40 लाख ‘टर्नओव्हर’च्या जाचक अटीतून बचत गट,महिला मंडळांची सुटका


सामना ऑनलाईन, मुंबई

पालिका शाळांमध्ये पोषण आहार पुरवणारे बचत गट आणि महिला मंडळांची 40 लाखांच्या ‘टर्नओव्हर’च्या अटीतून अखेर सुटका झाली आहे. ही अट शिथिल करावी, असे निर्देश शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. याबाबत आज महापौर प्रिं. विश्वनाथ महाडेश्वर, शिवसेना नगरसेवक संजय घाडी यांनी बचत गट, महिला मंडळ शिष्टमंडळासह विनोद तावडे यांची भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला. यामुळे पालिकेची पोषण आहाराची रखडलेली निविदा प्रक्रियाही लवकरच सुरू होणार आहे.

पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून शालेय पोषण आहार पुरवला जात आहे. महिला बचत गट, संस्था आणि महिला मंडळांकडून ही सेवा पुरवली जाते. मात्र पालिकेच्या या वर्षीच्या धोरणात पोषण आहार पुरवण्यासाठी संबंधित संस्थांसाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे चार गट करण्यात आले आहेत. यानुसार पहिल्या गटात दहा हजार विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक उलाढाल 40 लाख, गट क्र. 2 मध्ये सात हजार विद्यार्थ्यांसाठी 3850000, गट क्र. 3मधील चार हजार विद्यार्थ्यांसाठी 22 लाख तर गट क्रमांक 4मध्ये दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी 11 लाख रुपयांची अट घालण्यात आली आहे. मात्र गोरगरीब महिलांचे बचत गट आणि मंडळांना इतक्या मोठय़ा रकमेच्या उलाढालीची अट घातल्यामुळे त्यांचा रोजगार बुडण्याचा धोका निर्माण झाल्यामुळे शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्दा मांडून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या वेळी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय वार्षिक उलाढालीची मोठय़ा रकमेची अट ठेवल्यामुळे गोरगरीबांच्या बचत गटांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप महिला बचत गट महासंघ व महिला संस्थांच्या फेडरेशनकडूनही करण्यात आला होता. दरम्यान, बचत गटांसाठी पश्चिम उपनगरे महिला संस्थांचे फेडरेशनच्या अध्यक्षा व मुंबई बँकेच्या संचालिका संजना घाडी यांनी 40 महिला प्रतिनिधींसह महापौर यांच्या उपस्थितीत शिक्षण मंत्र्यांना निवेदनही दिले. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत बचत गटांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या वेळी फेडरेशनच्या स्नेहा कदम, उषा जांगळी, शालिनी गायककाड, सानिका घाडी आदी उपस्थित होते.