न्याय योजनेप्रकरणी काँग्रेसला कोर्टाची नोटीस, निवडणूक आयोगाकडेही मागितले उत्तर

सामना ऑनलाईन । प्रयागराज

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात गरीबांबा वर्षाला 72 हजार रुपये देण्याची न्याय योजना जाहीर केली होती. या प्रकरणी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने पक्षाला नोटीस बजवली आहे. तसेच हे मतदारांना लाच देण्याच्या कॅटेगरीमध्ये नाही येत का असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. तर याप्रकरणी पक्षावर बंदी घालणे किंवा दुसरी कारवाई का करू नये असेही न्यायालयाने विचारले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडेही उत्तर मागितले आहे.

काँग्रेस पक्षाला आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे. अशा प्रकारची घोषणा लाचखोर स्वरुपाची असून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. मतदारांना प्रलोभने दाखवणे हे मतदानाच्या विरोधात आहेत. यामुळे मतदानाची प्रक्रियेवर प्रभाव पडले. गरीबांना 72 देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

काँग्रेस विरोधात कडक कारवाई करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाचे वकील मोहित कुमार यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील न्याय योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 13 मे रोजी होणार आहे.