उपकरप्राप्त इमारती

>>ज्ञानेश्वर भि. गावडे<<

मुंबई शहरातील बहुतेक निवासी व उपकरप्राप्त इमारती जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यासाठी पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने अशा इमारतीच्या वेळच्यावेळी दुरुस्तीची जबाबदारी ‘म्हाडा’वर टाकलेली आहे. पण वस्तुस्थिती प्रत्यक्षात अशी आहे की, भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार इमारत मालकाला जसे भाडे वाढवता येत नाही तशी संरचनात्मक दुरुस्तीही करणे कुणाही मालकाला परवडत नाही. त्यावर उपाय म्हणून त्या इमारती उपकरप्राप्त केल्या असून थोडासा वाटा मालकाकरिता सोडला तर दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च उपकराच्या माध्यमातून रहिवाशांवर टाकलेला आहे. दुरुस्तीचा वाढता खर्च सध्या या महागाईमुळे इतका वाढलेला आहे की, म्हाडालाही वाढत्या खर्चाचे ओझे (एवसेस) शेवटी रहिवाशांवर टाकावे लागत आहे. परंतु या अधिक्याची रक्कम म्हाडाकडे जमा करण्यास अनेक अडचणी आहेत. एकतर सर्वच रहिवाशांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने त्याच्या वाटय़ाला येणाऱ्या खर्चाची वसुली करणे अवघड जाते. परिणामी इमारत दुरुस्ती रेंगाळत जाते. मात्र दुसरीकडे इमारत दुरुस्तीचा एकंदर खर्च वाढतच जातो. त्याशिवाय कोणत्याही इमारतीमधील जिने, संडास, मोरीचा भाग, सज्जा, गच्ची, छप्पर आदी सामाईक वापरांच्या बाबींसाठी होणारा खर्च प्रत्येकाकडून वसूल करणे जड जाते. म्हणून शासनाने अशा भागावरील खर्चाला मदत म्हणून स्थानिक आमदारांच्या निधीतून करण्याची तजवीज केलेली आहे, परंतु तेवढय़ानेही प्रत्येक इमारतीच्या दुरुस्तीचे भागतेच असे नाही. त्यासाठी आमदार निधीसारखीच नगरसेवकांच्या निधीचीही गरीब रहिवाशांना अपेक्षा असते. ती अनाठायी नाही. खासगी मालमत्ता म्हणून नगरसेवक निधीचा वापर करता येत नसला तरी सार्वजनिक आरोग्य व सुरक्षा या सामाजिक जाणिवेतून नगरसेवक निधीचा वापर होणे हितावह ठरते. इमारतीच्या सामाईक जागेचा वापर हा सर्वाधिक सगळय़ांकडून होत असतो. त्यामुळे त्यावरची दुरुस्ती वारंवार करावी लागते व त्यामुळे खर्चाची मर्यादा वाढणे अपरिहार्य असते.