अॅट्रॉसिटी अॅक्ट संदर्भात दलित खासदारांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

दलितांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात सरसकट लगेचच अटक नको या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या विरोधात ‘एनडीए’तील अनुसूचित जातीजमातींच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. दलित अॅट्रॉसिटी अॅक्ट निप्रभ करून टाकू नका अशी मागणी त्यांनी केली. दलित खासदारांच्या या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व लोकजनशक्ती पार्टीचे नेते, केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान व केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थवरचंद गेहलोत यांनी केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी आम्हा दलित खासदारांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घेतले. तसेच आम्ही व्यक्त केलेली चिंता समजून घेतली असे रामविलास पासवान यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी थवरचंद गेहलोत यांनी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे पत्र पाठवून याआधीच केली आहे.

राष्ट्रपतींकडेही मागितली दाद
दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याला निप्रभ करणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अनुसूचित जातीजमाती आयोगाच्या एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फेरविचार करतानाच त्या कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांचा आढावा घेण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली.