१७ मध्ये चिनी परराष्ट्रमंत्री आणि स्टेट कौन्सिलर डोकलाम प्रश्नाचे उत्तर काढण्यासाठी हिंदुस्थानभेटीवर आले असतानाच वुहान वार्तालापाचा पाया रचला गेला आणि हिंदुस्थाननेही त्याला अनुकूल प्रतिसाद दिला अशी वदंता आहे.

चीनच्या राजकीय समीक्षकांनी वुहान वार्तालापाची तुलना तत्कालीन हिंदुस्थानी पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यावेळचे चिनी राष्ट्रपती डेंग झिआओ पेंग यांच्यातील १९८८ मधील तीन मिनिटांच्या प्रख्यात हस्तांदोलनाशी केली, पण या दोन्हींमध्ये एक मूलभूत फरक आहे. १९८८ मध्ये हिंदुस्थान चीनपेक्षा सामरिक व राजकीयदृष्टय़ा जास्त कमजोर होता. याउलट २०१८ मध्ये हिंदुस्थानला उदयोन्मुख सामरिक व आर्थिक ताकद म्हणून जागतिक मान्यता मिळाली आहे.

त्यामुळे वुहान वार्तालापांची मीमांसा करताना-

अ) हिंदुस्थानच्या मागील ६० वर्षांच्या चीनसंबंधी सामरिक, राजकीय धोरणांमध्ये, बहुचर्चित ‘रिसेट ऑफ इंडियाज् चायना पॉलिसी’मुळे आमूलाग्र बदल होतो आहे का? आणि

ब) वुहान वार्तालाप हा चीन व हिंदुस्थानच्या परस्परसंबंधांच्या धोरणांमधील मूलभूत बदलांचे लक्षणीय प्रतीक आहे का? हे प्रश्न उभे राहतात. म्हणूनच वुहानमध्ये हिंदुस्थान किंवा चीनने काय कमावले, काय गमावले याची मीमांसा न करता, हिंदुस्थानी प्रसारमाध्यमांनी केवळ चिनी राष्ट्रपतींच्या वक्तव्यावर विसंबून दिलेल्या ‘चीनला सीमावाद सोडवायची तीव्र इच्छा आहे आणि तो त्यासाठी काहीही करायला तयार आहे, असे वुहान वार्तालापांमधून प्रत्ययाला येते’ या बातमीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

वुहान वार्तालापाच्या शेवटी, ‘यापुढे डोकलामची पुनरावृत्ती होणार नाही’ असे राष्ट्रपती शी जिनपिंगनी सांगितले असले तरी चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) त्यांच्या आदेशाला कसा प्रतिसाद देते अथवा किती मान देते आणि यापुढे सीमेवर कुठेही, कुठल्याही प्रकारची घुसखोरी होणार नाही का, हे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहेत.

वुहान वार्तालापांसाठी कुठलाही निश्चित विषय नसल्यामुळे शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदींना एकमेकांची सामरिक दृढता व पाणी जोखण्याची संधी मिळाली असली तरी त्यामध्ये सामरिक व राजकीय प्रश्नांवर चर्चा न होता केवळ वैकल्पिक व प्रवृत्तिक, भौगोलिक व राजकीय मुद्यांचाच ऊहापोह झाला असावा असेदेखील मानायला वाव आहे. वुहानमध्ये तिबेटची स्वायत्तता, हिंदुस्थान-चीन सीमावाद, चीनची पाकिस्तानला सामरिक मदत किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या संघर्षविरोधी प्रगल्भ धोरणांवर चर्चा झाली नाही. कारण चीनला ते नको होते. वुहान वार्तालापादरम्यानच चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील तीन बेटांवर आपली क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात केल्यामुळे जागतिक गदारोळ झाला आणि चीनला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा सज्जड दम अमेरिकेने भरला. ही घटनाही विसरून चालणार नाही.

चीनद्वारे हिंदुस्थानच्या सामरिक धोरणांचा आदर, हिंदुस्थान-चीन सीमा विवादावर उत्तर, संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनद्वारे पाकिस्तानची मदत थांबवणे, पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांना जागतिक जिहादी घोषित करणे, सांप्रत अस्तित्वात असणाऱ्या ‘बॉर्डर ट्रँक्वालिटी ऍग्रीमेंट’ची शब्दशः अंमलबजावणी, एनएसजी व सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी हिंदुस्थानला पाठिंबा आणि चीनची बाजारपेठ हिंदुस्थानसाठी खुली करणे यासाठी आपण चीनला उद्युक्त करू शकू या हिशेबाने हिंदुस्थान या वार्तालापासाठी तयार झाला असणार यात शंकाच नाही. दुसरीकडे या वार्तालापांमागे हिंदुस्थानला इंडो पॅसिफिक रिजनमधील अमेरिकाप्रेरित सुरक्षा यंत्रणेपासून दूर राखणे आणि त्या क्षेत्रातील सामरिक असंतुलन वृद्धिंगत करणाऱ्या अमेरिका-हिंदुस्थान सामरिक संबंधांमध्ये पाचर मारणे हा चीनचा मुख्य उद्देश होता असेही मानायला वाव आहे.

वुहान वार्तालापांच्या शेवटाला कोणत्याही प्रकारचे घोषणापत्र काढण्यात आले नाही. पण, लवकरच चीन व हिंदुस्थान अफगाणिस्तानमध्ये सामायिक आर्थिक प्रकल्प चालू करतील, बांगलादेश, हिंदुस्थान, चीन, म्यानमार ग्रुपिंगचा ओनामा होईल आणि खास करून जिहादी दहशतवादाचा पाडाव करण्यासाठी चीन हिंदुस्थानला सर्वंकष सक्रिय सहाय्य करेल, ही घोषणा जिनपिंग यांनी केली. ती हिंदुस्थानसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र या तिन्ही गोष्टी कधी आणि कशा मार्गी लागणार हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

‘हिंदुस्थानने प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर स्ट्रेंग्थ प्रणालीअंतर्गत, लोकांमधील संवाद वाढवत काढण्याचा प्रयत्न केला,’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी हिंदुस्थानात परतल्यावर सांगितले. शी जिनपिंग आणि मोदींमधले वार्तालाप बीजिंगबाहेर पार पडले. ते बिना मसुद्याचे होते आणि दोन्ही नेत्यांनी जागतिक व सामरिक मुद्यांवर चर्चा केली. या वार्तालापांमधील मुद्यांना ‘इंप्लिमेंटेशन, ट्रान्समिशन अँड ऍक्शन’ या त्रिसूत्राद्वारे प्रत्यक्ष अमलात आणले जाईल, असे हिंदुस्थानातील चीनचे राजदूत, ल्युओ झाओहुईनी स्पष्ट केले. मात्र ते कोणत्या प्रणालीअंतर्गत केले जाईल याचा खुलासा करण्याचे त्यांनी सोयीस्करपणे टाळले.