मुद्दा : मुंबईतील सुरक्षित प्रवासासाठी…

>>दादासाहेब येंधे<<

dyendhe[email protected]

एल्फिन्स्टन रेल्वे पूल दुर्घटनेने गेल्या वर्षी जुन्या पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा केला असताना नुकताच अंधेरी रेल्वेस्थानकालगतचा पादचारी पूल रेल्वे मार्गावर कोसळला. या अपघातात पाच जण जखमी झाले तर एका महिलेचा रुग्णालयात उपचार घेत असताना मृत्यू झाला. शिवाय पश्चिम रेल्वेची वाहतूक तब्बल १३ तास बंद पडली. रस्ते वाहतुकीवरही ताण आल्याने मुंबईकरांचे अतोनात हाल झाले. सरकार स्मार्ट सिटी आणि बुलेट ट्रेनच्या घोषणा करत आहे. मुख्यमंत्री परदेशात जाऊन हायपर लूपसारख्या सेवांची चाचपणी करत आहेत, मात्र मुंबई शहराची लाइफलाइन असलेल्या अत्यंत उपयुक्त अशा उपनगरीय रेल्वे सेवेकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरी झाल्यावर सर्व पुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचा दावा सरकारने केला होता. तरीही अंधेरीत पादचारी पूल रेल्वे रुळांवर कोसळतो, ही बाब चीड आणणारी आहे. सरकारला मुंबईकरांच्या जीवाची अजिबात काळजी नाही, हे यातून स्पष्ट होत आहे. केंद्राला मुंबईतून लाखो कोटी रुपयांचा कर मिळतो, पण मुंबईकरांच्या सुविधेसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांवर खर्च मात्र केला जात नाही. उपनगरीय रेल्वे अपघातांच्या घटना झाल्यानंतर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. त्यापेक्षा एकदाच उपनगरीय रेल्वेचा सर्व्हे करून कोणकोणत्या सुविधा अपेक्षित आहेत, याचा आढावा घेऊन तरतूद करण्यात यावी. अंधेरी रेल्वे पूल दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, मुंबईकरांना बुलेट ट्रेनची नाही तर सुरक्षित लोकल प्रवासाची गरज आहे अशी मागणी मुंबईकरांकडून होत आहे.

मुंबईतील खरी मेख अशी आहे की , येथील कोणते रस्ते, पूल कुणाच्या देखरेखेखाली असतात हेच कळत नाही. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून वेळ मारून नेणे सोपे झाले आहे. आता पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या कामांची माहिती त्या त्या ठिकाणी दर्शवणारे फलक लावले पाहिजेत. त्यासाठी झालेला खर्चही दाखवला पाहिजे. म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचा पैसा कसा वाया जातो, हे लोकांच्या लक्षात येईल. पावसाळ्यापूर्वी ‘ओव्हरलोडेड’ मुंबईतील पुलांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. परंतु तहान लागल्याशिवाय आम्ही विहीर खोदत नाही! त्यामुळे अपघात झाल्याशिवाय सरकारला जाग येत नाही, अशी अवस्था आहे. रेल्वे प्रशासन, महापालिका प्रशासन, एमएमआरडीए आणि राज्य सरकार मुबंईकरांच्या जीवाशी खेळत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण इथल्या समस्या काय आहेत, हे वर्षानुवर्षे माहीत असूनही त्यावर ठोस उपाययोजना केली जात नाही. अजूनही आपण इंग्रजांच्या काळातील रस्ते, पूल, पादचारी पूल आणि रेल्वे स्थानके वापरत आहोत. मग आपण गेल्या ७० वर्षांत काय केले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अपघात घडला की तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते, पण जखम कमी होण्याऐवजी आणखीनच चिघळत जाते. मुंबईकरांची ही जखम तेव्हाच भरून निघेल जेव्हा यावर ठोस उपाय केले जातील. मात्र, ही जबाबदारी प्रत्येक यंत्रणेने उचलण्याची गरज आहे. राजकारणी लोक समंजसपणा दाखवत नसल्यामुळेच कर्तव्यदक्षतेचा अभाव असल्यामुळे रेल्वेचे पूल कोसळत आहेत, रस्ते खचत आहेत. लोक खड्डय़ांत आणि गटारात पडत आहेत.

रेल्वेमार्ग, विद्युत उपकरणे, उच्च दाबाची विजेची तार याची देखभाल करता यावी म्हणून मुंबईत पश्चिम आणि मध्य रेल्वे शनिवार-रविवार मेगा ब्लॉक घेत असते, मात्र ज्या प्रमाणात रूळ, विजेच्या तारा किंवा गाडीच्या यंत्रणा यांची देखभाल केली जाते त्या प्रमाणात पूल आणि बोगदे यांच्या सुरक्षेकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. मुंबई महापौरांच्या म्हणण्यानुसार मुंबई महापालिका यासाठी कोटय़वधी रुपये रेल्वेला देत असते. हे पैसे देऊनही रेल्वे पुलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करते असे आढळून आल्यास मुंबई महापालिकेने रेल्वेला पैसे देण्यापेक्षा लोहमार्गांवरील पुलांची तपासणी आणि डागडुजी महापालिकेकडे असलेल्या तज्ञ अभियंत्यांकडून तपासून योग्य ती कारवाई करावी.

मुंबई व उपनगरांतील सर्व रेल्वे पादचारी पूल, उड्डाणपूल, नदी-समुद्रावरील पूल, बोगदे यांचे कायमस्वरूपी तपासणीसाठी गस्ती पथक, वारंवार दुरुस्ती व देखभाल, किमान वर्षातून एकदा ऑडीट यासाठी एक कायम स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. तसेच सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्ती या येतच राहणार. परंतु त्यांच्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी आपल्याकडे योग्य अशा व्यवस्थापनाची आवश्यकता असेल तर मनुष्यहानी व वित्तहानी टाळता येईल.