मराठा-कुणबी समाजासाठी शिष्यवृत्ती-विद्यावेतनाची शिफारस

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने राज्य सरकारला अल्टिमेटम देताच सरकारला खडबडून जाग आली. राज्यातील मराठा, कुणबी समाजासह शेती व्यवसायातील बहुजन समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपाययोजना सुचविणारा अहवाल आज छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या (सारथी) स्थापनेसंदर्भात पूर्वतयारीसाठी मार्गदर्शन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. प्रसिद्ध विचारवंत आणि सामाजिक अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि डी. आर. परिहार यांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती शासनाने नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. यावेळी डॉ. मोरे, परिहार, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

या अहवालात विविध शिष्यवृत्त्या, विद्यावेतन, कौशल्यविषयक संधी, स्पर्धा परीक्षा व करीअरविषयक मार्गदर्शन, साहित्य निर्मिती यासह अनेक विकासविषयक योजना सुचविण्यात आल्या आहेत. या संस्थेच्या माध्यमातून कृषी, कृषिसंलग्न व्यवसाय व जलसंधारणविषयक संशोधन, प्रसार व प्रशिक्षण यासाठी समन्वयाचे काम केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या समाजातील विविध घटकांच्या कौशल्यविकासासाठी विशेष प्रकल्पदेखील राबविण्यात येणार आहेत. ‘सारथी’च्या माध्यमाने किमान दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी सहा विशेष प्रकल्प राबविण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची शिफारस केली आहे.

सारथीमार्फत सुचविण्यात आलेल्या विविध विकासाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील आठ ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालय स्थापन्यासह सर्व तालुकास्तरावर दूत किंवा मित्र नेमण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘सारथी’ संस्थेची संरचना, कार्यपद्धती, उद्देश, योजना,कार्यक्रम-उपक्रम आणि इतर अनुषंगिक बाबींविषयी सविस्तर सूचना या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार ‘सारथी’ ही संस्था ना नफा-ना तोटा या तत्त्वावर चालविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.