देणाऱ्याने देत जावे…

>> डॉ. विजय ढवळे, ओटावा-कॅनडा

श्रीमंतांनी गरीबांना मदत करावी, दुःखितांचे अश्रू पुसावेत, त्यांना पुरेसे अन्न द्यावे, असे प्रत्येक धर्माच्या ग्रंथांमध्ये सांगितले आहे. हिंदुस्थानात सम्राट हर्षवर्धन नावाचा एक उदार राजा होऊन गेला. तो दर पाच वर्षांनी आपला खजिना जनतेला दान करत असे. एकदा तर त्याने स्वतःच्या अंगावरचे कपडेही गरीबांना देऊन टाकले व लज्जारक्षणासाठी त्याला त्याच्या बहिणीकडून चादर घ्यावी लागली होती, अशीही कथा आहे. जगात असलेल्या पाच खंडांमध्ये सर्वात गरीब खंड म्हणजे आफ्रिका. त्याला Dark Continent असेही म्हणतात. डार्क म्हणजे केवळ तिथे कृष्णवर्णीय लोक राहतात म्हणून नव्हे, तर तिथे इतका कडक सूर्यप्रकाश असतो आणि पावसाची कृपादृष्टी नसल्याने पिण्याच्या पाण्याचेही अमाप दुर्भिक्ष आढळते. हीच परिस्थिती गेली तीन वर्षे हिंदुस्थानातही होती आणि त्यामुळे बिचाऱया शेतकऱयांना आत्महत्या करण्यावाचून अन्य पर्यायच उरला नाही. त्यांची दयनीय परिस्थिती पाहून कोणाही सहृदय माणसाचे हृदय हेलावून जाईल. कोणी अपंग भिकारी आपल्यासमोर आला की, आपले मन द्रवते आणि आपण खिशात हात घालून ५, १० रुपये तरी त्याच्या हातावर ठेवतो. भूतदयेचाच तो आविष्कार असतो.

जगात अनेक गरीब देश आहेत. त्यांना सधन राष्ट्रे आर्थिक सहाय्य करत असतात. प्रश्न असा असतो की, वर्षानुवर्षे मदत मिळूनही हे देश कायम गरीबच कसे राहतात? मग दिलेली मदत कुठे जाते? त्याचे काय होते? मलावी नावाचा आफ्रिकेत एक देश आहे. कमालीचा गरीब. लोकसंख्या सुमारे पावणेदोन कोटी, खनिज द्रव्ये नाहीत, कारखाने नाहीत, गुंतवणूक नाही. त्यामुळे शतकानुशतके गरिबीचे दुष्टचक्र काही संपायला तयार नाही. त्यातून एड्ससारख्या भयानक रोगाने ग्रासलेला तो देश, साहजिकच सहानुभूतीच्या पोटी त्या देशाकडे मदतीचा ओघ मोठय़ा प्रमाणात वाहत होता. जॉईस बांडा हा मलावीचा निवडून आलेला अध्यक्ष. त्याचे इंग्लंडच्या वेस्टमिनिस्टरमध्ये, तसेच अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्येही स्वागत व्हायचे. गरिबीच्या करुण कहाण्या ऐकून मदतीसाठी चेक्स दिले जायचे. २०१२ मध्ये तर मलावीच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी २८ टक्के रक्कम ही बाहेरून आलेली मदतीची रक्कम होती. सुमारे सात हजार कोटी रुपये. पुढील वर्षी जेव्हा त्या रकमेचे काय झाले याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा धक्कादायक बातमी समजली. सुमारे ३००० कोटी रुपये कुठे नाहीसे झाले याचा कोणालाच पत्ता लागू शकला नाही.

भ्रष्टाचाराचा छडा लावण्यासाठी सरकारने रंगसफेती करण्यासाठी एक समिती नेमली. त्या समितीच्या अध्यक्षावर तीन वेळा खुनी हल्ले झाले तरी तो आश्चर्यकारक रीतीने जिवंत राहिला. पण मग राजीनामा देऊन मोकळा झाला. जर्मन सरकारने शोध समितीचा आपण खर्च करू असे जाहीर केले. एका आठवडय़ानंतर जर्मन राजदूताच्या घरी घरफोडी झाली. तिथून महत्त्वाचे कागदपत्रच चोरीला गेले. २०१४ मध्येही मलावी देशाला मदत मिळाली, परंतु त्यात ५० टक्के घट झाली होती आणि मदतीचा पैसाही सरकारी नोकरांच्या हातात न देता तो विविध स्वरूपात गरीब जनतेच्या हातात डायरेक्टली पडावा अशीही काळजी घेण्यात आली होती. परकीय मदत जर योग्य प्रकारे वापरली, त्यात पैसे खाबूगिरी झाली नाही तर देशाची प्रगती व उन्नती होऊ शकते याची उदाहरणे म्हणजे तैवान आणि दक्षिण कोरिया. १९७० मध्ये त्या देशात देवीच्या साथीने थैमान घातले होते. आज त्या रोगाचे समूळ उच्चाटन झाले आहे. पैसे मिळाले की राज्यकर्त्यांची स्वतःची मर्सेडिझ व पोर्शसारख्या महागडय़ा गाडय़ांतून फिरण्याची हौस भागवली जाते. दरिद्री जनता पूर्वीइतकीच निर्धन राहते.

न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीच्या विल्यम इस्टरली या प्राध्यापकाने स्वखुषीने एक प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले. मदत म्हणून दिलेल्या पैशांचा मागोवा घेणे. त्याला आढळून आले की, प्रत्येक गरीब देशात पारदर्शकतेचा अभाव आहे. त्यामुळे नेमके कुठे पैसे जातात हे समजूच शकत नाही. शीतयुद्धाची विसाव्या शतकातल्या शेवटच्या दशकात समाप्ती झाली. त्यानंतर पाश्चात्त्य देशांच्या गंगाजळीत भरपूर शिल्लक राहिली. त्याचा विनियोग गरीब देशांमधल्या जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी करावा, अशा उदात्त हेतूने कार्यक्रम राबवण्याचे ठरले. ते पैसे मिळवण्याकरता शेकडो देशांतल्या राज्यकर्त्यांचे हात पुढे झाले. बरेच ठिकाणी पैसे अदृश्य होण्याची किमया घडली.

मदत ही केवळ रोख पैशांच्या स्वरूपातच दिली जाते, असे नाही. कधी कधी ती बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात मिळते, जुनी कर्जे माफ केली जातात, तंत्रज्ञान विनामूल्य देण्यात येते. एकूण दरवर्षी किमान ८ लाख कोटी रुपयांची मदत श्रीमंत राष्ट्रे करीत असतात. बर्लिन, पॅरिस, लंडन, वॉशिंग्टन, टोकियो या शहरात असलेल्या मदत केंद्रातून ते काम विशेष झपाटय़ाने होते. एकूण मदतीच्या रकमेच्या २/३ तरी वर्ल्ड बँक, संयुक्त राष्ट्रे किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी यांच्या माध्यमातून वितरित होते. २०१५ मध्ये या मदतीपैकी ९ टक्के रक्कम ही जगभर विखुरलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी खर्चली गेली होती. त्यातले बहुतांशी निर्वासित युरोपातल्या देशांची दारे खटखटत होते.
हिंदुस्थानातल्या अफाट लोकसंख्येपैकी १/३ लोकांचे दिवसाचे उत्पन्न २ डॉलर्सहूनही (सव्वाशे रुपये)कमी आहे. हा सरकारी अधिकृत आकडा असल्याने प्रत्यक्षात ते त्याहून कितीतरी जास्त असेल. २०१४ साली हिंदुस्थानला ३० हजार कोटी रुपये मिळाले, म्हणजे प्रत्येक गरीब माणसामागे हजार रुपयेदेखील नाहीत. व्हिएतनामलाही तेवढीच मदत मिळाली, पण देश व लोकसंख्या लहान असल्याने प्रत्येक गरीब माणसाच्या वाटय़ाला एक लाखाहून अधिक रुपये आले. शीतयुद्धाच्या काळात जो देश आपल्या बाजूने, तिथे हुकूमशहा असला तरीही मदतीचा अनिर्बंध ओघ वाहत असे. फिलिपाइन्सचा मार्कोस, हेयरीचा बेबी डॉक डुव्हालिये, क्युबाचा कॅस्ट्रो ही काही उदाहरणे. आता जगापुढील सर्वात कडवे आव्हान आहे ते आतंकवाद्यांचे. त्यांच्याशी मुकाबला करण्यासाठी इजिप्त, अफगाणिस्तान, तुर्कस्थान, सीरिया, जॉर्डन या हुकूमशाही अस्तित्वात असलेल्या देशांच्या तिजोरीत पाश्चात्त्य मदतीचा निधी जमा होत आहे. पाकिस्तानला तर अमेरिका व चीन सढळहस्ते मदत करीत असतात. त्याबाबतीत नरेंद्र मोदींची मुत्सद्देगिरी साफ कूचकामी ठरली आहे!

गरीब देशांना कमी मदत मिळते हे कटू, पण विदारक सत्य आहे. त्यामधल्या राजवटी बेभरवशाच्या आणि भ्रष्टाचारी असतात हे एक कारण आहेच. कारण दाते देश लोकशाहीची कास धरणाऱया देशांना झुकते माप देतात. ५६ देशांचे निरीक्षण करून एक अहवाल बनविण्यात आला. दहापैकी सात देशांत विरळ लोकसंख्या असल्याचे आढळले. समोहा हे छोटे बेट. त्यामधल्या प्रत्येक गरीब नागरिकाच्या वाटय़ाला ४५८ डॉलर्स आले, तर आफ्रिकेतल्या काँगो व नायजेरिया देशांमधल्या नागरिकांना अनुक्रमे ३० व २७ डॉलर्स. थायलंडचा गरीब माणूस भाग्यवान. कारण त्याच्या नावे प्रत्येकी ८ हजार डॉलर्स, तुर्कस्थानला साडेसहा हजार डॉलर्स तर इथिओपियाला अवघे ९२ डॉलर्स. दक्षिण अमेरिकतल्या चिंचोळय़ा चिली या देशातल्या नागरिकाच्या खात्यात साडेतेराशे डॉलर्स जमा झाले.

केवळ गरिबी किंवा लोकशाही या मुद्यांवर परकीय मदत मिळत नाही. तुर्कस्थान हा तसा गरीब देश म्हणता येणार नाही, परंतु २००४ पासूनच्या पुढील दशकात त्याला मिळणाऱया परकीय मदतीत दसपट वाढ झाल्याचे दिसते. पेरूमध्ये हुकूमशाहीचा अस्त झाला व लोकशाही फोफावली, परंतु २०१५ मध्ये त्या देशाला अमेरिकेकडून कमी मदत मिळाली. कदाचित झपाटय़ाने लोकशाही आणल्याबद्दल तो दंड ठोठावला गेला असावा. परकीय मदत देणारे व घेणारे यांची संख्याही दरवर्षी बदलत राहते. ‘देणाऱयाने देत जावे, घेणाऱयाने घेत जावे, एक दिवस देणाऱयाचेच हात घ्यावे’, असे कविवर्य विंदा करंदीकर सांगून गेले आहेत ते प्रत्यक्षात उतरते. हिंदुस्थान व तुर्कस्थान हे मदत घेतात त्याचप्रमाणे मदत देतातही. चीनने गेल्या वर्षी २५ हजार कोटी रुपये मदतीपोटी खर्चले. मलावीसारख्या गरीब देशाला अन्न आणि १०० पोलीस गाडय़ाही भेट म्हणून दिल्या होत्या.

वास्तविक गरीब देशांतल्या प्रकल्पांसाठी मदत करताना काही ठरावीक प्रकल्पांचीच निवड केली पाहिजे, परंतु दाते देश मात्र त्याच्या नेमके उलटे वागतात. जिथे परकीय मदतीने प्रकल्प पूर्ण होणार असतो तिथे त्या त्या दात्या देशांचे सर्वत्र झेंडे फडकत असतात. त्यामुळे भरपूर जाहिरात होते. एरिक सोलहॅम या समाजसेवकाने त्याच्या नॉर्वेमधल्या राजकीय पुढाऱयांना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण तो विफल ठरला.

सुमारे २५ वर्षांपूर्वी मदत करणाऱया देशांना आपण पैसे दिले की, जबाबदारीतून मुक्त झालो असे वाटत असे. आता परिस्थिती वेगळी आहे. कारण जबरदस्त भ्रष्टाचार आणि जनता गरिबीच्या खाईत होरपळते आहेच. आता आपला पैसा कसा वापरला जातो याकडेही लक्ष पुरवले जाते. अर्थात त्यातही खोटे अहवाल सादर करून पैसे मधल्यामधे हडप होतच राहतात, पण आता किमान थोडा तरी अंकुश आला आहे. मलावीसारख्या भ्रष्ट देशांची त्यामुळे थोडीशी तरी कानउघाडणी झाली आहे, पण म्हणतात ना, जंगली श्वापदाला एकदा मानवी रक्ताची चटक लागली की, ती कधी सुटत नाही. हे राज्यकर्ते तर निर्दयीपणात हिंस्र श्वापदांनाही मागे टाकतील. त्यांच्यावर टांगती तलवार हीच असते की, आपण सुधारलो नाही तर पुढच्या वर्षी मदतच मिळणार नाही. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच नष्ट होईल.

एक तपापूर्वी पॅरिसमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. त्यात मदत करणाऱया देशांनी कोणते मार्ग स्वीकारावेत याचा स्थूलमानाने आराखडा ठरला. आपण पैसे देतो ते आपल्या देशातल्या करदात्यांचे असतात. त्यामुळे त्यांचा विनियोग कसा होतो याची पण आपण छाननी केलीच पाहिजे, असा निष्कर्ष निघाला. नियमावली तयार झाली, परंतु ज्याला फसवायचेच आहे तो नवनवीन क्लृप्त्या शोधून काढतच राहतो आणि स्वतः गब्बर होतच राहतो. कारण त्याच्यात सदसद्विवेकबुद्धीचा कणभरही अंश नसतो.

(लेखक कॅनडास्थित उद्योजक आहेत)