राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली – पृथ्वीराज चव्हाण

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली असून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यामुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले, असा आरोप शुक्रवारी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपूर येथे केला. आर्थिक आघाडींवर सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगत चव्हाण यांनी फडणवीस सरकारच्या धोरणांची चांगलीच चिरफाड केली.

शुक्रवारी अशोक चव्हाण नागपुरात आले होते. माजी राज्यमंत्री व काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांच्या खामल्यातील निवासस्थानी चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, राज्याचे काढलेल्या कर्जावरून विरोधी पक्षात असताना भाजपाचे लोक आरोप करायचे़ मात्र ते सत्तेत आल्यानंतर कर्ज वाढत आहे. कर्ज काढण्यास हरकत नाही मात्र ते पैसे योग्य ठिकाणी खर्च व्हायला हवे. भाजपाने सत्तेत येताच सवंग लोकप्रियतेसाठी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केला. एलबीटी हा महापालिकांच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत होता. हा कर रद्द होत नाही तोच जीएसटी लागू झाला. जीएसटी आल्यानंतर महापालिकांना आम्ही अनुदान देऊ असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषित केले. मात्र, मनपाच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत असणारा एलबीटी रद्द झाल्यामुळे त्यांची नोंदच झाली नाही. एलबीटी करप्रणाली स्थिरस्थावर झाली असताना तो कर रद्द करण्याचा निर्णय घेणे खरे तर मुर्खपणाचे होते. यामुळे राज्याचे ३० ते ३५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केले. राजेंद्र मुळक यावेळी उपस्थित होते़

अमेरिकन कंपन्यांसाठी नोटाबंदी
नोटबंदीचा निर्णय घेताना काळा पैशाला आळा घालणे हे उद्दीष्ट सांगण्यात आले. नंतर ‘डिजिटलायजेशन’चा नारा लावण्यात आला. पंतप्रधानांनी नेमका उद्देश काय होता हे सांगावे. अमेरिकन क्रेडीट कार्ड कंपन्यांच्या हितासाठी भारतात नोटबंदी करण्यात आल्याची शंकाही चव्हाण यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, क्रेडीट कार्ड कंपन्यांवर तिकडे बंदी होती़ त्या कंपन्या भारतात आल्या़ या कंपन्यांच्या दबावात काम करणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींना अंधारात ठेवले असावे अथवा मोदींनी सर्व माहिती असूनही जनतेला अंधाराव ठेवले असावे.

तीन वर्षात केवळ घोषणाबाजी
राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. कर्जमाफीसाठी पैसे गोळा केले जात असून त्यासाठी बँकांना आवाहन करण्यात आले. दुसरीकडे समृद्धी महामार्गाचा गवगवा केला जात आहे. याचे भूसंपादन वादात सापडले आहे. महामार्ग प्रस्तावित असतानाच अधिकाऱ्यांनी जमिनी घेतल्या़ ते प्रकरण वादात अडकले आहे. गेल्या तीन वर्षात एकही प्रकल्प या सरकारला पूर्ण करता आलेला नाही. तीन वर्षात राज्यात किती गुंतवणूक आली. किती नोकऱ्या निर्माण केल्या, हे देखील आता जनतेला सांगावे, असे आव्हान चव्हाण यांनी दिले.

मित्रपक्षामुळे आम्ही पराभूत झालो
मुख्यमंत्री असताना राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्न केले. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढली़ सहकार चळवळ टिकावी यासाठी जिल्हा बँकांसंदर्भात कठोर निर्णय घेतले़ प्रशासक नेमले. मात्र त्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. मित्रपक्ष नाराज झाला. मित्रपक्षामुळे आम्हाला पराभव देखील पत्करावा लागला, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष एकत्र लढले असते तर फायदा झाला असता. आता दोन्ही समविचारी पक्ष एकत्र येतील तर चांगलेच होईल, असे चव्हाण म्हणाले.

कारवाईचा धाक : भाजपाची स्ट्रॅटेजी
कारवाईचा धाक दाखवत काही लोकांना आपल्या गळाला लावण्याचे काम भाजपा करीत आहे. दुसरीकडे सरकारमधील गैरव्यवहाराचे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यास चौकशी सुरू केली जाते. नंतर क्लिन चिट दिली जाते. समृद्धी महामार्गाचे सीएमडी मोपलवार यांची चौकशी सुरू आहे. मंत्री प्रकाश मेहता व सुभाष देसार्इंची चौकशी सुरू आहे. कमीशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट अंतर्गत या चौकशा व्हाव्या, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. कृषीमंत्र्यांचा कारभार गलथानपणाचा असल्याचे सांगत त्यांच्यावरही चव्हाण यांनी निशाना साधला.