राफेल विमान खरेदी घोटाळा – सरकारने जनतेला उत्तर द्यावे!

सामना ऑनलाईन । नाशिक

संरक्षण मंत्री, संरक्षण सचिव, अर्थमंत्री यांच्यासह संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यासाठीच्या उच्चस्तरीय समितीला अंधारात ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल विमान खरेदी करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. यामुळे लोकशाही आणि संविधान धोक्यात आले आहे. यात हजारो कोटींचा घोटाळा होणार आहे. अंबानी, अदानींसारख्या उद्योगपतींसाठीच मोदी हे काम करीत असल्याने या प्रकरणात तेच दोषी आहेत, असा सूर राफेल विमान खरेदी प्रकरणावर आयोजित परिसंवादात निघाला. या प्रकरणातील अनिल अंबानींच्या कंपनीचे कॉण्ट्रक्ट रद्द करावे, एचएएल या कंपनीलाच काम मिळावे, सरकारने जनतेच्या दरबारात या कथीत घोटाळ्याला उत्तर द्यावे आदी ठराव संमत करण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खरोखरच दोषी आहेत का, असा सवाल उपस्थित करीत ‘राफेल, एचएएल आणि देशाची सुरक्षा’ या विषयावर फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रॉसी या संस्थेने मंगळवारी परिसंवाद आयोजित केला होता. गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात आयोजित या परिसंवादाला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भाकपचे प्रदेश सचिव, मंडळ सदस्य भालचंद्र कांगो, आपच्या प्रवक्त्या प्रीती शर्मा-मेनन आणि राष्ट्रवादीचे माजी आमदार जयंत जाधव हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. प्रारंभी फ्रेंड्स डेमोक्रॉसीचे आशुतोष शिर्के यांनी या संस्थेची माहिती व उद्देश स्पष्ट केला. संजय अपरांती यांनी प्रमुख वक्त्यांसह उपस्थितांचे स्वागत केले. राफेल विमान खरेदीचा करार की घोटाळा, हे स्पष्ट करताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रकरणाशी संबंधित पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. राफेल हे विमान चांगले आहे, ते खरेदी करण्याचा विचार स्वर्गीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात 2002पासून सुरू झाला होता. 126 विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया 2004मध्ये पूर्ण करण्याचे ठरले होते. प्रक्रिया लांबली. पुढे काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात 2014मध्ये फ्रान्समधून फक्त 18 विमाने घ्यायची, 108 विमाने हिंदुस्थानात एचएएल या लढाऊ विमाने बनविणाऱया कंपनीकडून तयार करून घ्यायचे ठरले होते.