तारतम्यशून्यता

>>दि. मा. प्रभुदेसाई<<

सध्या मोगलांच्या इतिहासावर गदा आली आहे असे ऐकीवात आहे, पण त्यांच्याच एका बादशहाची ही गोष्ट आहे. बादशहा न्यायी होता. आपल्या राज्यात कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून त्याने आपल्या महालात एक घंटा बांधली होती. तिला एक दोरी बांधून तिचे टोक राजवाडय़ाच्या मुख्य दरवाजाबाहेर ठेवले होते. ज्याला न्याय हवा त्याने दोरी खेचून घंटा वाजवायची. मग बादशहा घंटा वाजवणाऱ्याला बोलावून त्याला न्याय देई.

एके दिवशी घंटा वाजली म्हणून पहारेकरी बाहेर आले. त्यांनी पाहिले तर दोरी खेचणारी कोणी व्यक्ती नव्हती तर तो एक उंट होता आणि तो तोंडात दोरी धरून ती खेचत होता. अर्थात राजाज्ञेप्रमाणे त्या उंटाला बादशहासमोर पेश केले गेले. त्याच्या मालकाला बोलावून घेतले. त्याला सांगितले, ‘उंटाची खंगलेली प्रकृती पाहता तू त्याचे पालनपोषण नीट करत नाहीस असे दिसते. उंट भुकेला असल्यामुळे दोरी खाण्याचा प्रयत्न केला. त्याची ही तक्रार मानून तुला दंड ठोठावण्यात येत आहे. तो भर आणि यापुढे त्याची देखभाल नीट कर.’

त्यावेळच्या बादशहांना फारसे काम नसावे. त्यामुळे त्यांना हे शक्य झाले असावे, पण आज आपल्या न्यायालयांपुढे हजारो खटले तुंबून पडले आहेत आणि वर कोणीही ऊठसूट न्यायालयात धाव घेतो तेव्हा न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागते नि खटले आणखी वाढतात. दखल घेतली नाही  ‘आमचे हे काम नाही’ असे न्यायालयाने सांगितले की, त्यांच्यावर टीका केली जाते. दहीहंडीच्या खटल्याबद्दल हेच झाले आहे.

खरे म्हणजे असले फालतू खटले आमच्याकडे मुळीच आणू नका असे न्यायालयाने शासनाला व लोकांना खडसावून सांगितले पाहिजे. असे केले तर न्यायालयाचे कितीतरी काम कमी होईल.

उंचावरून पडले तर हाडे मोडतील, कपाळमोक्ष होईल हे लहान मुलालासुद्धा समजते. मग त्यांच्या पालकांना नि आयोजकांना समजत नाही असे थोडेच आहे? मग समजून उमजूनही जर हा जिवावरचा खेळ होत असेल तर तिथे शासन आणि न्यायालय काय करणार?

धोकादायक समुद्रात, धबधब्यात जाऊ नका, रेल्वे रूळ ओलांडू नका, कडय़ांवर उभे राहून सेल्फी काढू नका असे कानीकपाळी ओरडूनही काही जण तसे करून मरत असतील तर शासनाने व न्यायालयाने काय करावे? ‘स्वच्छतागृहात पडून माणसे मरतात म्हणून त्यावरसुद्धा न्यायालयाने बंदी घालायची का?’ हा न्यायालयाने उद्वेगाने विचारलेला प्रश्न योग्यच आहे.

हे प्रकार बंद करण्यासाठी कायदे नि शिक्षा अवश्य आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी करू गेल्यास लोक लगेच लोकशाही स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्या नावाने गळा काढतात. शिवाय धर्म, संस्कृती, अस्मिता इत्यादींच्या नावाने बांग दिल्यास न्यायालय काय नि कायदा काय, सगळय़ांनाच धाब्यावर बसवता येते हे आता लोकांना कळले आहे. किंबहुना कायद्यांना धाब्यावर बसवणे म्हणजेच लोकशाही स्वातंत्र्य असे एक समीकरण आपल्याकडे तयार झाले आहे. काही वेळा प्रसारमाध्यमेही त्यांच्या सुरात सूर मिसळतात!

जीव धोक्यात घालण्यात, मंडप घालून रस्ता अडवण्यात, रस्त्यावर खड्डे करण्यात, फुकट वीज वापरण्यात, लोकांचे कान फुटतील एवढय़ा मोठय़ाने ध्वनिक्षेपक लावण्यात कसला आला आहे धर्म, संस्कृती आणि अस्मिता? हा तर केवळ सार्वजनिक उपद्रव आहे.

काही दिवस लोकशाही स्वातंत्र्य बाजूला ठेवून या उपद्रवकर्त्यांना जबर शिक्षा ठोठावणे हा उपद्रव संपविण्याचा एक मार्ग आहे आणि तो योजावा लागू नये असे वाटत असेल तर अशा बाबतीत सर्वांनी तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. अतिरेक टाळणे आवश्यक आहे.

आपल्यातील ही तारतम्यशून्यता संपली की, हे सर्व प्रश्न सुटतील.

आपल्या देशात हे होईल काय?