लेख – प्लॅस्टिकबंदीः व्यापक जनजागृतीची गरज

>>दादासाहेब येंधे<<

[email protected]

प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचे दुष्परिणाम आणि त्याचा आपल्याच आयुष्यावर होणारा परिणाम याविषयी नागरिकांना संवेदनशील बनवण्यासाठी आणि प्लॅस्टिकच्या उत्पादनांना विविध चांगले पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी जोमाने प्रयत्न होण्याचीही नितांत गरज आहेप्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय अमलात आणताना लोकप्रबोधन करून पर्यावरणपूरक व मुबलक पिशव्या बाजारात उपलब्ध करणेही आवश्यक आहे.

मुंबईमध्ये प्लॅस्टिकबंदीसाठी मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती होण्याची गरज आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी असतानाही जनता याच पिशव्यांचा आग्रह धरत असते. तेल, दूध सुटे घेताना उपलब्ध होणाऱ्या पिशव्याही पातळ असतात. या पातळ पिशव्या रिसायकल होत नसल्यामुळे त्या गोळा केल्या जात नाहीत. त्यामुळे असा कचरा साठत जातो. मुंबईतील काही पर्यावरणप्रेमी, प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमुळे होणारी हानी जाणून जागरूक झालेले नागरिक प्लॅस्टिकबंदीसाठी प्रयत्न करत आहेत, मात्र हे प्रमाण कमी आहे. खरेतर प्लॅस्टिकचा कचरा कमी होण्यासाठी भाजीवाल्यांनी कागदी पिशव्यांमध्ये भाज्या द्यावयास हव्या. मोठय़ा मॉल्समध्ये ज्या पद्धतीने पैसे देऊन पिशव्या विकत घ्यायला लागतात तशी भाजी मार्केटमध्ये पैसे देऊन पिशव्या विकत घेण्याची सवय लोकांना लागणे गरजेचे आहे.

प्लॅस्टिकच्या कंटेनरमध्ये अधिक काळ खाद्यपदार्थ ठेवणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक असते. प्लॅस्टिक हे द्रवरूपातील खाद्यपदार्थांसाठी हानीकारक असते. प्लॅस्टिक कंटेनर किंवा पिशवी याच्या आतील स्तराचा थेट द्रव खाद्यपदार्थांशी संबंध येतो. कालांतराने रासायनिक प्रक्रिया होऊन प्लॅस्टिकच्या त्या आतील स्तरातील रसायने विरघळून द्रव खाद्यपदार्थात थेट मिसळतात. प्लॅस्टिक कंटेनरमधील घन स्वरूपातील खाद्यपदार्थ आपण एकवेळ पाण्याने धुऊन घेऊ शकतो, मात्र द्रव खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत ते शक्य नसते. पिशव्या किंवा कंटेनरमध्ये शक्यतो खाण्याची  वस्तू न ठेवण्याची काळजी नागरिकांनी घ्यायला हवी.

दात घासण्याच्या ब्रशपासून ते घरातील प्रत्येक उपकरणे आणि छतांपर्यंत, स्मार्टकार्डपासून रेल्वे आणि रेल्वे स्थानकातील आसनांपर्यंत, बाईकपासून चारचाकी वाहनांपर्यंत तसेच जमिनीवर आणि अवकाशात जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीत प्लॅस्टिकचा समावेश आढळून येतो. थोडक्यात, मूलभूत गरजांएवढे स्थान प्लॅस्टिकला प्राप्त झाले आहे. या सर्व ठिकाणी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक हे पुनर्वापरात येणारे प्लॅस्टिक आहे. मग प्रश्न उरतो तो म्हणजे प्रदूषण करणारे प्लॅस्टिक नेमके कुठे आहे त्याचा. किती प्रमाणात ते वापरले जात आहे, त्यापासून काय इजा पोहोचते आहे आणि ते बंद करणे खरोखर गरजेचे आहे काय? कारण फक्त स्वार्थापोटी मानवी जीवनच नव्हे तर संपूर्ण जीवसाखळी धोक्यात आणली जात आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदी रास्तच आहे.

प्लॅटिकचा वापर आणि त्यामुळे प्रदूषणात होणारी वाढ ही जागतिक पातळीवरील गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे विविध देशांनी प्लॅस्टिकच्या वापरासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ते जाणून घेतल्यास हिंदुस्थानातही प्लॅस्टिकच्या वापरला आळा घालणे किती महत्त्वाचे आहे हे लक्षात येईल. अमेरिकेत प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर पूर्णपणे बंदी आहे. चीनमध्ये २००८ पासून प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. बांगलादेशात तर २००२ पासूनच प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी आहे. इटलीनेही २०११ पासून प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदीचा निर्णय घेऊन अमलात आणला आहे.

प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचे दुष्परिणाम आणि त्याचा आपल्याच आयुष्यावर होणारा परिणाम याविषयी नागरिकांना संवेदनशील बनवण्यासाठी आणि प्लॅस्टिकच्या उत्पादनांना विविध चांगले पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी जोमाने प्रयत्न होण्याचीही नितांत गरज आहे. प्रशासनाने राज्यव्यापी मोहीम उघडून अलीकडेच प्लॅस्टिक पिशव्या जप्त करून संबंधितांवर कारवाई केली. कचरा कोंडाळ्यातील निम्मा कचरा प्लॅस्टिक पिशव्यांचा असतो. याचा उपद्रव पावसाळ्यामध्ये अधिक जाणवतो. पावसाच्या पाण्यात वाहत जाणाऱ्या या पिशव्या गटारामध्ये अडकल्यामुळे पाण्याचा लवकर निचरा होत नाही. बऱ्याचदा मुंबईत पाणी तुंबण्याच्या घटनेमागचे निष्कर्ष प्लॅस्टिक पिशव्याच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिकवर बंदी आवश्यकच होती. मात्र त्याची तेवढय़ाच काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सध्या तशी ती होताना दिसत आहे, पण प्लॅस्टिक कसे हानीकारक आहे हे जनतेला प्रबोधनात्मक मार्गाने पटवून दिले तर ते अधिक सकारात्मकतेने स्वीकारले जाईल.

त्यासोबतच पर्यावरणपूरक पिशव्या पुरेशा प्रमाणात बाजारात उपलब्ध केल्या तर नागरिक प्लॅस्टिक पिशव्या वापरणे बंद करतील. अशा प्रकारच्या उत्पादनाला सरकारने प्रोत्साहन दिले तर उपलब्धता वाढून प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय शंभर टक्के यशस्वी होईल. राज्य सरकारने गुटखाबंदीचा कायदा केला, परंतु हे केवळ कागदोपत्रीच आहे. अनेक ठिकाणी आडमार्गाने गुटखा उपलब्ध होत आहे. पुरेशा मनुष्यबळाअभावी अन्न आणि औषध विभागाकडून कठोर कारवाई होत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाकडे पाहायला हवे. हा निर्णय अमलात आणताना लोकप्रबोधन करून पर्यावरणपूरक व मुबलक पिशव्या बाजारात उपलब्ध करणेही आवश्यक आहे.