राफेल व्यवहार हा मोदी सरकारचा सर्वात महाघोटाळा !

सामना वार्ताहार । पणजी

‘राफेल घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा असून सगळे नियम, निकष बाजूला सारून ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी देशाला अंधारात ठेवण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि माजी संरक्षण मंत्री तथा गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सत्य परिस्थिती लोकांसमोर मांडावी’. अशी मागणी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

विमान खरेदीची किंमत वाढवणे, विमानांची संख्या कमी करणे, सार्वजनिक आस्थापनांना जो फायदा मिळण्याची शक्यता होती तो काढून घेऊन खासगी आस्थापनाला तो करुन देणे हा मोठा घोटाळा आहे. मोदी सरकारने 526 कोटींचे विमान 1670 रुपये कोटींना विकत घेऊन जनतेच्या 41,205 कोटींचे नुकसान केले असल्याचा आरोप चतुर्वेदी यांनी केला.

राफेल विमानांसाठी 12 डिसेंबर 2012 रोजी आंतरराष्ट्रीय निविदा युपीए-काँग्रेस सरकारच्या कालावधीत 126 विमाने खरेदी करण्यासाठी जारी झाली. त्यावेळी प्रत्येक विमानासाठी 526.10 रुपये कोटी किंमत ठरली होती. यातील 18 विमाने फ्रान्समधून तयार करुन येणार होती तर 108 विमाने तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे हिंदुस्तान एरोनोटीक्स या सार्वजनिक आस्थापनाद्वारे तयार केली जाणार होती. या निविदेप्रमाणो त्यावेळी 36 विमानांची किंमत रुपये 18,940 कोटी होणार होती. पण 10 एप्रिल 2015 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तातडीची गरज भासवून पॅरीसमध्ये 7.5 अब्ज युरो किंमतीत (प्रत्येक विमानासाठी रुपये 1670.70 कोटी किंमत) 36 विमाने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. या 36 विमानांची हिंदुस्थानी चलनांतील किंमत 60,145 कोटी एवढी होती. डेसोल्ट एव्हीएशनचा वार्षिक अहवाल 2016 व ‘रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड कंपनीच्या प्रसिद्धी पत्रकातून मधून ते स्पष्ट होते. या 36 विमानातले पहिले विमान सप्टेंबर 2019 मध्ये तर शेवटचे विमान 2022 मध्ये यायचे आहे. म्हणजेच एप्रिल 2015 मध्ये करार केल्यानंतर आठ वर्षाच्या कालावधीनंतर. तेही हिंदुस्थानला चीन व पाकिस्तानकडून सुरक्षेचा धोका असताना देशाच्या सुरक्षेकडे केलेली ही तडजोड नव्हे का? असा प्रश्न चतुर्वेदी यांनी यावेळी उपस्थित केला. एकूणच ‘तातडीने खरेदी प्रक्रिया तत्वाच्या’ विरोधी व्यवहार असल्याचे यातून स्पष्ट होते असे चतुर्वेदी म्हणाल्या.