जलयुक्त शिवाराची कामे वेळेत पूर्ण करा अन्यथा कारवाई – जिल्हाधिकारी

सामना प्रतिनिधी, नगर

जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांसंदर्भात वारंवार आढावा घेऊनही कामांचा वेग वाढत नसेल तर कार्यवाही करावी लागेल, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी विविध यंत्रणांना दिले. सन २०१७-१८ मधील उर्वरित कामे एका आठवड्यात पूर्ण करुन त्या कामांचे जिओ टॅगिंग करा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात गुरुवारी जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे तसेच गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अभियानाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने, उपवनसंरक्षक एम. आदर्श रेड्डी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) वामनराव कदम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. लोणारे, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विभागीय वनाधिकारी कीर्ति जमदाडे आदींची यावेळी उपस्थिती होती. यावेळी जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी तालुकानिहाय जलयुक्त शिवार अभियानातील विविध यंत्रणांच्या कामांचा आढावा घेतला. सन २०१६-७ च्या कामांचे जिओ टँगिग ९८ टक्के झाले आहे. उर्वरित कामांचेही जिओ टॅगिंग पूर्ण करा. ज्या यंत्रणांनी संबंधित कामे केली असतील, त्या यंत्रणांचीच जिओ टॅगिंगची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर मासिक प्रगती अहवाल भरण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या जलयुक्त शिवार अभियानातील सन २०१७-१८ मधील कामे पूर्ण करण्याबाबत मे महिन्यातच सूचना दिल्या होत्या. काही यंत्रणांनी त्या सूचनांची अंमलबजावणी करुन कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, उर्वरित कामे संबंधित यंत्रणांनी आठवड्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश द्विवेदी यांनी दिले.

याशिवाय, सन २०१८-१९ मध्ये निवडण्यात आलेल्या गावांचे आराखडे तयार करुनही त्याठिकाणी आवश्यक मंजुरी घेऊन कामे सुरु कऱण्यात यावीत. यासंदर्भात कोणाच्या तक्रारी राहू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांच्या गाव व तालुकास्तरीय यंत्रणांनी शिवार फेरीची छायाचित्रे काढून ठेवावीत, असे जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ऑनलाईन आलेले अर्ज तसेच ऑफलाईन सादर झालेले अर्ज तात्काळ कार्यवाही करुन निकाली काढण्याची सूचना त्यांनी दिल्या. या योजनेतील मंजूर कामे तात्काळ सुरु झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. मागेल त्याला शेततळे योजनेत कार्यारंभ देऊनही कामे सुरु न करणार्‍या शेततळ्यांचे मंजूरी आदेश रद्द करुन इतरांना ते मंजूर करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.